नवी दिल्ली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या घटनात्मकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण असंवैधानिक ठरवले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरविलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याला कोणताही वैध आधार नाही. आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश तसेच राहतील. मागील सर्व नियुक्त्यांमध्ये देखील छेडछाड होणार नाहीत. या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला.

26 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की राज्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकतात की नाही याचे परीक्षण केले जाईल. 1992 मध्ये देण्यात आलेल्या इंदिरा साहनीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे का? इंदिरा साहनी निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणे आवश्यक आहे की नाही? इंदिरा सॉहने जजमेंटने आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती लागू करण्याचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठ्यांना 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडे याबाबत उत्तर मागितले होते की आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी विधीमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करण्यास सक्षम आहे की नाही.

आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

The post बिग ब्रेकिंग : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोरोना प्रादुर्भावामुळे नवीन वर्षातील वारकरी संप्रदायाची माघी यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय मंदिर प्रशासनाने घेतला आहे. याकाळात सोलापूर जिल्ह्यात त्रिस्तरीय नाकाबंदी उभारली जाणार असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. २२ आणि २३ फेब्रुवारीला विठ्ठल मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्यावर्षी वारकरी संप्रदायाच्या चैत्री, आषाढी व कार्तिकी या मोठ्या यात्रा होऊ शकल्या नव्हत्या. अजूनही कोरोनाचे संकट संपले नसल्याने राज्य सरकारने कोरोनाचे नियम 29 फेब्रुवारी पर्यंत सुरू ठेवल्याने यात्रा भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. माघी यात्रेचा सोहळा 23 फेब्रुवारी रोजी होत असल्याने या यात्रा भाविकांविना करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. त्यामुळे आषाढी व कार्तिकी यात्रेप्रमाणेच माघी यात्रेवरही भाविकांसाथी निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

The post पंढरपूरची माघी यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.