मुंबई : राज्यातील सर्व 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबर 2025 रोजी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्याचबरोबर मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान समाप्तीच्या अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगानेही संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

मतदान यंत्रांची हातळणी काळजीपूर्वक करण्यात यावी. मतदान यंत्र ठेवण्यात आलेल्या गोदामांसाठी 24 तास चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी. सुरक्षा उपकरणे (उदा. गोदामाच्या प्रवेद्वाराबाहेरील सीसीटीव्ही, सुरक्षा आलार्म सिस्टीम, अग्निशमन यंत्रणा इ.) व्यवस्थित कार्यांन्वित असल्याची खात्री करून घ्यावी. राजकीय पक्षांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींना गोदामांबाबत आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अवगत करावे. त्याचबरोबर निवडणूक लढविणारे उमेदवार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना गोदामाचे द्वार दिसेल अशा ठिकाणी बसण्यासाठी जागा निश्चित करून द्यावी, असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान झाले; तसेच सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार 24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांसह सर्व सदस्यपदांसाठी आणि 76 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील 154 सदस्यपदांच्या जागांसाठी 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे. या सर्व ठिकाणी आता 21 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी या पदाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पद निर्मितीसह या पदांसाठीच्या वेतन अनुदान व अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

ही पदे गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील आहेत. २ हजार २२८ पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत आहेत. मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित ५६२, अपील शाखेशी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठ ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती होणार आहे.

The post उच्च न्यायालयासाठी २ हजार २२८ पदांची निर्मिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

The post मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि मंजूर असलेल्या पदांचा विचार करून, आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित आणि ४ बाह्यायंत्रणेद्वारे अशा एकुण २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

The post बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 100 पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेसाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण केला जाईल.

अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनाबाबत समग्र शिक्षा योजनेमध्ये तरतूद आहे. ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनापोटी येणाऱ्या पुढील दहा महिन्यांसाठीच्या 85 कोटी 80 लाख रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात तिच्या वडिलांचे वकील ओझा यांनी आज पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. दिशाच्या मृत्यूचा पुन्हा तपास करण्याची मागणी करत तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिशाची आत्महत्या नसून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप दिशा सालियनच्या वडिलांनी केला आहे. वकील ओझा यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याबाबत अनेक गंभीर आरोप आणि दावे केले आहेत.

ओझा म्हणाले कि, दिशा सालियन प्रकरणात उद्धव ठाकरे पण आरोपी आहेत. आदित्य ठाकरेंकडून घडलेल्या गुन्ह्यावर पांघरुन घालण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा गैरवापर केला. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या तपासानुसार आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्जच्या व्यवसायात सहभाग आहे. याचा तपशील आमच्याकडे आहे, असा गंभीर आरोप ओझांनी केला. ‘आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया यांचं फोनवरील संभाषण यासाठीचा पुरावा आहेत. समीर खान नावाच्या व्यक्तीची डीए ५० नावाची कंपनी आहे. त्याला ड्रग्ज सिंडिकेट प्रकरणात एनसीबीने आरोपी केलं होतं. या कंपनीशी दिनो मोरिया, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे नियमित संपर्कात असतात. आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्ज प्रकरणातील सहभाग समोर आल्यावर एनसीबी आणि समीर वानखेडेंना अटकेची कारवाई करण्यापासून कोणी रोखलं होतं? त्यासाठी किती कोटींची डील झाली होती?, असे सवाल ओझांनी विचारले.

‘दिशा सालियनचा स्टिव्ह पिंटो नावाचा एक मित्र होता. त्यानं काही ट्विट्स केले होते. ७ जून २०२० रोजी एकता कपूरच्या घरी पार्टी झाली होती. त्या पार्टीला परमवीर सिंह, सुशांत, दिशा, आदित्य ठाकरे हजर होते. तिची हत्या कशी झाली याच्या काही हिंट त्यानं दिल्या होत्या. तो स्टिव्ह पिंटो त्या दिवसापासून गायब आहे. त्यामुळे या पोस्ट कोणी लिहिल्या, स्टिव्ह पिंटो कुठे आहे. याचाही तपास व्हावा,’ अशी मागणी ओझांनी केली.

