मुंबई : मुंबई-पुण्यासह राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचे कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. या महापालिकांसाठी मतदान 15 जानेवारी रोजी होणार असून निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर केला जाणार आहे. यासाठी आजपासूनच आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदान करतील, तर एकूण मतदार केंद्रांची संख्या 39,147 आहे. मुंबईसाठी 10,111 मतदार केंद्रे, कंट्रोल युनिट 11,349 आणि बॅलेट युनिट 22,000 ठरवण्यात आले आहेत.

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या 5-7 वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या महापालिकांच्या निवडणुकीस मार्ग मोकळा झाला. सुरुवातीला 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या, आणि आता प्रलंबित 29 महापालिकांसाठी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

महापालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक

• नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे – 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
• अर्जाची छाननी – 31 डिसेंबर
• उमेदवारी माघारीची मुदत – 2 जानेवारी
• चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी – 3 जानेवारी
• मतदान – 15 जानेवारी
• निकाल – 16 जानेवारी

राज्यातील 27 महापालिका निवडणुकीसाठी मुदत संपली आहे. यासोबत जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महापालिकांमध्येही निवडणूक होणार आहे. या महापालिका निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदान यादी ग्राह्य धरली जाईल.

निवडणूक खर्चाची मर्यादा
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांचा खर्च आयोगाने ठरवलेला आहे:

• अ वर्ग – 15 लाख
• ब वर्ग – 13 लाख
• क वर्ग – 11 लाख
• ड वर्ग – 9 लाख

मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड असल्यामुळे मतदारांना एकच मत द्यावे लागणार आहे, तर उर्वरित 28 महापालिकांमध्ये 1 ते 5 सदस्यीय वॉर्ड असल्याने त्यानुसार मतदान होईल.

उमेदवारीसाठी नियम

• उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल.
• सध्याच्या जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांनी निवडणुकीपासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

मतदार जनजागृतीसाठी रील तयार केल्या गेल्या आहेत. जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा, रँप आणि व्हीलचेअर उपलब्ध राहतील.

राज्यातील 1,96,605 कर्मचारी या निवडणुकीसाठी काम करतील. मतदानापूर्वी 48 तास प्रचारावर बंदी असेल, तसेच त्या कालावधीत जाहिरातींवरही बंदी राहील.

महिला व आरक्षित वर्गासाठी जागा
राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान होणार आहे:

• महिला सदस्य – 1,442
• इतर मागासवर्गीय सदस्य – 759
• अनुसूचित जाती सदस्य – 341
• अनुसूचित जमाती सदस्य – 77

दुबार मतदार
मुंबईत 11 लाख संभाव्य दुबार मतदार आहेत, जे एकूण मतदारांचा सुमारे 7% आहे. यांचा शोध घेऊन त्यांच्यासाठी नावासमोर दोन स्टार चिन्ह ठेवण्यात आले आहे. ज्यांच्यावर सर्वेक्षण झाले नाही, त्यांच्याकडून मतदान केंद्रावर हमीपत्र घेण्यात येईल.

निवडणूक होणाऱ्या महापालिका

1. बृहन्मुंबई – 227
2. पुणे – 162
3. भिवंडी-निजामपूर – 90
4. नागपूर – 151
5. ठाणे – 131
6. अहिल्यानगर – 68
7. नाशिक – 122
8. पिंपरी-चिंचवड – 128
9. छत्रपती संभाजीनगर – 113
10. वसई-विरार – 115
11. कल्याण-डोंबिवली – 122
12. नवी मुंबई – 111
13. अकोला – 80
14. अमरावती – 87
15. लातूर – 70
16. नांदेड-वाघाळा – 81
17. मीरा-भाईंदर – 96
18. उल्हासनगर – 78
19. चंद्रपूर – 66
20. धुळे – 74
21. जळगाव – 75
22. मालेगाव – 84
23. कोल्हापूर – 92
24. सांगली-मिरज-कुपवाड – 78
25. सोलापूर – 113
26. इचलकरंजी – 76
27. जालना – 65
28. पनवेल – 78
29. परभणी – 65

