मुंबई : राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षात गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार “हार्म आणि हर्ट” या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.

त्यानुसार नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे. गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचेही मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले.

गुटखा बंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

The post गुटखा उत्पादकांवर नवीन वर्षात मकोका लागणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : म्हाडा प्राधिकरणाकडून कार्यकारी अभियंता पदोन्नतीच्या खात्यांतर्गत सेवाज्येष्ठता समितीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर राज्य शासन सहा आठवड्यांच्या आत पदोन्नतीबाबत निर्णय घेईल. न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेपेक्षा आधीच, म्हणजे एका महिन्यात डीपीसी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य अमीन पटेल आणि योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील रिक्त पदांबाबतही डीपीसी घेऊन अहवाल शासनाकडे पाठवून येऊन भरती प्रक्रियाही ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच शिपाई, उपअभियंता आदी इतर संवर्गांतील रिक्त पदांबाबत अधिवेशनानंतर आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म्हाडा प्राधिकरणात वाढलेला कामाचा ताण आणि विद्यमान आकृतीबंध लक्षात घेऊन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सल्ल्याने आकृतीबंध दुरुस्तीची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

The post म्हाडा प्राधिकरणाच्या रिक्त पदे आणि पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणार – मंत्री शंभूराज देसाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यात लहान मुलींवरील बलात्कार व खुनासारख्या अमानुष आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषींना तत्काळ आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात तीन वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराची घटना विधानसभा सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली, त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पोलीस तातडीने अटक करतात, मात्र न्यायप्रक्रियेला विलंब न होता गुन्हेगारांवर अपेक्षित वचक बसविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकील तत्काळ नेमण्यात येणार असून, हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जाईल. सर्व पुरावे आणि साक्षी वेळेत गोळा करून निश्चित कालमर्यादेत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

अत्यंत क्रूर, अमानवीय आणि समाजाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनांमध्ये दोषींना फाशीपर्यंतची शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशा गुन्हेगारांना कायमचा धडा मिळाला पाहिजे आणि यासंदर्भात वचक बसला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य योगेश सागर, अतुल भातखळकर, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, श्रीमती सना मलिक यांनी उपप्रश्न विचारले.

The post लहान मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक न्याय; आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.

त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

The post मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : जलसंधारण विभागांतर्गत राज्यात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधील काही प्रकल्पांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार या प्रकरणाशी संबंधित विभागातील अधिकारी सुनील कुशिरे यांची वाल्मी या संस्थेत बदली करण्यात आली असून २००८ ते २०१४ या कालावधीतील प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

याबाबत अधिक माहिती देताना जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, मे. वॉटरफ्रंन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने निविदा भरताना वाहनाची खोटी शपथपत्रे व इतर बनावट कागदपत्रे, आरसी बुक दाखल केलेली होती. विभागामार्फत रत्नागिरी शहर पोलिस स्टेशन मध्ये फिर्याद दिली होती. सद्यस्थितीत पोलीस तपासाअंती कोर्टात चार्जशिट दाखल करण्यात आले आहे. या कंपनीच्या २००८ ते २०१४ या कालावधीतील राज्यातील प्रकल्पांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सुरु आहे. या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेल्या मौजे सारंगवाडी, ता. चिखली, जि. बुलढाणा संग्राहक तलाव व पुरसंरक्षक योजनांच्या प्रकल्पाची कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, अकोला यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली असून बहुतांश घटकांची कामे सर्वसाधारणपणे योग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे दिसून आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

The post जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त तक्रारींची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्याच्या उपराजधानी नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात साताऱ्याच्या फलटण येथील तरुण महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचा मुद्दा सभागृहात गाजला. विरोधकांच्या प्रश्नांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातील तपासाची सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, “फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर आम्ही SIT ने तपास सुरू केला आहे. न्यायालयीन चौकशीदेखील सुरु असून, फॉरेन्सिक अहवालानुसार, तिच्या हातावर लिहिलेली नोंद तिचे स्वतःचे हस्ताक्षर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.”

या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडवली होती. या प्रकरणात भाजपचे माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले होते. त्यामुळे विरोधकांनी या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “या प्रकरणात पोलीस अधिकारी बदनेने डॉक्टर तरुणीची फसवणूक केली आणि तिचे शारीरिक शोषण केले. लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने नंतर वेगळी भूमिका घेतली.”

ते पुढे म्हणाले, “आत्महत्येच्या मागे बदनेची फसवणूक आणि दुसऱ्या आरोपीने परिस्थितीचा फायदा घेतल्याची कारणं होती. महिला डॉक्टरने दोघांची नावे हातावर लिहून आत्महत्या केली. फॉरेन्सिक अहवालानुसार, गळफास घेऊन आत्महत्येची नोंद आहे. तपास अजून पूर्ण झालेला नाही, चार्जशीट लवकरच दाखल केली जाईल. समांतरपणे न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून अनेक बाबींची चौकशीही सुरू आहे. महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तपास सुरू आहे.”

मुख्यमंत्र्यांनी डिजिटल आणि तांत्रिक पुराव्यांबाबतही माहिती दिली, “व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि CCTV फुटेज पोलिसांकडे आहेत. महिला डॉक्टर शेवटच्या दिवशी हॉटेलमध्ये आली, रूममध्ये गेली याचे सर्व फुटेज उपलब्ध आहेत. नवीन कायद्यानुसार फॉरेन्सिक पुरावे गोळा केले जात आहेत. पडताळणी सुरू आहे. ६० दिवसांत चार्जशीट दाखल केली जाईल. आरोपी व्यतिरिक्त इतर कोण सहभागी आहे की नाही या माहितीसाठी न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे.”

The post फलटणच्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचे प्रकरण अधिवेशनात चर्चेत, मुख्यमंत्र्यांनी दिली तपासाची सविस्तर माहिती… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.