मुंबई : राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणाबाबत वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, कार्यालय चंद्रपूर यांनी पुढील बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत.

राजूरा विधानसभा मतदारसंघाचे, मतदार नोंदणी कार्यालयात 1 ते 17 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत एकूण 7,592 नवीन मतदार नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO) सदर अर्जांची तपासणी केली असता, यात अर्जदार दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्यास नसणे, अर्जदार अस्तित्वात नसणे तसेच आवश्यक छायाचित्रे व पुरावे जोडलेले नसणे या त्रुटी निदर्शनास आल्या.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणीअंती सदर 7,592 अर्जांपैकी 6,861 अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. या अर्जांची मतदार यादीत नोंद करण्यात आलेली नाही.

या प्रकरणाची जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांनी त्याच वेळेस गंभीर दखल घेऊन मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांना सर्वच अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचे व लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत आवश्यक ती गुन्हेगारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने राजुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र.629/2024 नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयाद्वारे स्वत:हून व वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे 6,861 बनावट अर्ज रद्द होऊन या नावांचा 70 – राजुरा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समावेश होवू शकलेला नाही.

मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांनी दक्षता व वेळेवर घेतलेल्या तत्काळ कारवाईमुळे 70, राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणीचे प्रयत्न यशस्वीरित्या रोखण्यात आले आहेत, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post प्रशासनाने स्वत:हून व वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी रोखली गेली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंगनंतर, आता निवडणूक आयोगाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाने जाहीर केले आहे की, मतदारांचे मतदान कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि भारतीय घटनेतील संबंधित तरतुदींचा आधार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज (18 मार्च 2025) दिल्लीत झालेल्या एक उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयाबद्दल चर्चा करण्यात आली. लवकरच तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतर याबाबत अधिक माहिती समोर येईल. या प्रक्रियेत मतदार नोंदणी क्रमांक आणि आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 326 प्रमाणे मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. आधार कार्ड ही ओळख प्रस्थापित करणारी व्यवस्था आहे, त्यामुळे त्याच्या सहाय्याने मतदाराची ओळख निश्चित करता येईल. म्हणून, मतदान कार्ड आणि आधार क्रमांक लिंक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आयोगाने सांगितले की, यासाठी कलम 326, लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 (RP Act, 1950) च्या कलम 23(4), 23(5) व 23(6) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा आधार घेतला जाईल. यावर तांत्रिक सल्लामसलत करण्यासाठी युआयडीएआय (UIDAI) आणि निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञांमध्ये लवकरच बैठक होईल.

मतदान प्रक्रियेत काय बदल होणार?
आधार कार्ड लिंकिंगमुळे अनेक सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे:

बोगस मतदान रोखता येईल – आधार कार्डाच्या सहाय्याने नकली मतदार ओळखणे आणि बोगस मतदान टाळणे सोपे होईल.
मतदार यादी अधिक स्वच्छ होईल – एकाच मतदाराचे विविध ठिकाणी नोंद होणे थांबवता येईल, ज्यामुळे मतदार यादी अधिक स्वच्छ आणि विश्वासार्ह होईल.
पारदर्शकता वाढेल – मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे निवडणुकीची विश्वसनीयता वाढेल.

निर्णय का घेतला?
सध्या देशभरात बोगस मतदार ओळखण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराची नावे विविध ठिकाणी नोंद झाली आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड लिंकिंगचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच, हा निर्णय मतदान प्रक्रियेतील त्रुटी कमी करणार असून, पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्यास मदत करेल. बोगस मतदार ओळखण्यात आणि बनावट मतदान रोखण्यात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया
निवडणूक आयोग लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केली जाईल. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जातील.

मतदारांना आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत नागरिकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाइन पद्धतीने आपले मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करता येईल.

नागरिकत्व आणि गोपनीयतेचे संरक्षण

• निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आधार कार्ड हा केवळ ओळख प्रस्थापित करणारा साधन आहे, आणि त्याचा भारतीय नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही. फक्त भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. यासोबतच, आयोगाने सांगितले की नागरिकांच्या गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल.
• या प्रक्रियेत कोणत्याही मतदाराला अडचण येणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

राजकीय पक्ष, नागरिक आणि विविध संस्था यावर कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काही पक्ष आधार कार्ड लिंकिंगच्या विरोधात असू शकतात, तर काही पक्ष त्याचे स्वागत करू शकतात. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोग कशी पावले उचलतो, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.

