नवी दिल्ली : इनकम टॅक्सचे नवीन पोर्टल www.incometax.gov.in मुळे अजूनही अनेक जणांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नवीन पोर्टल लॉन्च होऊन आता एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे, परंतु, अजूनही त्याच्या तांत्रिक उणीवा दूर करण्यात आलेल्या नाहीत. अर्थमंत्र्यांनीही दोन आठवड्यांपूर्वी या पोर्टलच्या कामकाजाचा आढावा घेतला होता. चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA) म्हणतात की या पोर्टलवर ई-प्रोसेसिंग आणि डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र यासारख्या बर्‍याच गोष्टी अद्याप सुरू झाल्या नाहीत. या व्यतिरिक्त काही विदेशी कंपन्यांनाही पोर्टलवर लॉग इन करण्यात समस्या येत आहेत.

www.incometax.gov.in हे नवीन पोर्टल 7 जून रोजी लॉन्च केले गेले. इन्फोसिसने ही नवीन वेबसाइट तयार केली आहे. इन्फोसिसला इन्कम टॅक्स फाइलिंग सिस्टम विकसित करण्याचा प्रोजेक्ट 2019 मध्ये देण्यात आला होता. पोर्टल लॉन्च झाल्यापासूनच तांत्रिक अडचणींचा सामना करत आहे. यासंबंधात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची 22 जून रोजी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. परंतु, अजूनही वापरकर्त्यास अद्याप अनेक अडचणी येत आहेत. मागील वर्षातील आयकर विवरणपत्र दाखल करता येत नाहीत. मूल्यांकन वर्ष २०१९-20 आणि आधीच्या वर्षांच्या इंटिमेशन नोटिस डाउनलोड करता येत नाहीत. तसेच, पोर्टलवर विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत फॉर्म -3 दिसत नाही.

बीडीओ इंडियाचे भागीदार (कर आणि नियामक सेवा) अमित गणात्रा यांनी सांगितले कि, “22 जून रोजी अर्थमंत्र्यांसमवेत झालेल्या इन्फोसिस टीमच्या बैठकीनंतर असे दिसते की लवकरच सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील. त्यानंतर साइटच्या कामकाजात काही सुधारणा झाली असली, तरी तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हाने अजूनही शिल्लक आहेत. साइट पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. ई-प्रक्रिया संबंधित टॅब पूर्णपणे काम करत नाहीयेत. ऑनलाइन दुरुस्ती पर्याय उपलब्ध नाही. 5, 6, 7 मध्ये प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी जेएसओएन सुविधा उपलब्ध नाही. मागील वेबसाइटप्रमाणेच या पोर्टलवर विवाद से विश्वास योजनेची सर्वसमावेशक माहिती देण्यासाठी कोणताही टॅब नाही.

The post इनकम टॅक्सच्या नवीन पोर्टलच्या तांत्रिक उणीवांचा फटका, ‘या’ कामांमध्ये येताय अडचणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : छोट्या बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीट करुन ही माहिती दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-22 च्या पहिल्या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांवरील व्याज कमी करण्यात आले आहे, अशी माहिती समोर आली होती, पण तो आदेश नजर चुकीने निघाल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021

बचत खात्यांवरील व्याजदरात 0.5% कपात करण्यात आली होती. त्यामुळ व्याजदर 4.0% वरून 3.5% वर येणार होता, मात्र आता तो 4 टक्केच राहणार आहे. सुकन्या समृद्धि खाते योजने अंतर्गत उपलब्ध व्याजदर 7.6% टक्केच राहणार आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज दर 6.8 टक्केच राहणार आहे. पीपीएफ योजनेवरील व्याजदर सध्या जो आहे तोच 7.1 टक्के राहणार आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदर 7.4 टक्के कायम राहणार आहे. तसेच किसान विकास पत्राचा व्याज दर कमी होणार नाही.

