नागपूर : राज्यात लहान मुलींवरील बलात्कार व खुनासारख्या अमानुष आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषींना तत्काळ आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात तीन वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराची घटना विधानसभा सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली, त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पोलीस तातडीने अटक करतात, मात्र न्यायप्रक्रियेला विलंब न होता गुन्हेगारांवर अपेक्षित वचक बसविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकील तत्काळ नेमण्यात येणार असून, हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जाईल. सर्व पुरावे आणि साक्षी वेळेत गोळा करून निश्चित कालमर्यादेत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

अत्यंत क्रूर, अमानवीय आणि समाजाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनांमध्ये दोषींना फाशीपर्यंतची शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशा गुन्हेगारांना कायमचा धडा मिळाला पाहिजे आणि यासंदर्भात वचक बसला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य योगेश सागर, अतुल भातखळकर, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, श्रीमती सना मलिक यांनी उपप्रश्न विचारले.

The post लहान मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक न्याय; आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.

त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

The post मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

The post मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ राबवणार; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड

मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा

• एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
• एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार
• म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ

नागपूर : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एसआरए अभय योजने‘ला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.

अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

यासोबतच म्हाडाच्या ओसी साठीच्या अभय योजनेला देखील सध्या सुरू आहे. एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

एसआरए प्रकल्पाच्या तक्रार निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार

झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (एजीआरसी) संख्या वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सद्यस्थितीत २१०३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची जी घरं बांधलेली आहेत त्याकरिता नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची घोषणा देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.

The post मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ राबवणार; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : जलसंधारण विभागांतर्गत राज्यात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधील काही प्रकल्पांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार या प्रकरणाशी संबंधित विभागातील अधिकारी सुनील कुशिरे यांची वाल्मी या संस्थेत बदली करण्यात आली असून २००८ ते २०१४ या कालावधीतील प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

याबाबत अधिक माहिती देताना जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, मे. वॉटरफ्रंन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने निविदा भरताना वाहनाची खोटी शपथपत्रे व इतर बनावट कागदपत्रे, आरसी बुक दाखल केलेली होती. विभागामार्फत रत्नागिरी शहर पोलिस स्टेशन मध्ये फिर्याद दिली होती. सद्यस्थितीत पोलीस तपासाअंती कोर्टात चार्जशिट दाखल करण्यात आले आहे. या कंपनीच्या २००८ ते २०१४ या कालावधीतील राज्यातील प्रकल्पांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सुरु आहे. या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेल्या मौजे सारंगवाडी, ता. चिखली, जि. बुलढाणा संग्राहक तलाव व पुरसंरक्षक योजनांच्या प्रकल्पाची कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, अकोला यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली असून बहुतांश घटकांची कामे सर्वसाधारणपणे योग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे दिसून आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

The post जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त तक्रारींची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

रत्नागिरी : चिपळूण आणि रत्नागिरी शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आराखडा तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना याचा आधार घ्यावा. शासनाकडे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्या प्रस्तावांची यादी द्यावी. ते मार्गी लावू, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, माजी आमदार राजन साळवी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रथम पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती घेतली. ते म्हणाले, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे जे नुकसान झाले असेल, त्याची भरपाई देऊन टाका. जिल्ह्याचे काही शासनाकडे प्रलंबित प्रस्ताव असतील, त्याची एकत्रित यादी द्या. सिंधुरत्न योजनेबाबतही प्रस्ताव द्यावा. चिपळूण तसेच रत्नागिरी सारख्या शहरांमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करण्याबाबत आराखडा तयार करावा. प्रशस्त मोकळी जागा, बाग-बगीचा असा चांगला प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा आधार घ्यावा.

5 स्वयंसहाय्यता समुहांना कर्ज वाटप
लघुउद्योगांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहांना 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. शिवपार्वती महिला बचतगट मुरुगवाडा, शाहनुरअलिबाबा महिला बचतगट राजिवडा यांना मासे विक्रीसाठी अनुक्रमे 8 व 6 लाख रुपये, राजसा महिला बचतगट परटवणे बेकरी पदार्थ करण्यासाठी 4 लाख रुपये, कृष्णाई महिला बचतगट परटवणे पर्स बॅग तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये आणि संजीवनी महिला बचत गट क्रांतीनगर यांना विविध प्रकारची पिठं तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते आज या स्वयं सहाय्यता समुहांना कर्ज वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री यांच्या दीडशे दिवसांच्या सेवा कर्मी कार्यक्रमांर्गत रत्नागिरी पोलीस दलाचे सुरु असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रम दर्शविणाऱ्या फलकांचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.

