मुंबई : नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या ४१ कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने सक्तीने सेवानिवृत्त केले. व्यवस्थापनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांचे हित जोपासणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असून अशा सक्तीच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार नाही. यंत्रणेने संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी. यामध्ये कामगारांच्या अतिकलित भत्ता, वेतन आदींची वसुली करणे समाविष्ट असेल.

महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

The post कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य व हमखास दर मिळावा, तसेच पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी ₹३.८८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या आधुनिक टसर रेशीम कोष बाजारपेठेमुळे रेशीम शेतकऱ्यांना खुल्या व पारदर्शक बाजारात विक्रीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, कोषांना योग्य व स्पर्धात्मक दर मिळणार आहे.

या माध्यमातून टसर रेशीम उत्पादन, साठवण, लिलाव व विपणनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. तसेच स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या बाजारपेठेसाठी प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अंतर्गत रस्ते व निचरा व्यवस्था आदी सर्व आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालयामार्फत करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळ यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. हा उपक्रम टसर रेशीम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य, बाजारातील विश्वास व शाश्वत उत्पन्नाचा मजबूत आधार ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

The post गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारणीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

The post जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता शहरवासीयांना नागरी सोयी-सुविधा देण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. पुणे शहराचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगर क्षेत्रात 220 प्रकल्पांतर्गत विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी 32 हजार 523 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रस्ते विकास नियोजनानंतरच शहर विकासाचे आराखडे तयार करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

पुणे महानगर नियोजन समितीच्या पाचव्या सभेचे आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील मंत्रीपरिषद सभागृहात करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सर्वश्री तानाजी सावंत, सुनील शेळके, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर मांडेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगरसाठी विहित कालमर्यादेत ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करताना त्यामध्ये भविष्यातील वाढणारी लोकसंख्या, नागरीकरण यांचा विचार करण्यात यावा. प्लॅन तयार करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. विकासाचे नियोजन करताना विविध प्राधिकरणांकडे काही क्षेत्रांच्या विकासाची जबाबदारी न देता संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पुणे महापालिकेत 30 जून 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे विकास नियोजन पुणे महापालिकेने करावे. पुणे ग्रोथ हबसाठी विकास आराखडा शासनाच्या मित्रा संस्थेकडून करण्याबाबत पडताळणी करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. पुणे शहरामध्ये माण- म्हाळुंगे टाऊनशिप प्लॅनिंग योजनेचे काम गतीने पूर्ण करावे. शहरामध्ये एकीकृत टाउन प्लॅनिंगच्या 15 योजनांवर काम सुरू असून यामध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी. वेळेत योजना पूर्ण झाल्यास त्याचा लाभ सर्वांना होतो, त्यामुळे कुठेही विलंब न लावता या योजनांची कामे पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पुणे विद्यापीठ जवळील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पणाची वाट न बघता नागरिकांच्या सेवेसाठी तो सुरू करावा. पुणे महानगर समितीच्या सर्व सदस्यांसमवेत कार्यक्रमाचे आयोजन करावे, त्यामध्ये सर्वांची मते जाणून घेत पुणे शहरासाठी भविष्याचा वेध घेणारा ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’ तयार करण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता यांच्यासह पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी सहभागी झाले होते. पुणे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

पुणे महानगर प्रदेशात सुरू असलेली विकासकामे
पुणे महानगरात 589 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची 127 कामे सुरू, शहरांतर्गत 83 किलोमीटर लांबीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प, पुणे शहराअंतर्गत विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, विमानतळ जोडणीसाठी रस्त्यांची कामे सुरू, पूल आणि उड्डाणपुलाची तीन कामे सुरू, गृहनिर्माण प्रकल्पांची तीन कामे, पाणीपुरवठा योजनांचे चार कामे सुरू असून वाघोली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली आहे.

पुणे महानगरात सुरू होणारी कामे
पवना, इंद्रायणी, मुळा व मुठा नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची तीन कामे, चौकांमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी 17 कामे, 10 पर्यटन विकास केंद्रांची कामे, स्कायवॉक, मल्टी मॉडेल हब प्रकल्पाची पाच कामे लवकरच सुरू होणार आहेत.

येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग
येरवडा ते कात्रज दरम्यान 20 किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या फिजीबिलिटी पडताळणीचे काम सुरू असून यासाठी अंदाजित 7 हजार 500 कोटी रुपयांची निधी लागणार आहे.

The post पुणे महानगर क्षेत्रात २२० प्रकल्पांची कामे; ३२ हजार ५२३ कोटींचा निधी मंजूर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : संत मुक्ताई मंदिर तीर्थक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिखर समितीकडून मान्यता मिळताच उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

जळगाव जिल्ह्यातील कोथळी येथील संत मुक्ताई मंदिर तिर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शिखर समितीकडे पाठविण्यात आला असल्याचे मंत्री गोरे यांनी दिले.

