नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा पॅकेजची घोषणा केली असून, त्यामध्ये दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि पुणे जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, येणाऱ्या वर्षासाठी राज्यभरात एकूण ₹१.५ लाख कोटींचे रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे : प्रमुख आकर्षण

या पॅकेजमधील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे, जो सध्याच्या द्रुतगती मार्गाला समांतर उभारण्यात येणार आहे.

• लांबी : सुमारे १३० किमी
• अंदाजित खर्च : ₹१५,००० कोटी
• मार्ग : जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) जवळील अटल सेतूपासून पुण्यातील शिवरे जंक्शनपर्यंत

हा एक्सप्रेसवे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई–पुणे प्रवासाचा वेळ अवघ्या दीड तासांवर येण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुणे–मुंबई–बेंगळुरू प्रवास फक्त साडेपाच तासांत पूर्ण होणार असल्याने पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील दळणवळण अधिक गतिमान होणार आहे.

या प्रकल्पाचा पागोटे (जेएनपीए जवळ) ते चौक (पनवेल) दरम्यानचा पहिला टप्पा आधीच मंजूर करण्यात आला आहे.

पुणे–छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे

गडकरी यांनी पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वी औरंगाबाद) जोडणाऱ्या नव्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेचीही घोषणा केली.

• अंदाजित खर्च : ₹१६,३१८ कोटी
• प्रवास वेळ : केवळ २ तास

या मार्गामुळे छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर प्रवास अडीच ते तीन तासांत शक्य होईल, असा दावा मंत्री गडकरी यांनी केला.

पुणे जिल्ह्यासाठी ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प

राज्यव्यापी पॅकेजमध्ये पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक वाटा देण्यात आला असून, फक्त जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर

• खर्च : ₹४,२०७ कोटी
• रचना : चार-स्तरीय प्रकल्प

1. जमिनीच्या पातळीवर रस्ता
2. दोन उड्डाणपूल
3. सर्वात वर मेट्रो लाईन

या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच भूमिपूजन होणार आहे.

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्ता

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्त्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे.

The post गडकरी यांनी केली दुसऱ्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेची घोषणा, पुण्यासाठी ५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post ‘महाजिओटेक’ महामंडळाची स्थापना, राज्याच्या विकासाला मिळणार गती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे रोल मॉडेल उभे राहिले असून लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास ३ हजार ५०० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत २४ कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत राज्य शासन व नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने सातनवरी गावात आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित सेवा उपलब्ध करून देत या गावाला देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनविले आहे. प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आलेल्या या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, सातनवरी गावाच्या सरपंच वैशाली चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदी उपस्थित होते.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गावात सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सातनवरी गावात सुरू झालेला देशातील स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ हे एक क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. गावांना सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशातील गावागावांमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची यशस्वी अंमलबजावणी राज्यात झाली व दुसऱ्या टप्‍प्याची सुरूवातही झाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात महानेट हा प्रकल्प राबविण्यात आला. आता याच प्रवासात भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षणासोबतच स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा एकूण 18 सेवा कमी वेळात उपलब्ध करून देत सातनवरी हे देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव ठरले आहे.

या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेंसर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींचे योग्य नियोजन करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवू शकतील. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारेल. टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होऊन गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होऊन वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल व सातनवरी गाव लवकरच देशात एक रोल मॉडेल म्हणून नावारूपाला येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसेच या सेवांचा योग्य प्रकारे वापर करत येत्या वर्षात सातनवरी गावाने देशातील सर्वात प्रगतीशील गाव म्हणून नावलौकीक मिळावावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सातनवरी गावाने अल्पावधीतच स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनण्याचा बहूमान मिळवला असून लवकरच राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक तालुक्यात 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदी महत्त्वाचे प्रकल्प देशात राबविले. यालाच पुढे घेऊन जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला व नागपूर जिल्ह्याला हा मान मिळाला, ही अभिमानाची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून 1200 कोटींचा भरीव निधी मंजूर केला व यामाध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू असून सातनवरी गावाच्या माध्यमातून देशात विकसित ग्रामीण भागासाठी डिजिटल गावाची सुरूवात झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी प्रास्ताविक केले तर दिनेश मासोदकर यांनी सुत्रसंचलन केले.

तत्पूर्वी व्हाईस कंपनीचे प्रमुख राकेश कुमार भटनागर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव उपक्रमांतर्गत सातनवरी गावात उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध सोई सुविधांबाबत माहिती देत सादरीकरण केले. जिल्हा परिषद नागपूरच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या 40 अंगणवाड्यांचे ई-भूमिपूजन व 15 व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक आरोग्य वर्धनी उपकेंद्रात बसविलेल्या सौर पॅनलचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले. व्हॉईस कंपनी सोबत स्मार्ट व इंटेलिजंट सातनवरी गाव घडविण्यात सहभागी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

The post राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे स्मार्ट, इंटेलिजंट करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

The post कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अमृत भारत स्थानक योजनेतून मुंबई शहराचे वैभव आणि युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून यासाठी दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजनेतून पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या देशातील १०३ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. बिकानेर येथे आयोजित या कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस परळ रेल्वे स्थानक येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी कार्यक्रमानंतर संवाद साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वंदे भारत रेल्वे, नमो भारत रेल्वे, अमृत भारत रेल्वे अशा रेल्वेच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेचा कायापालट होत आहे. जर्मनीच्या रेल्वे जाळ्यापेक्षा जास्त लांबीचे रेल्वेचे जाळे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मार्गदर्शनात मागील ११ वर्षात उभारले आहे. विमानतळांच्या धर्तीवर सर्व रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्यात येत आहे. विमानतळ परिसरात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा या अमृत भारत रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असणार आहेत. मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोड या उपनगरीय स्थानकांसह राज्यातील १५ स्थानकांचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. जगातील आधुनिक रेल्वे प्रणालीमध्ये आता भारतीय रेल्वेचा समावेश होत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

The post देशातील १०३, मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोडसह राज्यातील १५ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चौथ्या मुंबईतील वाढवण बंदर हे जेएनपीटी पेक्षा तीन पटीने मोठे असून आता वाढवण बंदर हे जगात पहिल्या प्रमुख दहा बंदरात गणले जाणार आहे. त्यामुळे हे बंदर पुढील २० वर्षात नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. एकट्या मुंबईत सध्या १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३-१४ या तुकडीच्या भारतीय विदेश सेवेतील १४ अधिकाऱ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास आदी उपस्थित होते.

