मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. राज्यातील औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींना गती देणारा हा मार्ग आता ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. केवळ वाहतूक सुलभ करण्यापुरता मर्यादित न राहता, हा प्रकल्प राज्याच्या व्यापक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीचा हा महामार्ग दररोज हजारो वाहनांची वाहतूक सांभाळतो. मात्र, बोरघाट परिसरातील तीव्र वळणे, चढ-उतार, पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याचे प्रकार आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही वर्षानुवर्षे मोठी समस्या राहिली. या अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली आणि २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शासनाची मंजुरी मिळाली. सुमारे ६६९५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे.

पार्श्वभूमी : समस्येतून उपायाकडे

अडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट हा मार्ग सध्या सहा पदरी असला तरी येथे दहा पदरी वाहतूक एकत्र येते. घाटातील अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेकदा वाहतुकीचा वेग मंदावतो. विशेषतः पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा धोका वाढतो आणि काही लेन बंद कराव्या लागतात. यामुळे वेळेचा अपव्यय, अपघातांची शक्यता आणि आर्थिक नुकसान वाढते. या पार्श्वभूमीवर ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा एक पर्यायी, अधिक सुरक्षित आणि सरळ मार्ग म्हणून उभारण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप : अंतर कमी, वेळ वाचणार

या प्रकल्पाअंतर्गत खोपोली ते कुसगाव दरम्यान नवीन सरळ मार्ग तयार करण्यात आला आहे. एकूण १९.८४ कि.मी. लांबीच्या या मार्गात ५.८६ कि.मी. अंतरावर जुन्या रस्त्याचे सहा पदरीवरून आठ पदरीकरण करण्यात आले आहे, तर उर्वरित १३.३ कि.मी. पूर्णपणे नवीन मार्ग आहे. या नव्या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ६ किमीने कमी होणार असून, २० ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.

अभियांत्रिकीचा अद्भुत नमुना

गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वात रुंद बोगदा म्हणून नोंद

मिसिंग लिंकमुळे भारतातील पहिला एक्सप्रेस-वे आता अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होत आहे. मिसिंग लिंकसह वेळ आणि इंधन वाचविणारा सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. मिसिंग लिंक जगातील सर्वात रुंद बोगदा (२३.५ मीटर) असून लोणावळा तलावाच्या १८० मीटर खालून खोदलेला बोगदा आहे. या ठिकाणी ६५० मीटर केबल-स्टेड ब्रिजसह भारतातील सर्वात उंच सत्यावरील पूल पायलॉन उंची (१८२मीटर) असून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वांत रुंद बोगदा म्हणून नोंद झालेली आहे.

हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरित्या घटवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही मोठी सुधारणा होणार आहे.

मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा आधुनिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. या प्रकल्पात दोन समांतर बोगदे (१.६४ कि.मी. आणि ८.९२ कि.मी.), भव्य व्हायाडक्ट, यांचा समावेश असून, वाहनांचा वेग १२० कि.मी. / तास ठेवण्याची सुविधा या मार्गावर उपलब्ध आहे.सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोगद्यांमध्ये वॉटर मिस्ट अग्निशमन प्रणाली, स्कॅडा आधारित नियंत्रण, एएनपीआर कॅमेरे, व्हाइस इव्हॅक्यूएशन सिस्टिम, आधुनिक वायुवीजन व्यवस्था आणि एसओएस सुविधा बसवण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रणालींमुळे अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.

मिसिंग लिंकची व्यापक उपयुक्तता

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ अपेक्षित आहेत. प्रवासाचा वेळ सुमारे ३० मिनिटांनी कमी होणार असून, घाटातील धोकादायक वळणे टाळल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल. वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक सुरळीत होईल. इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज सुमारे १ कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, हा प्रकल्प प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि किफायतशीर बनवणार आहे.

कठीण परिस्थितीतही यश

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक आणि नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. डोंगराळ भागात बोगदे खोदणे, घनदाट वनक्षेत्रात काम करणे, मुसळधार पावसामुळे होणारे अडथळे, तसेच बोगद्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा आणि सुरक्षा व्यवस्थापन ही मोठी आव्हाने होती. याशिवाय कोविड-१९ महामारीमुळे आणि काही तांत्रिक चाचण्यांसाठी परदेशी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागले मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत प्रकल्प यशयशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आला.

विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल

मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ एक रस्ता नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, नियोजन आणि दृष्टीकोन यांचा संगम आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महामार्ग हे कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्तवाहिनीसारखे असतात. मुंबई आणि पुणे ही दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रे जोडणारा हा मार्ग उद्योग, आयटी, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रासाठी जीवनदायिनी भूमिका बजावतो. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होणार असल्याने व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.