The post बचत योजनांवरील व्याज दर कपातीचा निर्णय घेतला मागे, अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होणार आहेत. या दोन्हींवरील एक्साइज शुल्क कमी करण्याची योजना अर्थ मंत्रालय करत आहे. 15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती मिळत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीने वाढली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी 92 आणि 86 रुपयांच्या वर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून उत्पादन शुल्क कमी करण्याबद्दल निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. दोन ते तीन दिवसांपासून सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट यांनी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणायला हवे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या 12 महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढविले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना करून देण्याऐवजी सरकार स्वतःचा महसूल वाढविण्यावर लक्ष देत आहे.

कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चा देखील करीत आहे. तथापि, पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. या राज्यांत विधानसभा निवडणुका येत आहेत. निवडणुकांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या जास्त किंमती त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच म्हटले कि, कर कमी करण्याबाबत आम्ही राज्यांशी चर्चा करत आहोत.

The post मोठी बातमी : पेट्रोल-डिझेल लवकरच होणार स्वस्त, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

देशाचा अर्थसंकल्प यंदाच्या वर्षी पूर्णपणे पेपरलेस आहे. प्रथमच Android आणि iOS स्मार्टफोनसाठी स्वतंत्र युनियन बजेट अ‍ॅप बाजारात आणले गेले आहे. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी अॅप गूगल प्ले स्टोअरवर तर आयफोन वापरकर्त्यांसाठी अॅपल अॅप स्टोअरवर फ्री डाऊनलोड करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने Union Budget Mobile अॅप सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हे अ‍ॅप Android Version 5 आणि त्यावरील व iOS 10 आणि त्यावरील फोनमध्ये सपोर्ट करेल. या अ‍ॅपच्या मदतीने यूजर्स बजेटशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्र मिळवू शकणार आहेत. नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटरने आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सहकार्याने हे अ‍ॅप तयार केले आहे.

Union Budget Mobile अॅप असं करा डाउनलोड :

1. सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनवरील Google Play Store किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर जा.
2. आता Union Budget Mobile सर्च करा.
3. येथे एनआयसी ई-सरकारद्वारे विकसित केलेले Union Budget Mobile अ‍ॅप सिलेक्ट करा.
4. Install बटणावर क्लिक करा.

याशिवाय तुम्ही www.indiabudget.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन अ‍ॅप लिंकवर क्लिक करू शकता.

अॅपबद्दल महत्वाचं  :

1. या अ‍ॅपवर प्रवेश करण्यासाठी लॉगिन किंवा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
2. अ‍ॅप हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना सपोर्ट करतं.
3. डॉक्युमेंट्स डाउनलोड करण्याव्यतिरिक्त, यूजर हे डॉक्युमेंट प्रिंट, सर्च, झूम इन आणि झूम आऊट करू शकतात.
4. याशिवाय बाय-डायरेक्शनल स्क्रोलिंग देखील उपलब्ध आहे.
5. बजेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन प्रोव्हाइड करण्याशिवाय, ते पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड देखील करता येतील.

The post Budget 2021 : अर्थसंकल्पाचे PDF डॉक्युमेंट कुठे आणि कसं डाऊनलोड करणार, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोरोनाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था आता सावरत आहे, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (International Monetary Fund) गुरुवारी सांगितलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सप्टेंबरच्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त सुधारणा झाल्याचं दिसून आलं.

उपभोक्त्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेला अजून गती येण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 23.9 टक्क्यांनी घसरण झाली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य प्रवक्ता गॅरी राईस यांनी सांगितलं की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या संक्रमणाची मोठी झळ सहन करावी लागली होती. आता त्यातून सावरत ती हळू हळू मार्गावर येताना दिसत आहे.

कोरोनाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेल्या उपाययोजनेच्या संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना गॅरी राईस म्हणाले की, राजकोषीय, मौद्रिक आणि आर्थिक क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनेमुळे उद्योग, कृषी आणि दुर्बल घटकांना सहाय्य मिळालं आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊन ती सावरताना दिसतेय. आम्हाला आशा आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी भारत सरकारकडून सध्या करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येईल.

The post कोरोनाच्या काळात झालेल्या हानीतून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत आहे – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.