या प्रकरणात दिशाच्या कुटुंबियांना ५ वर्षांनी जाग आली का, असा सवाल करणाऱ्यांनाही ओझा यांनी प्रत्युत्तर दिलं. ‘११ डिसेंबर २०२३ रोजी सतीश सालियन यांचा जबाब एसआयटीने नोंदवला. त्यात त्यांनी केस रिओपन करण्याची आणि आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता जाग आली म्हणणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे,’ असं ओझा म्हणाले.

तसेच आमची तक्रार खोटी निघाली, तर आम्हाला कठोर शिक्षा द्यावी. आम्हाला फाशी दिली जावी, असंही आम्ही लिहून दिलंय. पण एफआयआर दाखल करुन तपास तर करा. त्यापासून पळ का काढताय. यात काय राजकारण सुरु आहे? छत्रपतींच्या भूमीत अत्याचार पीडित तरुणीच्या वडिलांना न्यायासाठी ५ वर्षे फिरावं लागतंय ही शरमेची बाब आहे, असं ओझा म्हणाले.

The post आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्जच्या व्यापारात सहभाग, उद्धव ठाकरे पण आरोपी, वकील निलेश ओझांचे सनसनाटी आरोप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाला तोंड देण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या नागरिकांना 200 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने नमूद केले की, अधिकाऱ्यांनी उपाययोजना करूनही रस्त्यावर अशा कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या काही नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे नागपूर शहरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. अशा नागरिकांनी कुत्र्यांना पाळावे आणि त्यांना त्यांच्या घरी नेऊन त्यांना खायला द्यावे, अशी सूचना यावेळी केली.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले कि, “स्वतःला भटक्या कुत्र्यांचे सहानुभूतीदार आणि मित्र म्हणून भासवणारे हे नागरिक समाजाची किती मोठी हानी करत आहेत याची जाणीव न ठेवता भटक्या कुत्र्यांना अन्नाची पाकिटे आणि वेगवेगळे पदार्थ देतात. भटक्या कुत्र्यांच्या या कथित मित्रांना त्यांच्या दातृत्वाचे घातक परिणाम जाणवत नाहीत. प्राणीप्रेमींनी दिलेल्या गुडीजमुळे अनेक भटके कुत्रे उद्धट बनतात आणि सामान्यत: मानवांबद्दल आणि विशेषतः लहान मुलांबद्दलच्या वागणुकीत ते अधिक हिंसक बनतात.”

भटक्या कुत्र्यांच्या या तथाकथित मित्रांना भटक्या कुत्र्यांचे संरक्षण आणि कल्याण करण्यात खरोखरच रस असेल तर त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घ्यावे, त्यांना घरी नेले पाहिजे किंवा किमान त्यांना चांगल्या श्वान निवारागृहात ठेवावे आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल, आरोग्य आणि लसीकरणासाठी सर्व खर्च उचलावा आणि नंतर त्याच्यावर प्रेम व आपुलकीचा वर्षाव करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

“त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की खरी धर्मादाय पूर्ण काळजी घेण्यात असतो, फक्त खाऊ घालून नंतर या गरीब प्राण्यांना स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी सोडण्यात नाही. भटक्या कुत्र्यांबद्दल खरा कळवळा असेल तर परोपकारी व्यक्तीने हे सर्वात मूलभूत कर्तव्य केले पाहिजे. परंतु तथाकथित भटक्या कुत्र्यांचे मित्र त्यांचे हे मूलभूत कर्तव्य पार पाडण्यास टाळाटाळ करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची अनियंत्रित वाढ आणि भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव होतो. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे नागपूर आणि आसपासच्या परिसरात कोणत्याही नागरिकाने किंवा रहिवाशाने सार्वजनिक ठिकाणे, उद्यान इत्यादी ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ४४ भटक्या कुत्र्यांना नष्ट करण्यास परवानगी देते. अधिकार्‍यांनी ते नष्ट करण्याइतपत नाही पण त्यांना ताब्यात घेण्याचा विचार करावा, असे आदेश दिले आहेत.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की “याचा अर्थ असा नाही की कुत्रा हा माणसाचा सर्वात चांगला मित्र आहे या मतामध्ये काहीतरी चुकीचे आहे. परंतु, भटक्या आणि पाळीव प्राणी म्हणून न ठेवलेल्या कुत्र्यांचा विचार करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की भटके कुत्रे आक्रमक, क्रूरपणे जंगली असू शकतात आणि त्यांचे वर्तन फक्त अनियंत्रित असते.”