The post राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : देशभरातून महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी परिसर तसेच मुंबईत लाखोंच्या संख्येने अनुयायी येतात. येणाऱ्या अनुयायांची सुरक्षितता आणि सोयीसुविधांसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. चैत्यभूमी येथे उभारल्या जाणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासंदर्भात विविध सूचना प्राप्त झाल्या असून याबाबत समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजाला ज्ञान दिले आणि जागरूक केले. या जागरूकतेला अधिक बळकटी देण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पुढे नेण्याचा प्रयत्न महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण करुया, असेही आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, माजी मंत्री विजय गिरकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, तसेच विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, चैत्यभूमी परिसरात योग्य मंडप व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, तसेच इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. दादर व आसपासच्या परिसरात वाहतूक पोलीस यंत्रणांनी रहदारीचे योग्य नियोजन आणि नियंत्रण करावे. अनुयायांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी जागोजागी सूचनाफलक लावावेत. तसेच, नागरिकांना सुलभ प्रवासासाठी बेस्टतर्फे अतिरिक्त बससेवा उपलब्ध ठेवावी. या बैठकीच्या निमित्ताने अनेक चांगल्या व उपयुक्त सूचना प्राप्त होतात. यामुळे मूलभूत बाबींवर लक्ष देत दरवर्षी अधिक चांगले काम करता येते, तसेच काही उणीवा राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करता येतो. उत्तम नियोजन आणि समन्वयासाठी ही बैठक आयोजित केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बैठकीत येणाऱ्या अनुयायांची व्यवस्था, सुरक्षेची व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बस सेवा, भोजन व्यवस्था, चैत्यभूमी परिसरात वॉटरप्रूफ मंडप, स्वच्छतागृहे, वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन, पुष्पवृष्टी, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सर्व सोयीसुविधा यांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या पोस्टरचे अनावरण तसेच माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

The post महापरिनिर्वाण दिनासाठी सुरक्षेसह सेवासुविधांची काटेकोर अंमलबजावणी करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम 58) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम 35) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, या नियमानुसार आतापर्यंत 13,500 घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलच्या संदर्भात, 10,228.69 चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून 900 ते 1000 नवीन घरे उभारली जातील.

जर काही मिल कंपाउंडने अद्याप वन थर्ड जमीन दिली नसेल, तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार, परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

The post गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत मिलच्या एक तृतियांश जमीन संपादनाच्या नियमाची अंमलबजावणी – मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबुतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबुतरांमुळे श्वसनविकार, दुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असून, यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली.

काही कबुतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, हे कबुतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबुतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबुतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

The post मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत विशेष अभियान राबवावे – मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरात सुरू असलेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज भेट दिली. मुंबई शहर उपनगरात गेले 24 तासात सुरू असलेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, रेल्वेचे २५ स्पॉट आहेत जिथे पावसामुळे रेल्वे बंद झाल्यानंतर नागरिकांची अडचण होवू नये यासाठी उपनगरी रेल्वे विभाग, बेस्ट, मुंबई महापालिका यांनी समन्वय साधून लोकांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करावी. तसेच त्यांना नाश्ता पाणी याची देखील सोय करावी जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही. पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेने तत्काळ कार्यवाही करावी. मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही द्वारे संपूर्ण पावसाच्या सद्यस्थितीवर पूर्णपणे नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना पावसामुळे कुठे अडचणीत सापडल्यास तत्काळ मदत करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या.

आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी मुंबई शहर उपनगरात नियंत्रण कक्षातून सुरू असलेली कार्यवाही या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहिती दिली. मुंबई शहर उपनगरात पावसामुळे झाडे अथवा फांद्या पडल्याच्या घटना, सरासरी पडलेला पाऊस, पाण्याचा निचरा संथगतीने होणारी ठिकाणे, वाहतूक व्यवस्था, सीसीटीव्ही यंत्रणा, रोजचे अहवाल अद्ययावत करण्याबाबतची माहिती देण्यात आली.

यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, आशिष शर्मा, डॉ. संजीव कुमार, पी.वेलारासू, आपत्कालीन संचालक महेश नार्वेकर, प्रमुख अधिकारी संगीता लोखंडे, उपायुक्त यांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

The post वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिका, रेल्वे प्रशासनाने समन्वय ठेवावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : 1 मे पासून देशात 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली असून राज्य सरकारनेही व्यापक लसीकरणाची मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जवळपास 8 कोटीच्या वर नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. परंतु असं असलं तरी आता या लसीकरण मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. कारण राज्याला हव्या तितक्या प्रमाणात लसीच उपलब्ध झालेल्या नाहीत.

भारत बायोटेक आणि सिरम यांच्या लसी केंद्राने आधीच बुक केल्या आहेत. त्यामुळे त्या ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतरच राज्यांना या लसीचा साठा खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे राज्याने या कंपन्यांना आता ऑर्डर दिली, तरी मे महिन्यामध्ये या लसी राज्याला उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे लसीच उपलब्ध नसल्यामुळे आता 18 वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागानं लसीच्या संदर्भात ‘भारत बायोटेक’ला पत्र लिहिल्याचं आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितलं. राज्यभरात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवायची असल्यास सरकारला १२ कोटी डोसेसची गरज लागणार आहे. त्यामुळं पुढील सहा महिन्यांत को-वॅक्सिनचे नेमके किती डोस उपलब्ध होऊ शकतात व त्याची किंमत काय असेल याची माहिती मागवण्यात आली आहे, असं व्यास यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आय. एस. चहल यांनी घेतला हा निर्णय : 

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आय. एस. चहल चहल यांनी म्हटलं कि, जोपर्यंत राज्य सरकारकडून लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला जात नाही, तोपर्यंत मुंबईत लसीकरण सुरू होणार नाही.

‘पुढे ते म्हटले कि, लसीकरणाला सुरुवात झाल्यापासून आम्ही नेहमीच दिवसाला एक लाख लोकांचे लसीकरण करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. मात्र, हे लक्ष्य आम्हाला एकदाही पूर्ण करता आलेलं नाही. लसीचा तुटवडा हे यामागील कारण होतं. त्यामुळंच लसीचा पुरेसा साठा झाल्यानंतरच १८ वर्षांवरील मुंबईकरांसाठी लसीकरण सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. राज्य सरकारलाही आम्ही याबाबत कळवलं आहे,’ असं ते म्हणाले.

मुंबईत १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकसंख्या ५० ते ६० लाखांच्या घरात आहे. या सर्वांच्या लसीकरणासाठी आम्हाला किमान १ कोटी २० लाख डोसची गरज लागणार आहे. महापालिका स्वत:हून लस घेऊ शकत नाही. त्यामुळंच पुरवठ्याची हमी मिळत नाही तोपर्यंत फक्त ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू ठेवण्यात येईल. या निर्णयावरून टीका झाली तरी त्यास सामोरं जाण्याची माझी तयारी आहे. कारण, आमची भूमिका व्यवहार्य आहे. लसीचा पुरेसा साठा नसताना लोकांना लसीकरणासाठी घराबाहेर पडण्याचं आवाहन करणं निरर्थक आहे,’ असं ते म्हणाले.

The post महाराष्ट्रात १ मेपासून होणाऱ्या लसीकरण मोहीमवर प्रश्नचिन्ह… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला (BMC) मोठा झटका दिला आहे. कंगनाच्या इमारतीचे केलेले पाडकाम बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली आहे. अभिनेत्री कंगना रणौत विरोधात महापालिकेकडून सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आली असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

महापालिकेकडून कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्णय दिला. कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

न्यायालयाने यामध्ये झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, त्यांना कंगनाच्या नुकसान भरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

“महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न ४० टक्केच कारवाई होणं, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणं हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचं समर्थन करणारं आहे,” असं उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटलं. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना कार्यालयाचा ताबा घेऊ शकते असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच याचिकाकर्त्या कंगना रनौतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी. सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असताना संयम बाळगावा असा सल्ला न्यायालयाने कंगनाला दिला आहे. तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर हायकोर्ट सहमत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मतं व्यक्त केली, तरी शासन अशा व्यक्तींवर कारवाई करु शकत नाही, असंही हायकोर्टाने सांगितलं.