The post झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा तयार करा; प्रलंबित प्रस्तावांची यादी द्यावी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईसह राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दुपारी मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राला भेट देऊन पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. बीड जिल्ह्यातील आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने अडकलेल्या ४० ग्रामस्थांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. अतिवृष्टी असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी यावेळी त्यांनी संवाद साधत मदत आणि बचावकार्याबाबत माहिती घेतली आणि जिल्हा प्रशासनाला सतर्कतेच्या सूचना दिल्या.

दुपारी बाराच्या सुमारास उपमुख्यमंत्र्यांनी या कक्षाला भेट दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, कार्य केंद्राचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होत. यावेळी डॉ. चव्हाण यांनी राज्यातील परिस्थीतीची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलून त्यांच्याकडून पावसाची परिस्थिती जाणून घेतली. तसेच मुंबईत जिथे जिथे पाणी साचल्याच्या तक्रारी येत आहेत तिथे अतिरीक्त मनुष्यबळ तैनात करून लवकरात लवकर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पंप बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुण्यात आणि राज्यात इतर ठिकाणी पडलेल्या पावसाचा आढावा घेतला. आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने त्यात ४० गावकरी अडकून पडले होते. त्यांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून काढावे लागेल असे संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार नाशिक वरून हेलिकॉप्टर बोलवून या अडकलेल्या लोकांना तत्काळ एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्तांशी देखील त्यांनी या कक्षातून संवाद साधला.

भारतीय हवामान विभागाने पुढील पाच दिवसांसाठी दिलेल्या हवामान अंदाजानुसार पावसाची परिस्थिती कशी राहणार आहे त्यानुसार आपत्ती नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या २४ तासात सचेत ॲपच्या माध्यमातून राज्यभरात पावसाचा अलर्ट देणारे ३५ कोटी मेसेज पाठविण्यात आल्याची माहिती, डॉ. चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

The post मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि बचावकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सतर्क रहावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : लोकमान्य टिळक यांचे पणतू आणि केसरीचे विश्वस्त संपादक डॉ. दीपक टिळक यांचे १६ जुलै रोजी निधन झाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केसरीवाडा येथे टिळक कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी स्वर्गीय दीपक टिळक यांच्या प्रतिमेस त्यांनी पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली अर्पण केली.

यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार विजय शिवतारे, स्वर्गीय दीपक टिळक यांचे पुत्र रोहित टिळक, स्नुषा प्रणति टिळक, मुलगी गीताली टिळक, नातू रौनक टिळक आदी उपस्थित होते.

शिंदे यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, लोकमान्य टिळक यांचे पणतू डॉ. दीपक टिळक यांचे दुःखद निधन झाले असून आपल्या सर्वांसाठी ही अतिशय दुःखद घटना आहे. डॉ. टिळक यांनी संपादक म्हणून काम पाहिले असून त्यांच्या निधनाने पत्रकारिता, साहित्य, मराठी संस्कृतीमध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबियाच्या दुःखात सहभागी आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळकांनी केसरी वृत्तपत्राच्या माध्यामातून दिलेल्या लढ्याचा वारसा टिळक परिवार पुढे नेत आहे, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

The post उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून टिळक कुटुंबियांचे सांत्वन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृहे, शाळांमधील स्वच्छता, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे भोजन याविषयीची पडताळणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन पाहणी करावी. त्यासाठी विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथक स्थापन करण्यात यावे. विशेष सहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ शंभर टक्के थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, समाजातील तळागाळातील घटकांच्या योजनांचा लाभ हा प्रत्येक लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासणार नाही. या योजनांचा लाभ थेट बॅंक खात्यात जमा होईल यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणाबाळ निवृत्ती वेतन योजना यांचे लाभ देताना शंभर टक्के ते थेट बॅंक खात्यातच जमा झाले पाहिजे याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील वसतीगृहे, शाळा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, राहण्याची व्यवस्था, भोजन आदींची गुणवत्ता कशी आहे याच्या पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देणे सुरू करावे. भोजनाचा दर्जा मंत्री, सचिव, अधिकाऱ्यांनी तपासावा, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे. विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सुलभतेने पोहचविण्यावर भर द्यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी- सुविधांमध्ये सुधारणा करुन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या पध्दतीने शिक्षण घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथकाची स्थापना करावी त्यांच्या मार्फत वसतीगृह, शाळांमधील सुविधांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. वसतीगृह, शाळा यामधील सुविधा तसेच तेथील साहित्य, बांधकाम याविषयी तक्रार दाखल करण्यासाठी ॲप विकसती करण्याचे निर्देश देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

केंद्र शासन तसेच राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुधारणा, नव्या योजना सुरू करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे दूर करणे आदींच्या अनुषंगानेही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

The post विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधा तपासणीसाठी मंत्री, अधिकाऱ्यांनी वसतिगृह, शाळांना अचानक भेटी द्याव्यात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.