मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत बायोटेकची कोरोना लस कोवॅक्सीनला जर्मनीने मान्यता दिली आहे. ही लस भारतात तयार झाली आहे. या मंजुरीची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. त्यानंतर आता जर्मनीला जाणाऱ्या सर्व लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय प्रवाशांना 1 जूनपासून लसीकरण प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कोवॅक्सीनला ही मान्यता प्रवासासाठी देण्यात आली आहे.

लोकांना मोठा दिलासा
ज्या लसीला कोणत्याही देशाने मान्यता दिलेली नाही, ती घेतलेल्या प्रवाशांना अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. ज्यामध्ये कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र, कोरोना चाचणी, क्वारंटाईन यासारख्या नियमांचा समावेश आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. कोवॅक्सीन घेणार्‍या लोकांनाही जर्मनीमध्ये अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागत होता, परंतु आता मंजुरी मिळाल्यानंतर लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अमेरिकेत क्लिनिकल चाचण्यांवरील बंदी उठवली
याआधी, यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भारत बायोटेकच्या कोविड-19 लसीच्या ‘कोव्हॅक्सीन’च्या तीन क्लिनिकल चाचण्यांपैकी फेज II वरील बंदी उठवली आहे. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये या लसीसाठी भारत बायोटेकचे भागीदार ओकुजेन इंक यांनी जारी केलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही कोवॅक्सीनसाठी आमची क्लिनिकल चाचणी पुढे चालू ठेवू शकतो, याचा आम्हाला खूप आनंद होत आहे. आम्हाला विश्वास आहे की अतिरिक्त, भिन्न प्रकारची लस पुरवण्याची गरज प्राधान्याने राहिली आहे.

एप्रिलमध्ये चाचणी थांबवण्याचा एफडीएचा निर्णय यूएस कंपनीच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना लसीच्या डोसचा पुरवठा तात्पुरता थांबवण्याच्या स्वेच्छेने अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयावर आधारित होता. भारतातील लसीच्या उत्पादन युनिटवर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या टिप्पण्यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

The post मोठी बातमी! भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीनला जर्मनीची मान्यता, भारतीयांसाठी का आहे आवश्यक? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जर्मनी : अफगाणिस्तानचे आयटी मंत्री सय्यद अहमद शाह सादत जर्मनीमध्ये पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम करत आहेत. पिझ्झा कंपनीचा गणवेश परिधान करून ते जर्मनीच्या लीपजिग शहरात सायकलवर पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम करत आहेत. तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर ते देश सोडून जर्मनीला गेले. आयटी मंत्री असताना त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये सेल फोन नेटवर्कला प्रोत्साहन दिले होते.

सादत यांनी गेल्या वर्षीच माहिती मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. सादत आणि राष्ट्रपती घनी यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते. राजीनामा दिल्यानंतर, ते काही काळ अफगाणिस्तानमध्येच राहिले, त्यानंतर ते जर्मनीला गेले. सुरुवातीला सर्व काही ठीक होते, पण नंतर पैशाअभावी त्यांनी पिझ्झा डिलिव्हरी बॉय बनण्याचा निर्णय घेतला. डिलिव्हरीचे काम करण्यात कसलीही लाज वाटत नाही, असंदेखील ते म्हणाले.

अफगाणिस्तानच्या महिलेने अमेरिकन लष्कराच्या विमानात दिला बाळाला जन्म

The post जर्मनीमध्ये पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम करताय अफगाणिस्तानचे आयटी मंत्री appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मध्ये लसीच्या ग्रीन पासबाबत सध्या वाद सुरु आहे. दरम्यान, गुरुवारी युरोपमधील 8 देशांनी कोविशील्डला ग्रीन पास देऊन मान्यताप्राप्त लसींच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. याचा अर्थ या देशांमध्ये कोविशील्डचे दोन्ही डोस घेत असलेल्या भारतीयांना कोरोना नियमांमधून सूट देण्यात येईल.

मीडिया रिपोर्टनुसार, मान्यता देणार्‍या देशांमध्ये जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलँड, आयर्लंड, स्पेन आणि स्वित्झर्लंडचा समावेश आहे. यापूर्वी बुधवारी भारताने युरोपला इशारा दिला होता. युरोपियन देशांच्या मेडिकल एजन्सीने (EMA) ग्रीन पासमध्ये कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनचा समावेश केला नाही, तर भारतदेखील या देशांचे लसीचे प्रमाणपत्रही स्वीकारणार नाही, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत युरोपियन देशांच्या नागरिकांनाही भारतात विलगीकरणात ठेवण्यात येईल.

युरोपियन युनियनने आपल्या ‘ग्रीन पास’ योजनेंतर्गत प्रवासी निर्बंध कमी केले आहेत. युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांना कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनची लस घेतलेल्या भारतीयांना युरोप प्रवास करण्यास परवानगी देण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे आवाहन भारताने केले होते.

युरोपियन युनियनची डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र योजना ‘ग्रीन पास’ १ जुलैपासून लागू झाली आहे. त्याअंतर्गत कोरोना साथीच्या वेळी नोंदणीकृत लस घेतलेल्यास ग्रीन पास असलेल्या देशांमध्ये जाण्याची परवानगी दिली जाईल. भारताने युरोपियन वैद्यकीय एजन्सीला सांगितले आहे की भारतात लसीकरण केलेल्या लोकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोविन पोर्टलवर करता येईल. भारताने म्हटले आहे की भारतात देखील ग्रीन पास घेऊन येणाऱ्यांना विलगीकरणातून सूट दिली जाईल.

The post मोठी बातमी! भारताने दिलेल्या ‘त्या’ इशाऱ्यानंतर 8 युरोपियन देशांमध्ये कोविशील्डला ग्रीन पास appeared first on थोडक्यात घडामोडी.