The post भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालणाऱ्यांना दंड करा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या खटल्यातील एका आरोपीला या अटीवर जामीन मंजूर केला की पीडित महिला जर एक वर्षाच्या आत सापडली तर त्याने तिच्याशी लग्न करावे. सध्या ही पीडित महिला बेपत्ता आहे. आरोपीने या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो पीडितेशी विवाह करण्यास आणि मुलाचे पितृत्व स्वीकारण्यास तयार आहे. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की पीडित महिला सापडत नसून तिचे बाल संगोपन केंद्रात दाखल करण्यात आलेले मूल आधीच दत्तक देण्यात आले होते.

गुन्ह्याची नोंद झाली त्यावेळी पीडित मुलगी ही १८ वर्षांवरील होती आणि हे लैंगिक संबंध सहमतीने प्रस्थापित झाले होते हे लक्षात आल्यानंतर एकल न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी एका वर्षाच्या आत पीडित व्यक्ती सापडल्यास आरोपी तिच्याशी लग्न करेल, या अटीवर अर्जदाराची जामिनावर सुटका करणे योग्य मानले. तथापि, न्यायाधीशांनी हेदेखील स्पष्ट केले की एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ती व्यक्ती त्याच्या म्हणण्याला बांधील राहणार नाही.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले कि, “अशा परिस्थितीत जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा पीडित मुलगी १८ वर्षांवरील (मोठी) होती आणि तिने आधीच सांगितले आहे की हे संबंध तिच्या संमतीने होते आणि अर्जदार आणि त्याच्या कुटुंबाच्या वतीने एक विशिष्ट विधान केले गेले होते की ते लग्न समारंभ करण्यास तयार आहेत. परंतु, सध्या पीडित मुलीचा शोध लागत नाही, पीडित मुलीचा अल्पावधीत आणि एक वर्षाच्या कालावधीत शोध लागल्यास तो तिच्याशी विवाह करील, याचे पालन करून अर्जदाराची जामिनावर सुटका करणे मला योग्य वाटते, परंतु तो एका वर्षापेक्षा अधिक काळ विधानास बांधील राहणार नाही.”

काय आहे प्रकरण?

कोर्टाने तक्रारीवरून नमूद केले की, आरोपी आणि पीडितेची 2018 मध्ये ओळख झाली आणि त्यांच्यात संबंध सुरू झाले. त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांनीही त्यासाठी होकार दिला. दरम्यान, ऑक्टोबर 2019 मध्ये ती 6 महिन्यांची गर्भवती असल्याचे तिला आढळले. याबाबत तिने आरोपीला माहिती दिल्यानंतर त्याने संपर्क साधण्यास टाळाटाळ केली आणि तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिने त्या व्यक्तीवर बलात्कार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली.

अर्जदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे, पीडितेने घरापासून दूर जाऊन एका मुलाला जन्म दिला आणि मुलाला दुसऱ्या व्यक्तीच्या आवारात सोडले. तिथून कोणीतरी मुलाला केअर सेंटरमध्ये दाखल केले. त्यानंतर, तिच्यावर मुलाला सोडून दिल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला, जे कदाचित तिच्या पळून जाण्याचे कारण असू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 25,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

The post ‘ते संबंध सहमतीने’, बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाह प्रकरण ट्रान्सफर करताना, असे निरीक्षण नोंदवले की, कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो आणि अशा प्रकारे, हस्तांतरण याचिकांवर विचार करताना त्यांच्या गैरसोयींना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक हे दोन बदली याचिकांवर सुनावणी करत होते, त्यापैकी एका याचिकेत पत्नीने विनंती केली होती की वैवाहिक हक्कांची परतफेड करण्यासाठी तिच्या पतीची पुण्यात प्रलंबित असलेली याचिका ठाणे जिल्ह्यात बदली करावी. तर दुसरीकडे पतीने मागणी केली होती की पत्नीची घटस्फोटाची याचिका पुण्याला हस्तांतरित करावी.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की दोन्ही मुलांचा ताबा पतीकडे आहे आणि त्याला आपला व्यवसाय सांभाळावा लागतो आणि मुलांचीही काळजी घ्यावी लागते. तथापि, पतीने स्वत: असे म्हटले आहे की मुलांचा सांभाळ त्याची आई आणि बहिणी करतात, त्यामुळे वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीची त्याची याचिका ठाण्यात हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जिथे पत्नीची घटस्फोट याचिका आधीच प्रलंबित आहे.

न्यायालयाने सांगितले कि, “पतीने सांगितलेले कारण काही महत्त्वाचे असले तरी, अर्जदार (पत्नी) एक महिला आहे, तिच्या गैरसोयीला (प्रवासात) अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, कारण कायदा स्त्रीला समाजाच्या दुर्बल वर्गातील घटक मानतो आणि अधिक संरक्षणाची गरज असल्याचे मानतो. पुढे न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये, जर पत्नीने असा दावा केला की पतीसोबत सहवास करताना तिच्याशी गैरवर्तन केले गेले आणि तिला तिच्या जीविताची भीती वाटत असेल, तर तिच्या याचिकेला परवानगी देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.

“जर एखाद्या पत्नीची अशी तक्रार आली की सहवासात तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात गैरवर्तन केले जात आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर तिचा नवरा राहत असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी तिच्या जीवाला धोका असल्यास, हे निश्चितपणे हस्तांतरणासाठी एक कारण मानले जाऊ शकते.” न्यायमूर्ती मोडक यांनी निरीक्षण केले की, सध्याच्या प्रकरणात पत्नीने असा आधार घेतला होता.

पत्नी जेव्हा कधी पुण्याला जायची तेव्हा तिच्या प्रवासाचा खर्च भागवणाऱ्या पतीच्या युक्तिवादाचा न्यायालयाने विचार केला. तथापि, कोर्टाला असे आढळले की पतीने प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्याला जाण्यासाठी पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, हे दर्शविण्यासाठी इतर कोणतेही “विशेष कारण” तयार केले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळून लावत दाम्पत्याची प्रलंबित वैवाहिक प्रकरणे ठाण्यात वर्ग करून पत्नीच्या याचिकेला परवानगी दिली.

The post कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो, त्यांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता – मुंबई उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या देखभालीबाबत आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ही खेदजनक स्थिती म्हणजे मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असा खेद मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये याचिकाकर्त्याने केलेल्या सर्वेक्षणाची छायाचित्रे न्यायमूर्तींना दाखविल्यानंतर काही शाळांतील स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता पाहून नाराजी व्यक्त केली. या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छ स्थितीचा मुद्दा प्रत्येक मुलीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम करतो. अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अधिकारी/संबंधित शाळांचे कोणतेही अपयश हे त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्याव्यतिरिक्त सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत मानवी हक्क नाकारण्यासारखे आहे, हे दर्शवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून दिली आहेत. त्यानंतर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि राज्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि चांगले काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तथापि, राज्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडी होऊ नये म्हणून खंडपीठाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची मदत घेणे योग्य मानले.

न्यायालयाने आदेश दिले कि, “DLSA चे संबंधित सचिव स्वतः किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत, किमान 15 (पंधरा) सरकारी अनुदानित शाळांची यादृच्छिक अचानक तपासणी करतील, ज्यापैकी जिल्ह्यातील काही शाळा ग्रामीण/दुर्गम भागातील असाव्यात आणि 22 ऑगस्ट रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करावेत.”

खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की जर शौचालये आणि शौचालयांची स्थिती इतकी दयनीय आणि अस्वच्छ असेल किंवा त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज असेल तर सचिव संबंधित स्थानिक संस्था किंवा शाळांना या संदर्भात तातडीची पावले उचलण्यासाठी कॉल करू शकतात. दरम्यान, शालेय मुलींसाठी योग्य आणि प्रभावी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर राज्याला सविस्तर प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले.

The post शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.