मुंबई : मुंबईतील आणिक डेपो – वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास व त्यासाठी आवश्यक २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ ही मुंबई मेट्रो मार्गिका-४ (वडाळा-ठाणे-कासारवाडवली) चा विस्तार भाग आहे. या मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) कडून तयार करुन घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्यावतीने या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेचा ७० टक्के भाग हा भुयारी आहे. यात १३ भूमिगत आणि एक भू-समतल स्थानक उभारण्यात येणार आहेत. या १७.५१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापुर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे ३ हजार १३७ कोटी ७२ लाख रुपयांचे समभाग (equity) आणि ९१६ कोटी ७४ लाक रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता विनंती करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी स्वीकारण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

The post मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास मान्यता, २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद करणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावे. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात याव्यात, तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत.

आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

The post प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2 अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2 ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) या प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून मेट्रो मार्ग-2अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) करिता एकूण 1075.74 मिलीयन डॉलर कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 549.25 मिलीयन डॉलर म्हणजेच 4 हजार 304 कोटी 43 लाख रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने कर्ज उचल करण्यास 30 जून, 2025 पर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकल्पातील मेट्रो मार्ग-2अ आणि 7 कार्यान्वित झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प 2ब चे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाद्वारे 96 मेट्रो ट्रेन घेण्यात येणार होत्या. त्यापैकी 60 मेट्रो ट्रेन प्राप्त झाल्या आहेत. या कर्जास 31 डिसेंबर, 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित 36 मेट्रो ट्रेन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

The post मुंबईतील मेट्रो मार्ग-२ व ७ प्रकल्पांकरिता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील अकरावा अर्थसंकल्प आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी रोजगार निर्मितीसाठी सरकार सज्ज असल्याची घोषणा केली. सरकारने आगामी पाच वर्षांत ५० लाख रोजगार तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांत विशेष धोरण राबवले जाणार आहेत, ज्यात औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा आणि परकीय गुंतवणूक या घटकांचा समावेश आहे.

राज्यातील औद्योगिकीकरण
महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी लवकरच राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येईल. या धोरणानुसार महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले जाईल, जे रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

परकीय गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती
अजित पवार यांनी परकीय गुंतवणुकीतून राज्यात १६ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. हे रोजगार परकीय गुंतवणूक व उद्योग क्षेत्रात तयार होतील, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

वीज दर आणि महावितरण कंपनीचे प्रस्ताव
राज्यातील वीजदर कमी करण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात आगामी पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा विचार केला गेला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना वीजेची किंमत कमी होईल.

पालघर मुरबे येथे बंदर प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे ४,२५९ कोटी रुपयांच्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने बंदर निर्मिती प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील बंदरांची संख्या वाढणार असून, राज्याची समुद्रकिनारी व्यापारी क्षमता सुधारेल.

वाढवण बंदराचे महत्त्व
अजित पवार यांनी वाढवण येथील बंदराच्या विकासाचे महत्त्व सांगितले आणि सांगितले की, वाढवण बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. यामुळे मुंबईतील तिसऱ्या विमानतळाशी त्याचे समर्पण केले जाईल, समृद्धी महामार्गला जोडले जाईल, तसेच बुलेट ट्रेनला स्थानक दिले जाईल.

मुंबईतील भुयारी मार्ग
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीच्या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी ६४,७८३ कोटी रुपयांच्या भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. वर्सोवा ते भाईंदर, मुलूंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली, आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मार्गांवर भुयारी मार्गांची निर्मिती केली जाईल, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक सोयीस्कर होईल.

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये आगामी पाच वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक केली जाईल. या गुंतवणुकीमुळे विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन आणि दळणवळण क्षेत्रात विकास होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केल्यास राज्याच्या एकूण उत्पन्नात अडीच ते साडेतीन रुपये वाढ होईल.

दावोसमधील रोजगार निर्मिती
दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय मंचावर झालेल्या करारांमुळे राज्यात १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील रोजगाराची परिस्थिती सुधारेल आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.

मेट्रो प्रकल्पांची घोषणा
मुंबई आणि पुणे शहरात मेट्रो मार्गांची संख्या वाढवण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. ६४ किमीच्या मेट्रो मार्गांची उभारणी सुरू होईल, आणि आगामी पाच वर्षात २३७ किमीच्या मेट्रो मार्गांचे कार्य पूर्ण होईल. यामुळे महानगरातील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळेल.

नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो सेवा
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबईतील विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो सेवा सुरू केली जाईल. यामुळे प्रवाशांना विमानतळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोयीस्कर व जलद वाहतुकीचा पर्याय मिळेल.

अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ५००० कोटी
महाराष्ट्र राज्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५००० कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्यातील शेती क्षेत्राच्या सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे जलसिंचन प्रणाली अधिक प्रभावी होईल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी सुविधा मिळतील.

अजित पवारांनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
“लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो,
कोटी 12 प्रियजनांना मान्य झालो
विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही
पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो,” असं म्हणत अजित पवारांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात केली.

नद्या जोड प्रकल्पाला सरकारचं प्राधान्य
अजित पवार यांनी जलसिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सरकारने नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं आहे.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे.

• दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल.
• नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
• या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २,३०० कोटी रुपये आहे.

पायाभूत सुविधा विकास
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ: मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने १०,००० महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर प्रशिक्षण दिलं जात आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाडा क्षेत्राच्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत मिळवण्यात आली आहे.