दळणवळण सुविधांचा विस्तार

या प्रकल्पामुळे केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी होत नाही, तर संपूर्ण प्रदेशातील दळणवळण सुविधांचा दर्जा उंचावतो. खोपोली, लोणावळा, कुसगाव यांसारख्या परिसरांना अधिक चांगली जोडणी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांपर्यंतही विकासाच्या संधी पोहोचतील. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होतील.

पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था

मुंबई–पुणे मार्ग हा पर्यटनासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लोणावळा, खंडाळा यांसारख्या पर्यटनस्थळांना या मार्गामुळे अधिक वेगाने पोहोचता येईल. परिणामी पर्यटन वाढून स्थानिक व्यवसाय, हॉटेल उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल. स्थानिक रोजगारनिर्मितीतही वाढ होईल.

शाश्वत आणि संतुलित विकास

वाहतुकीचा प्रवाह सुरळीत झाल्यामुळे वाहनांची गर्दी कमी होईल आणि इंधनाचा वापरही घटेल. यामुळे पर्यावरणावर होणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा विकासामुळे हा प्रकल्प शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतो. मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ प्रवास सुलभ करणारा रस्ता नसून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा महामार्ग आहे. आर्थिक वाढ, दळणवळण सुधारणा, सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन या सर्व बाबींचा समतोल साधत हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.

The post मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग ‘मिसिंग लिंक’ : वेग, सुरक्षितता आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा संगम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सांगली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी शौर्य, धर्मप्रियता, प्रशासन, समता आणि न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले. भारतीय संस्कृती पुनरूज्जीवित करण्याचे काम त्यांनी केले. जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहेत, तोपर्यंत त्यांचे नाव कायम राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील शिंदे मळा, अभयनगर येथे उभारण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार जयंत पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीता केळकर, महावितरणचे मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, पुतळा लोकार्पण समितीचे अध्यक्ष मनगु सरगर, उपाध्यक्ष संतोष पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

ज्यांनी आपणास स्वाभिमान दिला, लोकप्रशासन दिले, न्यायआधारित व्यवस्था काय असते याची शिकवण दिली, अशा महान व्यक्तिंचे दर्शन व पुतळ्यांचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे आजचा दिवस आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे हे 300 वे जन्मवर्ष आहे. यानिमित्त सांगलीत महानगरपालिकेच्या वतीने राज्यातील सर्वात मोठा अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यात आला, याबद्दल त्यांनी महानगरपालिका प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

मध्यम युगातील छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या राज्यकारभारात आपणास लोकशाहीची, समतेची तत्त्वे पाहण्यास मिळतात. त्यामुळे अहिल्यादेवींना पुण्यश्लोक ही उपाधी मिळाली, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथील आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र ही त्यांची जन्मभूमी व मध्य प्रदेश ही त्यांची कर्मभूमी आहे. मराठा साम्राज्याचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या त्या स्नुषा होत्या. अहिल्यादेवींच्या पतींच्या निधनानंतर मल्हाररावांनी त्यांना अनिष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी व आदर्श राज्यकारभारासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यातून प्रेरणा घेत त्यांनी 28 वर्षे राज्यकारभार केला. आदर्श राणी कशी असावी, याचे त्या उत्तम उदाहरण होत, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जेव्हा मुघलांनी भारतीय संस्कृतीची पाळेमुळे मिटवण्याचे काम केले. त्यावेळी अहिल्यादेवींनी त्या पुण्यस्थळांचा, धर्माच्या प्रतीकांचा मंदिरांचा जीर्णोद्धार शासकीय तिजोरीतून नव्हे तर स्वखर्चाने करत भारतीय संस्कृतीचे पुनरूत्थान केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काशी विश्वेश्वर घाट पुनरूत्थानवेळी व अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पणप्रसंगी भारतातील मंदिरे वाचवण्याचे काम अहिल्यादेवींनी केल्याबद्दल आवर्जून नामोल्लेख केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहिल्यादेवींनी जनतेच्या हितासाठी रात्रंदिवस काम केले. न्यायप्रिय राणी म्हणून त्या ओळखल्या जातात. त्यांनी विधवांना संपत्तीचा अधिकार बहाल केला. त्या काळी महिलांना शिक्षण, अधिकार, रोजगार अशा अनेक गोष्टी दिल्या. माहेश्वर येथे साडी विणकाम उद्योगास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे माहेश्वरी साडी आज देश विदेशात प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर 17 प्रकारचे कारखाने त्यांनी राज्यात उघडले. सैन्यदलाची शस्त्र व साधनसामग्री त्यांनी स्वतःच्या कारखान्यात निर्माण केली. स्थानिकांना एकत्र करत लुटारू टोळींवर कारवाई केली. याचबरोबर त्यांनी पहिल्यांदा महिला सैन्याची तुकडी तयार केली. त्या स्वतःही लढाईत सहभागी होत असत, असे ते म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौंडीच्या विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने अहिल्यादेवींचे स्मारक करण्याचे काम ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांनी सर्वप्रथम हाती घेतल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच, अहिल्यादेवींच्या 300 व्या जन्मवर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाची माहिती देत, आताच्या विकास आराखड्यात अहिल्यादेवींनी तयार केलेल्या तलाव, मंदिरे आदिंचे पुनरूज्जीवन करण्याचे काम हाती घेतल्याचे सांगून, छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्यादेवी होळकर, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या संविधानाच्या मार्गावर चालत राहू, असा संकल्प आज यानिमित्ताने करू, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप व्यवस्था सुरू केली आहे. तसेच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सांगली कोल्हापूरच्या पूर नियंत्रणासाठी ५०० कोटींचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. अहिल्यादेवी होळकर या सर्वसामान्यांसाठी काम करणाऱ्या कठोर प्रशासक होत्या, हे सांगताना त्यांनी समर्पक उदाहरण दिले.