या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईच्या विकासासाठी बंदराचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोस्टल मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर आता मुंबईत ‘एज्यूसिटी’ तयार करण्यात येत आहे. या एज्यूसिटीत देशातील १२ विद्यापीठ असतील. ही ‘एज्यूसिटी’ २०० एकर जागेवर उभी करण्यात येणार असून यामध्ये अंदाजे १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील. तसेच ३०० एकर जागेवर इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईला तंत्रज्ञानामध्ये सर्वोत्कृष्ट बनविण्यासाठी १००० एकर जागेवर नॉलेज सिटी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील ५ वर्षात संपूर्ण बदललेली मुंबई दिसेल.

विदेश सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या या संवादात विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक संधी, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राज्याचा सहभाग, विकसित भारत तसेच महाराष्ट्रातील विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांविषयी विचारविनिमय झाला.

The post १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची मुंबईची क्षमता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सूतगिरणीमुळे परिसरात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून नवीन रस्त्यामुळे दळणवळण सुलभ होणार आहे. चौंडी शिवारात उभारण्यात येत असलेल्या या सूतगिरणीसाठी ९१ कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू दरम्यानचा २.७०० किलोमीटर लांबीचा रस्ता साकारण्यात येणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूतगिरणी याच रस्त्यावर असल्याने ५.५० मीटर रुंद डांबरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पाच वर्षांसाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्यक निधीची सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे.

1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा
मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व मत्स्यव्यवसायात प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमारांना कृषीशेतीप्रमाणे कर्ज, सवलती, आणि इतर फायदे मिळतील. त्यामध्ये वीजदरात सवलत, कृषी दरानुसार कर्ज, विमा व सौर ऊर्जेचा लाभ देखील समाविष्ट आहे. 4,63,000 मच्छिमारांना याचा लाभ होईल.

2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला सुधारित मान्यता
जलसंपदा विभागाने गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25,972 कोटी रुपये 69 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पवनी तालुक्यातील भंडारा जिल्ह्यात जलसंपदा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

3. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार केले जातील. यामुळे राज्यातील कामगारांना अधिक फायदे मिळतील.

4. कंत्राटी विधी अधिकारी यांना मानधनवाढ
महसूल विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 35 हजार रुपये ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळेल.

5. अतिरिक्त न्यायालयांना मुदतवाढ
विधी व न्याय विभागाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.

6. ग्रामविकास: महिला प्रशिक्षण केंद्र व स्मारक
ग्रामविकास विभागाने साताऱ्याच्या खंडाळा तालुक्यातील नायगावमध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

7. गृहनिर्माण विभागातील सुधारणा
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व वितरण धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सोपी होईल.

8. पुणे जिल्ह्यातील महामार्ग विकास
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी मार्ग व सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहतूक सुधारेल आणि क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटले असून, ते राज्याच्या विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावतील, असे सांगितले.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 8 महत्त्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ तारखेला वेतन मिळेल, याचे स्पष्ट आणि ठोस आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, “आर्थिक अडचणी असूनही, कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडणार नाही याची जबाबदारी माझी असेल.”

एसटी मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात सरनाईक यांनी पदभार स्वीकारला. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनराव तसेच संचालक मंडळाचे सदस्य आणि विविध खात्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.

सरनाईक म्हणाले की, “आर्थिक अडचणींमुळे मार्च महिन्याचे केवळ ५६% वेतन देता आले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. परंतु पुढे असे होणार नाही. मी स्वतः अर्थ खात्याशी संपर्क साधून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळावा यासाठी प्रयत्न करीन.”

राज्यातील एसटीच्या जागा खाजगी विकासकांद्वारे विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ६६ जागांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील जागांचा यात समावेश असेल.

सध्या जुन्या बसेस स्क्रॅप करून नवीन बसेस ताफ्यात दाखल केल्या जात आहेत. यंदा २६४० नवीन “लालपरी” बसेस सेवेत येणार असून, ११३ आगारांमध्ये ८०० हून अधिक बसेस आधीच कार्यरत आहेत. पुढील टप्प्यात ३ हजार नवीन बसेससाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागांसाठी मिडी बसेस आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी २०० वातानुकूलित शयनयान बसेस घेतल्या जाणार आहेत.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, पॅनिक बटण
प्रवाशांच्या विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सर्व बसस्थानकांवर आणि नवीन बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॅनिक बटण आणि अधिक सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच बसस्थानकांवरील शौचालये अत्याधुनिक, स्वच्छ आणि निर्जंतुक असतील.

एसटी – महाराष्ट्राची ‘लोकवाहीनी’
“राज्यातील १३ कोटी जनतेला सुरक्षित व किफायतशीर सेवा देणारी एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहीनी आहे,” असे गौरवोद्गार सरनाईक यांनी काढले. त्यांनी स्पष्ट केले की एसटीचे आर्थिक पुनरुज्जीवन, दर्जेदार सेवा आणि कर्मचारी हित लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील.

The post एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ तारखेला मिळेल पगार, प्रताप सरनाईक यांनी केल्या ‘या’ महत्त्वाच्या घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.