The post निवडणूक आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय! आता मतदान कार्ड आधार कार्डशी होणार लिंक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला असून सत्ताधाऱ्यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून निवडणूक जिंकली असल्याचा आरोप केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर ७५ लाखांहून अधिक मतदारांनी मतदान केल्याची माहिती दिली होती. तसेच, काही ठिकाणी रात्री ११.३० वाजेपर्यंत मतदान सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. या आकडेवारीवर विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीनेही निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीचे निवडणूक आयोगाला पत्र
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात लिहिले आहे की,  नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील काही गंभीर प्रश्नांवर आम्हाला स्पष्टता हवी आहे. या निवडणुकीतील प्रक्रियेवर आमचा विश्वास कमी झाल्याचे आम्ही मांडत आहोत. निवडणुका प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक राहिल्या नसल्याचा आम्हाला संशय आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देखील नमूद केले आहे.

२० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ होती, जी नंतर अचानक ६६.०५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. या आकडेवारीतील मोठ्या फरकाबद्दल आम्हाला सखोल उत्तर हवे आहे.

मुख्य निवडणूक आयोगाला विचारलेले प्रश्न
१. एका मतदाराला मतदानासाठी लागणारा वेळ किती आहे?
२. २० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ ते ६ वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाची नोंद स्थानिक निवडणूक अधिकारी किंवा पर्यवेक्षकांनी केली आहे का? असल्यास, त्याचा तपशील द्यावा.
३. संध्याकाळी ५:५९ वाजता मतदान केंद्रावर उभ्या असलेल्या मतदारांना जारी केलेल्या टोकनची संख्या नोंदवली आहे का? असल्यास, त्याचा तपशील द्यावा.

संशयास्पद आकडेवारी
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “संध्याकाळी ५ ते रात्री ११.३० दरम्यान तब्बल ६५,९७,७०८ मतदानांची वाढ झाली. इतकेच नाही तर मतमोजणीच्या आधी पुन्हा ९,९९,३५९ मतांची वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दोन दिवसांत एकूण ७५,९७,०६७ मतदानांची नोंद झाली. ही आकडेवारी फक्त आश्चर्यकारक नाही, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच शंका निर्माण करणारी आहे.”

निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाची मागणी
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रलोभनमुक्त असावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं मिळणे अत्यावश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र या उत्तरांची वाट पाहत आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

The post वंचित बहुजन आघाडीचे निवडणूक आयोगाला तीन गंभीर प्रश्न: महाराष्ट्र निवडणूक प्रक्रियेवर शंका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे रण तापले असताना व मतदानाची तारीख जवळ येत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने आज एक्झिट पोलबाबत खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत एक्झिट पोल घेण्यावर आयोगाने बंदी घातली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अजयकुमार शुक्ला यांनी आज एक्झिट पोलबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयानुसार, १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून ७ मार्च रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत एक्झिट पोलवर बंदी राहील, असे शुक्ला यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्यामुळेच या काळात एक्झिट पोलवर बंदी घातली गेली आहे. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वा अन्य कोणत्याही माध्यमांत या कालावधीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा एक्झिट पोल प्रसिद्ध वा प्रसारित करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते तसेच अशा प्रकरणात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेचीही तरतूद असल्याचेही सांगण्यात आले.

विविध माध्यमांकडून घेतले जाणारे ओपिनियन पोल हा आचारसंहितेचा भंग असून यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याबाबत २३ जानेवारी रोजी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. अशा एक्झिट पोल्समुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून स्वतंत्र, निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका व्हायच्या असतील तर असे पोल्स तत्काळ बंद केले पाहिजेत, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले होते. तर सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही एक्झिट पोल्सवर आक्षेप नोंदवला होता. हे ओपिनियन पोल नाहीत तर ओपियम पोल (अफू पोल) आहेत, असा निशाणा त्यांनी साधला होता.

The post निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, ‘या’ राज्यात थेट एक्झिट पोलवर बंदी! appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पायाला झालेल्या दुखापतीबद्दलच्या अहवालानंतर आता चित्र स्पष्ट झाले आहे. याबाबतीत अनेक वेगवेगळ्या अहवालांच्या आधारे निवडणूक आयोग या निष्कर्षापर्यंत पोहोचला आहे की ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झालेला नाही, त्याबाबत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. म्हणजेच नंदीग्राममध्ये ममता यांच्या पायाला झालेली जखम हा एक अपघात होता.

