अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला (BMC) मोठा झटका दिला आहे. कंगनाच्या इमारतीचे केलेले पाडकाम बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली आहे. अभिनेत्री कंगना रणौत विरोधात महापालिकेकडून सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आली असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
महापालिकेकडून कंगनाच्या जुहू येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्णय दिला. कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
न्यायालयाने यामध्ये झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, त्यांना कंगनाच्या नुकसान भरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न ४० टक्केच कारवाई होणं, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणं हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचं समर्थन करणारं आहे,” असं उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना म्हटलं. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना कार्यालयाचा ताबा घेऊ शकते असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच याचिकाकर्त्या कंगना रनौतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी. सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असताना संयम बाळगावा असा सल्ला न्यायालयाने कंगनाला दिला आहे. तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर हायकोर्ट सहमत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मतं व्यक्त केली, तरी शासन अशा व्यक्तींवर कारवाई करु शकत नाही, असंही हायकोर्टाने सांगितलं.
मुंबई महापालिकेने १० सप्टेंबरला बेकायदेशीर बांधकामाचं कारण देत अभिनेत्री कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती. यानंतर ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.