मुंबई महापालिकेने १० सप्टेंबरला बेकायदेशीर बांधकामाचं कारण देत अभिनेत्री कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती. यानंतर ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.

The post कंगना विरोधात BMC कडून करण्यात आलेली कारवाई सूडबुद्धीने, उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुबई : कोरोना संकटामुळे लांबणीवर पडलेल्या अनेक निवडणुका आता टप्प्याटप्प्याने होण्याची चिन्ह दिसत आहे. मुंबई महानगरपालिकेत सोमवारी ५ ऑक्टोबर रोजी स्थायी समिती आणि शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक  होत आहे. निवडणुकीत शिवसेना , काँग्रेस आणि भाजप अशी तिरंगी लढत दिसणार आहे.

मनपाचे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे बजेट ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचे आहे. पालिकेचे सर्व आर्थिक निर्णय स्थायी समितीच्या मंजुरी नंतरच होतात. याच कारणामुळे मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कोणत्या पक्षाला मिळणार याला प्रचंड महत्त्व आहे. पालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा प्रयत्न स्थायीचे अध्यक्षपद जिंकण्याचा आहे. मात्र शिवसेनेविरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवारांना पडद्यामागून नक्की कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक पाठिंबा देणार यावर निकाल अवलंबून आहे.

स्थायी समिती आणि शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी होत असलेल्या निवडणुकीत पराभव झाल्यास शिवसेनेच्या राजकीय प्रतिष्ठेला धक्का लागेल. हे होऊ नये म्हणून शिवसेनेचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुकीसाठी सर्वाधिक संख्याबळ शिवसेनेकडे आहे. नगरसेवक फुटू नये म्हणून शिवसेना खबरदारी घेत आहे.

यंदा स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी होत असलेल्या निवडणुकीकरिता सत्ताधारी शिवसेनेने विद्यमान अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पुन्हा संधी दिली आहे. भाजपने या निवडणुकीसाठी अॅडव्होकेट मकरंद नार्वेकर यांना लढतीत उतरवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. काँग्रेसने नगरसेवक असिफ झकेरिया यांना स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी होत असलेल्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये शिवसेनेचे ११, भाजपचे १० , काँग्रेसचे ३ सदस्य आहेत. स्थायी समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे. नियमानुसार शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीची स्थायी समितीवर पदसिद्ध सदस्यपदी नियुक्ती होते. याच कारणामुळे शिक्षण समितीच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा सदस्य अध्यक्ष झाल्यास स्थायी समितीच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे पारडे जड होईल. स्थायी समितीमधील शिवसेनेचे संख्याबळ ११ वरुन १२ वर जाईल.

शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी होत असलेल्या निवडणुकीकरिता यंदा शिवसेनेच्या संध्या दोषी, भाजपच्या सुरेखा पाटील आणि काँग्रेसच्या संगिता हांडोरे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. शिक्षण समितीमध्ये सध्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे सेनेला शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकणे सहज शक्य आहे. शिक्षण समितीमध्ये शिवसेनेचे १३ (१३ पैकी २ स्वीकृत), भाजपचे १० (१० पैकी १ स्वीकृत), काँग्रेसचे ४ सदस्य आहेत. शिक्षण समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद तिसऱ्या क्रमांकाच्या काँग्रेसकडे आहे. युती तुटली असल्यामुळे मुंबई मनपात शिवसेना पहिल्या आणि भाजप दुसऱ्या क्रमांकाच पक्ष आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला मिळावे अशी मागणी करत भाजपने न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेस मनपातील निवडणुका लढवून आपण राज्यात सत्तेत एकत्र असलो तरी पालिकेत विरोधकाची भूमिका चोख बजावत असल्याचे दाखवण्यासाठी निवडणूक लढत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या निवडणुकीत आपण जिंकू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर भाजप मुद्दाम काँग्रेसला मते देऊन शिवसेनेचा उमेदवार पाडण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला ही एकच चिंता सतावत आहे.

The post मुंबई मनपात तिरंगी लढत; शिवसेना, काँग्रेस, भाजपची टक्कर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.