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घोंगडे व काठी, तसेच अहिल्यादेवींचे शिल्प देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, रमेश शेंडगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वागत व प्रास्ताविक आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी केले. सूत्रसंचालन विजयदादा कडणे यांनी केले. आभार आमदार डॉ. सुरेश खाडे यांनी मानले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिमापूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी धनगरी ढोलवादन करण्यात आले.
यावेळी माजी आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज देशमुख, दिनकर पाटील आणि प्रकाश शेंडगे, माजी आमदार सुमनताई पाटील, समित कदम, जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अमित बोकील, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त स्मृती पाटील व अश्विनी पाटील आदि उपस्थित होते.

पुतळ्याची माहिती
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण व कोनशीला अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते रिमोटची कळ दाबून करण्यात आले. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा 10.76 मीटर चबुतऱ्यासहित उंचीचा अश्वारूढ पुतळा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक शिंदे मळा, अभयनगर, सांगली येथे उभारण्यात आला आहे. या कामासाठी 1 कोटी 69 लाख इतका खर्च आला आहे.
झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते महापालिकेच्या वतीने प्रातिनिधीक स्वरूपात झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यात आले.

महावितरणच्या पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन
यावेळी महावितरणच्या सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच शहराला एकाच वेळी पाच वीज उपकेंद्रे राज्यात प्रथम देण्यात आली आहेत. या वीज उपकेंद्रांमुळे वीजनिर्मितीत वाढ होऊन नागरिकांची सोय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सांगलीमध्ये शिंदे मळा, कुंभार मळा, मिरजमध्ये गणे मळा व चार्जिंग स्टेशन आणि कुपवाड एमआयडीसी मध्ये उपकेंद्र मंजूर आहेत. या पाच उपकेंद्रांना एकूण अंदाजे १७.४५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या नवीन उपकेंद्रांमुळे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वीज सेवा मिळण्यास मदत व कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

दरम्यान कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी सांगली येथे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या निळ्या रंगाच्या केळी, स्ट्रॉबेरी, पेरू, डाळिंब यांच्या स्टॉलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी समता, न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

शासन, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यपद्धती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.

The post राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा, पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या रस्त्यांची सुधारण करण्यात येऊन रस्ते चांगल्या दर्जाची करण्यात येतील. दाभेरी ते बोपदरी या राज्य मार्गावर २.९ किलोमीटर आंतराच्या रस्ता सुधारणा कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. तसेच दाभेरी – राहूळ – सागपाणी या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम सुरू असून दोन्ही रस्ते मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री नाईक म्हणाले, दाभेरी ते डाळ या रस्त्यावर राज्य परिवहन महामंडळाची बस सेवा सुरू आहे. ज्या मार्गांवर बस सेवा बंद आहे, त्या मार्गावर बससेवा सुरू करून जनतेची गैरसोय दूर होईल.

या चर्चेदरम्यानच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर होत आहे या बंदरामध्ये 26 टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. बंदराच्या निर्मितीनंतर भारत जगात मोठी टर्मिनल क्षमता असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सोयी- सुविधा निर्माण करण्यावर शासन भर देणार आहे.

The post पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील अकरावा अर्थसंकल्प आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी रोजगार निर्मितीसाठी सरकार सज्ज असल्याची घोषणा केली. सरकारने आगामी पाच वर्षांत ५० लाख रोजगार तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांत विशेष धोरण राबवले जाणार आहेत, ज्यात औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा आणि परकीय गुंतवणूक या घटकांचा समावेश आहे.

