maratha reservation

बिग ब्रेकिंग : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

देश महाराष्ट्र

नवी दिल्ली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या घटनात्मकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण असंवैधानिक ठरवले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरविलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याला कोणताही वैध आधार नाही. आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले.

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या ट्विटर & फेसबुक फॉलो करा.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश तसेच राहतील. मागील सर्व नियुक्त्यांमध्ये देखील छेडछाड होणार नाहीत. या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला.

26 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की राज्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकतात की नाही याचे परीक्षण केले जाईल. 1992 मध्ये देण्यात आलेल्या इंदिरा साहनीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे का? इंदिरा साहनी निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणे आवश्यक आहे की नाही? इंदिरा सॉहने जजमेंटने आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती लागू करण्याचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठ्यांना 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडे याबाबत उत्तर मागितले होते की आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी विधीमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करण्यास सक्षम आहे की नाही.

आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

Share this :

कमीत कमी शब्दांमध्ये मराठी बातम्यासाठी थोडक्यात घडामोडीच्या टेलीग्राम चैनलला जॉइन करा.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत