बीड : बीड जिल्हयाच्या विकासासाठी मी स्वत: अर्थमंत्री म्हणून अधिकाधिक निधी देत आहे अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आज झालेल्या बैठकीत जिल्हयाचा 575 कोटी रुपयांचा (सर्वसाधारण) आराखडा सादर करण्यात आला.

या बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जिवने तसेच पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

समिती प्रतिनिधींमध्ये आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार धनंजय मुंडे आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विजयसिंह पंडित आदींनी या बैठकीत सहभाग घेतला.

वर्ष 2024-25 चा आराखडा 484 कोटी रुपयांचा होता ही संपूर्ण रक्कम 100 टक्के खर्च झाली आहे. याचा आढावा देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पुढील वर्षीच्या प्रस्तावित आराखडयाबाबत सादरीकरण केले.

मागील बैठकीतील इतिवृत्तावर या बैठकीत चर्चा होवून त्यास मंजुरी देण्यात आली.

गुणवत्तापूर्ण कामे आणि पारदर्शी कामांवर भर द्या व दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करा असे सांगून श्री पवार यावेळी म्हणाले की यापुढील काळात निधी जिल्हयाला थेट वर्ग न करता तो मुंबईहुन झालेल्या कामाच्या प्रमाणात जारी करण्याचे धोरण अंमलात आणले जाणार आहे.

गतवर्षी 484 कोटींचा आराखडा होता परंतू प्रत्याक्षात 446.30 कोटी इतका अंतिम आराखडा मंजूर झाला होता यात वर्ष 2025-26 करिता 128 कोटी रुपयांची वाढ करुन तो 575 कोटींचा करण्यात आला आहे. 2022-23 च्या तुलनेत यंदाचा आराखडा दुप्पट आहे हे उल्लेखनीय.

नियोजन समितीमधील कोणतेही काम 15 लाख रुपयांपेक्ष कमी असू नये तसेच कामाचे तुकडे पाडण्यात येवू नयेत प्रस्तावित जागेची मालकी तसेच त्याचे अक्षांश-रेखांश प्रस्तावित सामिल हवे अशा अटी यावर्षी घालण्यात आलेल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीचे फलक अनिवार्य करण्यात आले असून कामांना प्रशासकीय मंजूरी प्रदान झाल्यावर 15 दिवसात त्याची निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक असेल अशा सर्वसाधारण सूचना नियोजन विभागाने यावर्षी जारी केल्या आहे.

वर्ष 2025-26 साठी ग्रामीण विकास अंतर्गत जनसूविधा व नागरी विकास 21 कोटी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 18.2 कोटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक 28.50 कोटी, स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय 20 कोटी, प्राथमिक शिक्षण 28. 50 कोटी, जलसंधारण 36 कोटी, महिला व बाल कल्याण 18. 39 कोटी, ग्रामीण रस्ते 105 कोटी रुपये आदीप्रमाणे नियोजन आहे.

पशुधन विकासासाठी 22.28 कोटींचा आराखडा आहे सोबतच राज्य शासन, सी.एस.आर. आणि नियोजन निधिमधून वेगळा दुग्धोत्पादन अर्थात धवल क्रांती योजना राबविण्याचा प्रस्ताव पशुधन विकास तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला. तो या बैठकीत स्विकारण्यात आला.

यासोबत नागरी क्षेत्र विकास 63. 66 कोटी, उर्जा विकास 31 कोटी, पोलीस व तुरुंग आस्थापना 16.35 कोटी, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन 7. 43 कोटी, क्रींडागण विकास 4.20 कोटी रुपय असे नियोजन या आराखडयात आहे.

The post बीडच्या विकासासाठी वाढीव निधी, जिल्हा नियोजनाचा ५७५ कोटींचा आराखडा सादर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चौथ्या मुंबईतील वाढवण बंदर हे जेएनपीटी पेक्षा तीन पटीने मोठे असून आता वाढवण बंदर हे जगात पहिल्या प्रमुख दहा बंदरात गणले जाणार आहे. त्यामुळे हे बंदर पुढील २० वर्षात नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. एकट्या मुंबईत सध्या १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३-१४ या तुकडीच्या भारतीय विदेश सेवेतील १४ अधिकाऱ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास आदी उपस्थित होते.

या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईच्या विकासासाठी बंदराचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोस्टल मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर आता मुंबईत ‘एज्यूसिटी’ तयार करण्यात येत आहे. या एज्यूसिटीत देशातील १२ विद्यापीठ असतील. ही ‘एज्यूसिटी’ २०० एकर जागेवर उभी करण्यात येणार असून यामध्ये अंदाजे १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील. तसेच ३०० एकर जागेवर इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईला तंत्रज्ञानामध्ये सर्वोत्कृष्ट बनविण्यासाठी १००० एकर जागेवर नॉलेज सिटी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील ५ वर्षात संपूर्ण बदललेली मुंबई दिसेल.

विदेश सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या या संवादात विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक संधी, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राज्याचा सहभाग, विकसित भारत तसेच महाराष्ट्रातील विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांविषयी विचारविनिमय झाला.

The post १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची मुंबईची क्षमता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज रेपो दरात (RBI Repo Rate) कपात करण्याची घोषणा केली आहे. रेपो दरात ०.२५% कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रेपो दर आता ६.२५ वरून ६ टक्क्यांवर आला आहे. २०२५ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात कपात करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या केंद्रीय बँकेच्या चलनविषयक धोरण बैठकीत, २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली होती. यामुळे रेपो दर ६.५० वरून ६.२५ टक्क्यांवर आला होता. त्यानंतर आज (९ एप्रिल) झालेल्या कपातीनंतर ते ६ टक्क्यांवर आले आहे.

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या द्विमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दरांची घोषणा केली. या कपातीमुळे आता वाहन कर्ज आणि गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात दिसून येईल. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण सादर केले. त्यांनी या काळात महागाई कमी झाल्यावर समाधान व्यक्त केले. पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी महागाई लक्षित प्रमाणापेक्षा कमी असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधारेच रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. जर गरज असेल आणि वातावरण अनुकूल असेल तर येत्या काळात रेपो दरात अजून कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या फेब्रुवारी महिन्यापासून कपातीचे धोरण राबवण्यात आले आहे. सलग दुसर्‍यांदा रेपो दरात कपात करण्यात आली.

RBI ने व्याजदर तर कमी केला…आता ईएमआय कमी करण्यासाठी बँकेत जावे लागेल का? जाणून घ्या आवश्यक माहिती

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सध्या भडकलेल्या टॅरिफ वॉरबाबत चिंता व्यक्त केली. सध्याची परिस्थिती जगासाठी योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी विश्वास वर्तवला. या परिस्थितीत सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची घौडदौड सुरूच राहील असे ते म्हणाले.

The post मोठी बातमी! कर्ज होणार स्वस्त, RBI कडून रेपो रेटमध्ये पुन्हा कपात appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.

विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत २४ बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहे, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे राणे आजच्या बैठकीत म्हणाले.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.

The post केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा असून देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या स्थानावर नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्या. विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीला चालना देणारा आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला, युवा, अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. महिलांना लखपती दिदी व लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्याला लाभ
अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोकणातील उल्हास व वैतरणा खोऱ्यातील 54.70 टीमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे माझ्या मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात 4 हजार 300 कोटींचा बांबू लागवड प्रकल्प शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

The post महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प – मंत्री पंकजा मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्राकरिता प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सन 2024- 25 मध्ये आतापर्यंत 15 हजार 91 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या तरतुदीपैकी फेब्रुवारी 2025 मध्ये विविध घटकांसाठी एकूण 683 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली आहे.

प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता अर्थसंकल्पातील शिल्लक, अवितरीत तरतूद वितरीत करणे ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्कौंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून याविषयीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

मंत्रालय व मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या देखभालीची कामे व्यवस्थित सुरू असून यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात 64 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 18 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

अर्थसंकल्पातील अवितरीत तरतूद वितरीत केल्यानंतर प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीमध्ये विहीत मार्गाचे आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे पर्याय शासनासमोर खुले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

The post रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील प्रलंबित देयकांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.