राज्यातील औद्योगिकीकरण
महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी लवकरच राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येईल. या धोरणानुसार महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले जाईल, जे रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

परकीय गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी परकीय गुंतवणुकीतून राज्यात १६ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. हे रोजगार परकीय गुंतवणूक व उद्योग क्षेत्रात तयार होतील, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

वीज दर आणि महावितरण कंपनीचे प्रस्ताव
राज्यातील वीजदर कमी करण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात आगामी पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा विचार केला गेला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना वीजेची किंमत कमी होईल.

पालघर मुरबे येथे बंदर प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे ४,२५९ कोटी रुपयांच्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने बंदर निर्मिती प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील बंदरांची संख्या वाढणार असून, राज्याची समुद्रकिनारी व्यापारी क्षमता सुधारेल.

वाढवण बंदराचे महत्त्व
अजित पवार यांनी वाढवण येथील बंदराच्या विकासाचे महत्त्व सांगितले आणि सांगितले की, वाढवण बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. यामुळे मुंबईतील तिसऱ्या विमानतळाशी त्याचे समर्पण केले जाईल, समृद्धी महामार्गला जोडले जाईल, तसेच बुलेट ट्रेनला स्थानक दिले जाईल.

मुंबईतील भुयारी मार्ग
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीच्या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी ६४,७८३ कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. वर्सोवा ते भाईंदर, मुलूंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मार्गांवर भुयारी मार्गांची निर्मिती केली जाईल, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक सोयीस्कर होईल.

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये आगामी पाच वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणुकीमुळे विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रात विकास होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केल्यास राज्याच्या एकूण उत्पन्नात अडीच ते साडेतीन रुपये वाढ होईल.

दावोसमधील रोजगार निर्मिती
दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय मंचावर झालेल्या करारांमुळे राज्यात १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील रोजगाराची परिस्थिती सुधारेल आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.

मेट्रो प्रकल्पांची घोषणा
मुंबई आणि पुणे शहरात मेट्रो मार्गांची संख्या वाढवण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. ६४ किमीच्या मेट्रो मार्गांची उभारणी सुरू होईल, आणि आगामी पाच वर्षात २३७ किमीच्या मेट्रो मार्गांचे कार्य पूर्ण होईल. यामुळे महानगरातील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळेल.

नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो सेवा
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबईतील विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो सेवा सुरू केली जाईल. यामुळे प्रवाशांना विमानतळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीस्कर व जलद वाहतुकीचा पर्याय मिळेल.

अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ५००० कोटी
महाराष्ट्र राज्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५००० कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्यातील शेती क्षेत्राच्या सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे जलसिंचन प्रणाली अधिक प्रभावी होईल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी सुविधा मिळतील.

अजित पवारांनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
“लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो,
कोटी 12 प्रियजनांना मान्य झालो
विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही
पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो,” असं म्हणत अजित पवारांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात केली.

नद्या जोड प्रकल्पाला सरकारचं प्राधान्य
अजित पवार यांनी जलसिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सरकारने नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं आहे.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे.

• दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल.
• नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
• या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २,३०० कोटी रुपये आहे.

पायाभूत सुविधा विकास
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ: मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने १०,००० महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर प्रशिक्षण दिलं जात आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाडा क्षेत्राच्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत मिळवण्यात आली आहे.

धनगर आणि गोवारी समाजासाठी कल्याणकारी योजना
धनगर आणि गोवारी समाजासाठी विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या पार्श्वभूमीवर एकूण २२ योजनांचा कार्यान्वयन होणार आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी हजारो कोटींचा निधी
लाडक्या बहिणींसाठी (लाडकी बहीण योजना) सरकारने पाच वर्षांत ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

लेक लाडकी योजनेचे लाभार्थी
अजित पवार यांनी लेक लाडकी योजनाबद्दल माहिती दिली, ज्यात आतापर्यंत १,१३,००० लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.

राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना
राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना केली गेली आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची गती वाढवली जाईल.

नवीन न्यायालयांची स्थापना पुढील ठिकाणी केली गेली आहे:

राज्यात दर्यापूर – जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर – जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर – जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी – जिल्हा वर्धा, काटोल – जिल्हा नागपूर, वणी – जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर – जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथे एकूण १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. रोजगार निर्मिती, औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, वीजदर कमी करणे, आणि मोठ्या बंदर प्रकल्पांची उभारणी यामुळे राज्यातील विकासाला गती मिळेल. या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक स्थितीला एक नवा आकार मिळू शकतो.

The post महाराष्ट्र बजेट २०२५ : अजित पवारांकडून अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.