मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. सध्याच्या तरतुदीनुसार तुरुंगातील व्यक्ती मतदान करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींना सूट देण्यासाठी याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा नंतर विचार केला जाईल.

विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आगामी महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एका दिवसासाठी तुरुंगातून तात्पुरती सुटका करण्यास नकार दिला. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ६२(५) कैद्यांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित करते.

तथापि, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका विधानसभेच्या सदस्याच्या (आमदार) त्याच्या मतदारसंघाच्या वतीने विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते. या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर सखोल विचार करावा लागेल. मात्र, कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. “कलम 62(5) च्या स्पष्टीकरणावर मतभेद असल्याचे या युक्तिवादातून दिसून आले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर तपशीलवार सुनावणी घेऊ. परंतु कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

The post नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाचा मतदान करण्यास नकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तसेच, तुरुंगात घरचं जेवण मिळावं, यासाठी देशमुखांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. मात्र, त्यांना बेड आणि औषधं पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील काही दिवस तुरुंगातील जेवण घ्या, योग्य वाटलं नाही तर विचार करु, असं न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे सध्यातरी अनिल देशमुख यांना इतर कैद्याप्रमाणे तुरुंगातील जेवण घ्यावे लागणार आहे.

दोन नोव्हेंबर रोजी अनिल देशमुख ईडी कार्यालयात हजर झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांची चौकशी सुरु असून सोमवारी अनिल देशमुख यांना विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी कोर्टानं त्यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अनिल देशमुख यांच्या वतीने ॲड. अनिकेत निकम यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी ईडीकडून युक्तीवाद केला. सुनावणी दरम्यान अनिल देशमुख यांनी प्रकृतीचं कारण देत घरच्या जेवणाची मागणी केली होती. न्यायालयाने देशमुखांची ही मागणी फेटाळत देशमुखांना फटकारलं. आधी तुरुंगातील जेवण खा, ते योग्य नसल्यास विचार करू, असं न्यायालयाने सांगितलं. अनिल देशमुख यांनी प्रकृतीचं कारण दिल्यामुळे न्यायालयाने देशमुखांना तुरुंगात स्वतंत्र बेड ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. अनिल देशमुख यांना तुरुंगातील जेवणामुळे काही समस्या उद्भवल्यास घरच्या जेवणासाठी अर्ज करावा, असं न्यायालयाने सांगितलं.

The post सध्या तुरुंगातील जेवण घ्या…, न्यायालयाने फेटाळली देशमुखांची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.