ममता बॅनर्जी जखमी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय, विशेष पोलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे आणि विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक यांनी तयार केलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आहे. शनिवारी सायंकाळी या घटनेचा सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्यात आला. काही तासांपूर्वी विशेष पोलिस पर्यवेक्षक आणि विशेष पर्यवेक्षक यांचे अहवालही आयोगाला मिळाले. त्यानंतर आज दुपारी बैठक बोलावून या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर निवडणूक आयोगाने सांगितले की ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याचा पुरावा मिळालेला नाही.

बंगालचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय यांनी आपला नवीन चौकशी अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला होता कारण त्यांच्या पहिल्या अहवालात घटनेमागील खरे कारण काय होते हे समजू शकले नाही. ही घटना कोठे व कशी घडली हे या पहिल्या अहवालावरून कळू शकले नाही. मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात गर्दीचा दबाव, अरुंद रस्ता, रस्त्याच्या कडेला असलेला लोखंडी खांब, दरवाजा धक्का लागून बंद झाला, ममता यांचा बाहेर असलेला पाय जखमी झाला, यासारख्या वस्तुस्थितीनुसार गोष्टी नमूद केल्या होत्या, परंतु, हा अहवाल एका निर्णयापर्यंत पोहोचला नव्हता.

त्यानंतर मात्र वेगवेगळ्या अहवालांवर विचारमंथन केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने असा निष्कर्ष काढला आहे की ममता बॅनर्जी यांना झालेली जखम ही हल्ल्यामुळे झाली नव्हती. तर तो एक अपघात होता. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी षडयंत्रांतर्गत त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

The post ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झालाच नाही, निवडणूक आयोगाचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

बिहार विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी चालू असताना निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की ही मोजणी रात्री उशिरापर्यंत चालू राहणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे २०१५च्या निवडणुकीच्या तुलनेत ६३% अधिक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे लावली असल्याने हा विलंब होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत सांगितले, कोव्हिड-19च्या संकटामुळे मतदान केंद्रांची संख्या जवळपास ६३% नी वाढवण्यात आली होती आणि प्रत्येक केंद्रावरील मतदारांची संख्या १,५००वरून १,००० करण्यात आली होती. मतमोजणीच्या फेऱ्या या मतदान केंद्रांच्या संख्येवर अवलंबून असतात. मतमोजणी चालू झाल्यानंतर सर्व गोष्टी बदलतात. त्यामुळे एकूण आकडा सांगणे शक्य नसते.

त्यांनी सांगितले की साधारण ३.१ कोटी मतांची मोजणी होणे अद्याप बाकी आहे. कायद्यानुसार आज सकाळी ८ वाजेपर्यंत पोहोचलेली टपाली मते मोजणीसाठी घेतली जातात. त्याचप्रमाणे इथेही ती घेतली जातील. यासंबंधीची सर्व माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असेल.

बिहारमध्ये सत्तेवर असलेली रालोआ विरोधकांच्या तुलनेत राज्यातील एकूण २४३ जागांपैकी अर्ध्याहून अधिक जागांवर पुढे आहे आणि भाजपा त्यांचा मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलपेक्षा पुढे जाताना दिसत आहे.

The post बिहार विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी रात्री उशिरापर्यंत चालू राहणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राची फेरपडताळणी होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला तशी विनंती केली आहे,

या संदर्भात महिनाभरापूर्वी तक्रार करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन कर मंडळाने सीबीडीटीला फेरपडणताळणीची विनंती केली आहे. त्याबाबत स्मरणपत्रही पाठवण्यात आलं आहे. ठाकरे पिता-पुत्र व सुप्रिया सुळे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील ताळेबंदाची फेरपडताळणी करावी, असं कर मंडळानं म्हटलं आहे.

खोट्या प्रतिज्ञापत्रांच्या बाबतीत निवडणूक आयोगानं आपली भूमिका अलीकडेच बदलली आहे. याआधी तक्रारकर्त्यांना थेट न्यायालयात जाण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून दिल्या जात. मात्र, या भूमिकेत निवडणूक आयोगानं आता बदल केला आहे. त्यानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, संपत्तीचं विवरण, शैक्षणिक पात्रता या संबंधी खोटी माहिती दिल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यायचं आयोगानं ठरवलं आहे.

एखाद्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचं आढळल्यास सध्याच्या कायद्यानुसार सहा महिने कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

The post मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची फेरपडताळणी? appeared first on थोडक्यात घडामोडी.