पुणे : केंद्र सरकारने अंथरुणाला खिळलेल्या आणि विविध व्याधी असलेल्या नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात प्रशासनाल्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर मुंबईत अशाप्रकारे घरोघरी लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर 9 ऑगस्टपासून पुणे महानगरपालिकेतर्फे अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

लसीकरण केंद्रावर येऊ न शकणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन महापालिकेतर्फे कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक आहे. नोंदणी केल्यानंतर आजारपणासंदर्भातली डॉक्टरांची कागदपत्र जोडावी लागणार आहेत. या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर महापालिकेकडून अर्जदाराच्या घरी जाऊन कोवॅक्सिनचा डोस दिला जाणार आहे.

घरी लसीकरणासाठी अर्ज कसा करायचा?

1. अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णांच्या लसीकरणासाठी ईमेलवर ऑनलाईन अर्ज करणाचं आवाहन महानगरपालिकेनं केलं आहे.
2. संबंधित व्यक्तीचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, अंथरुणाला खिळल्याचे कारण, सदरची व्यक्ती लसीकरणास पात्र असल्याचे त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांचे प्रमाणपत्र आणि त्याच्या नातेवाईकांचे संमतीपत्र ही कागदपत्र लसीकरणासाठी आवश्यक आहेत.

कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र ठरलेल्या व्यक्तींना त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर तारीख आणि लसीकरणाची वेळ कळवली जाईल. लसीकरण करताना आणि लसीकरण झाल्यानंतर 30 मिनीटे व्यक्तीचे निरीक्षण करण्यासाठी फॅमिली डॉक्टर उपस्थित असणे अपेक्षित आहे.

The post पुणे महानगरपालिकेतर्फे अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम, अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला फटकारले आहे. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्याचबरोबर ‘महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं?’ याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.

अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कृणाल तिवारी या वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. काल झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या परिस्थितीत घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. केरळसह देशात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेची माहिती जनहित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढं ठेवली. त्यामुळं न्यायालयानं केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेलाही सुनावले.

‘घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं.

न्यायमूर्तींनी सुनावणी दरम्यान संताप व्यक्त करत म्हटलं कि, “कोरोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे बोट दाखवलं.” यावेळी धोरण नसताना एका राजकीय व्यक्तीला घरी जाऊन लस कशी व कोणी दिली? याचं उत्तर मुंबई महापालिकेनं शुक्रवारी द्यावं,’ असं खंडपीठानं सांगितलं.

The post महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली? मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला संताप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.