धनगर आणि गोवारी समाजासाठी कल्याणकारी योजना
धनगर आणि गोवारी समाजासाठी विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या पार्श्वभूमीवर एकूण २२ योजनांचा कार्यान्वयन होणार आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी हजारो कोटींचा निधी
लाडक्या बहिणींसाठी (लाडकी बहीण योजना) सरकारने पाच वर्षांत ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

लेक लाडकी योजनेचे लाभार्थी
अजित पवार यांनी लेक लाडकी योजनाबद्दल माहिती दिली, ज्यात आतापर्यंत १,१३,००० लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.

राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना
राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना केली गेली आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची गती वाढवली जाईल.

नवीन न्यायालयांची स्थापना पुढील ठिकाणी केली गेली आहे:

राज्यात दर्यापूर – जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर – जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर – जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी – जिल्हा वर्धा, काटोल – जिल्हा नागपूर, वणी – जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर – जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथे एकूण १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. रोजगार निर्मिती, औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, वीजदर कमी करणे, आणि मोठ्या बंदर प्रकल्पांची उभारणी यामुळे राज्यातील विकासाला गती मिळेल. या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक स्थितीला एक नवा आकार मिळू शकतो.

The post महाराष्ट्र बजेट २०२५ : अजित पवारांकडून अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मुंबई शहरासह महानगर परिसराच्या दळणवळणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करून नागरिकांना सुलभ आणि गतिमान परिवहन सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री तथा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीए आयुक्त श्रीनिवासन, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड यांच्यासह मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, महा मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि मान्यवरांच्या हस्ते एमएमआर रिजनल प्लान या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

एमटीएचएल प्रकल्पाचे सुमारे ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण झाले असून सप्टेंबर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगण्यात आले. मुंबईतील सुमारे १४ मेट्रो लाईन्स प्रकल्पाद्वारे ३३७ कि.मी. मेट्रोचे जाळे निर्माण होणार आहे. मुंबईत मेट्रोची कामे अनेक ठिकाणी सुरू असून कामाच्या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

एमयुटीपी ३ ए प्रकल्पांतर्गत उपनगरीय रेल्वे सेवांचा विस्तार, उपनगरीय स्थानकांचे आधुनिकीकरण आदी कामांचा समावेश असल्याचे मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक खुराणा यांनी सांगितले. यावेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षीत यांनी पुणे, नागपूर आणि नाशिक मेट्रोबाबत सादरीकरण केले. आजच्या बैठकीत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल), मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांची सद्यस्थिती, भविष्यातील नियोजन, निधीची उपलब्धता यासर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

राज्यातील विविध महामार्ग प्रकल्पांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा, दिले ‘हे’ निर्देश

The post प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करून सुलभ आणि गतिमान परिवहन सेवा उपलब्ध करावी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो 2A आणि मेट्रो 7 चाचणीला आजपासून सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांदिवलीतील आकुर्ली स्टेशनवरुन या चाचणीला हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे आणि मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यावेळी उपस्थित होते. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पहिला टप्पा सुरु होईल, असं सांगितलं जात आहे.

एमएमआरडीएचे आयुक्त आर ए राजीव यावेळी म्हणाले कि, “आजचा क्षण ऐतिहासिक आहे. 2014 मध्ये पहिली मेट्रो सुरु झाली होती, त्यानंतर लगेच आपण मेट्रो 2A आणि मेट्रो 7 कडे वाटचाल करत आहोत. दोन्ही मेट्रो मार्गावर दररोज एकूण 12 लाख प्रवासी प्रवास करु शकतील. या मेट्रोमुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक 25 टक्क्याने कमी होईल. ऑक्टोबरमध्ये पहिला टप्पा सुरु करण्यात येईल, जो 20 किमी असेल. उर्वरित टप्पा जानेवारी 2022 मध्ये सुरु केला जाईल. या मेट्रोला चालकाची गरज नाही, मात्र सुरुवातीला काही दिवस चालक असेल.”

First Ever Trial Run of the Metro Line 2A & 7 – LIVE https://t.co/ltdC6rZ20q

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 31, 2021

The post मेट्रोच्या 2A आणि मेट्रो 7 चाचणीला मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला हिरवा झेंडा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्याचे आर्थिक आणि मुंबईकरांचे प्रचंड नुकसान टाळण्यासाठी आरे येथेच कारशेड करण्याबाबत तत्काळ पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्र लिहिले आहे. मेट्रोच्या प्रश्नावर अतिशय अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत असल्याचं त्यांनी यात नमूद केलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे कि, मेट्रो-३ च्या कारशेडची जागा बदलण्याचा घातलेला घाट, आधीच अहवाल लिहून नवीन कमिटीचा निव्वळ फार्स, राज्याचे आर्थिक आणि मुंबईकरांचे प्रचंड नुकसान टाळण्यासाठी आरे येथेच कारशेड उभारण्यासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं देखील ते मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले.

मेट्रो-3च्या कारशेडची जागा बदलण्याचा घातलेला घाट, आधीच अहवाल लिहून नवीन कमिटीचा निव्वळ फार्स, राज्याचे आर्थिक आणि मुंबईकरांचे प्रचंड नुकसान टाळण्यासाठी आरे येथेच कारशेड करण्याबाबत तत्काळ पाऊले उचलण्याची गरज याबाबत मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र..#MumbaiMetro pic.twitter.com/CygnVSq3XJ

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 21, 2021

The post मेट्रोच्या प्रश्नावर अक्षम्य दुर्लक्ष, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र appeared first on थोडक्यात घडामोडी.