संत मुक्ताई मंदिर विकासासाठी सुरुवातीला 9.8 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर निधी वितरित करण्यात आला असून त्या कामांना सुरुवातही झाली आहे. कामास गती न मिळाल्याने खर्चात वाढ झाली असल्याचे मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री गोरे म्हणाले की, पूर्वी शासनाने 25 कोटींच्या आराखड्यालाच मान्यता दिली होती. परंतु आता बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या नव्या विकास आराखड्याला शिखर समितीच्या मान्यतेनंतरच पुढील उर्वरित मंदिराचे काम होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post संत मुक्ताई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला गती देण्यात येणार; निधी उपलब्धेकरीता प्रस्ताव शिखर समितीकडे – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कर्करोगाचे वाढते प्रमाण व कर्करोग उपचाराचे गांभीर्य विचारात घेता राज्यातील जनतेस सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार ‘आसाम कॅन्सर केअर मॉडेलच्या’ धर्तीवर राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा एल 1, एल 2, एल 3 उपलब्ध होणार आहेत. एल 1 या स्तरामध्ये टाटा स्मारक रूग्णालय ही कर्करोगाकरिता शिखर संस्था म्हणून काम करणार आहे. एल 2, एल 3 या स्तरावर असणाऱ्या या रूग्णालयात कर्करोगासंबधित प्रशिक्षण मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच या आजाराविषयी संशोधन कार्यात प्रगती करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. जिल्हास्तरावर सुरू होणाऱ्या उपचारामुळे अनेक कर्करोगग्रस्त रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचा वेळ वाचणार असून स्थानिक जिल्ह्यातच आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने या रूग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा (एल 1,एल 2,एल 3) रुग्णालये
राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा उपलब्ध होणार आहेत. L1 मध्ये टाटा स्मारक रूग्णालय ही कर्करोगाकरिता शिखर संस्था म्हणून काम करणार आहे. एल 2 या स्तरावरती कायमस्वरूपी संपूर्ण कर्करोग शिक्षण व सेवा असेल यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे.जे.), कोल्हापूर, पुणे (बैरामजी जिजीभॉय शासकीय महाविद्यालय), नांदेड येथील सात शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित रूग्णालये, नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील दोन संदर्भ सेवा रूग्णालयांचा यामध्ये समावेश आहे. अशी नऊ केंद्रे एल 2 मध्ये समाविष्ट आहेत. एल 3 यास्तरामध्ये मध्ये कर्करोग निदान आणि डे-केअर रेडिओथेरिपी व किमोथेरिपी युनिटस यामध्ये कार्यरत असणार आहेत. अंबाजोगाई (बीड), यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रूग्णालय), सातारा, बारामती, जळगाव व रत्नागिरी येथील शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित सात रूग्णालये, ठाणे जिल्हा रूग्णालय संलग्नित व शिर्डी संस्थानचे रूग्णालय अशी एकूण नऊ केंद्रे एल 3 म्हणून कार्यरत होतील. एल 2 स्तरामध्ये व एल 3 स्तरामध्ये एकूण 18 रूग्णालये कार्यरत असतील. एल 3 स्तरावरील कर्करोग रूग्णालयांचे बांधकाम शासनामार्फत होऊन ही रूग्णालये सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर उभारण्यात येतील मात्र, या रूग्णालयावर शासनाचे सर्व नियंत्रण असेल.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाकेअर फाउंडेशनची स्थापना
एल २ व एल ३ स्तरावरील आरोग्य संस्थांना आवश्यकतेनुत्तार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे, संस्थांचे व्यवस्थापन करणे, पीपीपी धोरण राबविणे तसेच इतर अनुषंगिक बाबी पार पाडणे इ. बाबींकरिता मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन-८ अंतर्गत महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन” महाकेअर फांउडेशन (MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात येईल. त्रिस्तरीय कर्करोग सेवा देणाऱ्या या संस्थाच्या योग्य समन्वयासाठी सिंगल क्लाऊड कमांड आणि कंट्रोल असेल. एल 2 स्तर रुग्णालयामध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण एमडी, एएस, डीएम, एमसीएच, डीएनबी फेलोशिप उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. रुग्णसंख्या व शैक्षणिक बाबी यांसाठी भविष्यातील मागणी विचारात घेता एल 2 स्तरावरील संस्थांचे रूपांतर एल 1 संस्थेत करणे तसेच भविष्यात या संस्थांच्या संख्येत वाढ देखील करण्यात येणार आहे.

महाकेअर फाऊंडेशनला विविध माध्यमातून होणार उपलब्ध निधी
महाकेअर फाऊंडेशनला दैनंदिन भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला १०० कोटी रूपये इतका निधी ‘कॉर्पस फंड’ म्हणून राज्य शासनामार्फत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतर्गत दुर्धर आजारासाठी उभारण्यात येणाऱ्या २० टक्के राखीव निधीतून (Corpus fund) उपलब्ध करून देण्यात येईल.

तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयास प्राप्त होणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यात येईल. या फाऊंडेशनला क्लिनिकल ट्रायल्स मधून निधीची उभारणी करता येईल, आशियाई विकास बैंक, जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी, जागतिक बैंक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत तसेच देणग्या, अनुदाने, सीएसआर अंतर्गत देखील निधी शासनाच्या मान्यतेने मिळवता येवू शकेल. आवश्यकता भासल्यास जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी, आशियाई विकास बँकेमार्फत राज्य शासनात्त प्राप्त होणा-या कर्जातून विहित प्रक्रियेद्वारे निधी उपलब्ध करून घेता येईल.

The post राज्यातील जनतेस सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा उपलब्ध होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

The post हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.