मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका जोरात सुरू असताना, आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प, कौशल्य विद्यापीठासाठी पदांची निर्मिती आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:

1. नगर विकास विभाग

• राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
• संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर.
• सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार.
• निवासी एकात्मिक वसाहत व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी.

2. गृहनिर्माण विभाग

• बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रातील म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास.
• मुंबई व उपनगरातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.

3. मदत व पुनर्वसन विभाग

• भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी नवीन पदांची निर्मिती.
• प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, वाजवी भरपाई व पारदर्शकता सुनिश्चित.

4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

• रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी 339 नवीन पदांची निर्मिती.
• शिक्षकांसाठी 232 व शिक्षकेतर 107 पदांना मान्यता.

5. महिला व बाल विकास विभाग

• महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कलम 9 व कलम 26 मधील पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळले जातील.

6. विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 6 महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

The post राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

The post महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

The post महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्या – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुहित जीवन ट्रस्टतर्फे एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र मार्च, २०१२ पासून चालविण्यात येते. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दि.१६ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १५ वर्षे पूर्ण केलेल्या संस्थेचा अनुदानासाठी विचार करता येतो. मात्र विशेष बाब म्हणून सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या उपक्रमास ही अट शिथिल करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गाची एकूण १४ पदे अनुज्ञेय होत असल्याने त्याकरिता येणाऱ्या ५८ लाख ३७ हजार ९०८ रूपयांच्या दरवर्षीच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

The post पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता रायगड जिल्ह्यासाठी 105 कोटी खर्चाचे ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने केंद्र मंजूरीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले असून टाटा आणि राज्यशासनाच्या सहकार्यातून रोहा एमआयडीसी क्षेत्रात हे नवीन केंद्र उभे राहणार आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या रोहा एमआयडीसीमध्ये होणाऱ्या या ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्राच्या एकूण 105 कोटींच्या खर्चापैकी 89 कोटी रुपये टाटा कंपनीतर्फे तर 16 कोटी रुपये राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या चार महिन्यात राज्यात मंजूरी मिळालेले हे चौथे केंद्र आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पत्रानंतर ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने अवघ्या दोन आठवड्यात बीड जिल्ह्यातील केंद्रास, दीड महिन्यात नांदेड आणि नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन केंद्रांना तसेच चार महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील रोह्याच्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रास मंजूरी दिली आहे.

‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रांमुळे चारही जिल्ह्यांमधील युवकांना रोजगाराभिमुख अत्याधुनिक कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रायगडच्या रोहा एमआयडीसीत उभारण्यात येणाऱ्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे जिल्ह्यातील, कोकणातील युवकांना ‘एआय’ वापरासह जागतिक दर्जाचे आधुनिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे. उद्योगक्षेत्राला स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची पूर्तता या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे होणार आहे.

नव्या सेंटरमधून दरवर्षी ३ हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून कोकणात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे रायगडसह कोकणातील युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

The post रोहा एमआयडीसीत १०५ कोटी रुपयांचे ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सुशिक्षित बेरोजगार युवक – युवतींसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ या पोर्टलवर नोंदणी करावी. या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

अर्ज कसा करायचा?
या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी http://pminternship.mca.gov.in/ या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज सादर करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. या अंतर्गत युवकांना 12 महिन्यांसाठी इंटर्नशिप मिळेल. या सोबतच त्यांना दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळतील या शिवाय इंटर्नशिप पुर्ण झाल्यानंतर सहा हजार रुपये एकरकमी अनुदान दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण प्रदान केले जाते. उमेदवारांना इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. तसेच या योजनेत अर्ज करतांना काही अडचणी आल्यास मुंबई शहरचे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण समन्वयक अजय कांबळे यांना 8689872404 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, मुंबई उपनगर साठी उमेदवारांना मार्गदर्शनासाठी, जिल्हा समन्वयक परशा अपंडकर (9756786578) यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन सहायक आयुक्त, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत 12 वी पास, आयटीआय पास व पदवीधर युवकांसाठी अक्सेंचर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अदानी ट्रान्समिशन (इंडिया) लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, एचडीएफसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड,अ‍ॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, माझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यासारख्या नामवंत कंपन्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेतंर्गत 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुणांना इंटर्नशिप दिली जाईल. कोणत्याही ठिकाणी नोकरी करीत नसलेल्या युवकांसाठी ही योजना असून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

The post मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे शहरात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येत असतात. तसेच रोजगारासाठी येणाऱ्या तरुण – तरुणींची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरात विद्यार्थी, तरुणांच्या कौशल्य विकासात वाढ करण्यासाठी सी.एस.आर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी) अंतर्गत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली. पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत सदस्य विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षेवधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते.

याबाबत उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून या दोन्ही गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. लोकसंख्येचा विचार करून ही नगरपरिषद ‘ अ ‘ वर्ग दर्जाची करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल स्वीकारून दर्जा देण्यात येईल. या नगरपरिषदेला सेवांचे हस्तांतरण पुणे महापालिकेकडून होईपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू राहतील.

महापालिकेत नव्याने सहभागी गावांमध्ये मालमता कर दुपटीने वसूल न करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपोमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. जांभुळवाडी तलावातून पाणीपुरवठा योजनांबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन तलावाचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३२ गावांच्या समस्या निकाली काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. फुरसुंगी व उरळी देवाची येथे नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे पाणीपुरवठा वेळापत्रक बनविण्यात येईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

The post पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार – मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.