पत्नी निष्क्रिय बसून पूर्वाश्रमीच्या पतीकडून संपूर्ण भरणपोषण मागू शकत नाही – उच्च न्यायालय

कर्नाटक : पूर्वी नोकरी करणारी पत्नी निष्क्रिय बसून तिच्या पूर्वाश्रमीच्या पतीकडून संपूर्ण भरणपोषण मागू शकत नाही, तिने आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी काही प्रयत्न करावेत, असा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे नुकतेच न्यायालयाने एका महिलेची भरपाई आणि भरपाईच्या रकमेतील कपातीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.

महिलेला दिलेले भरणपोषण 10,000 रुपयांवरून 5,000 रुपये आणि नुकसानभरपाई 3,00,000 रुपयांवरून 2,00,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका महिला आणि तिच्या मुलाने केली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेंद्र बदामीकर यांनी निरीक्षण केले की संबंधित महिला तिच्या लग्नापूर्वी काम करत होती, मग सध्या ती काम का करू शकत नाही याबद्दल तिच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरण दिले गेले नाही.

न्यायालयाने नमूद केले कि, “तिने आळशी बसून तिच्या पतीकडून संपूर्ण भरणपोषण मागणे योग्य नाही आणि तिने तिच्या उपजीविकेसाठी काही प्रयत्न करणे देखील कायदेशीररित्या बांधील आहे, ती तिच्या पतीकडून केवळ आधारभूत देखभाल मिळवू शकते.”

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की दिलेली भरपाई अपुरी आहे आणि अपीलीय न्यायालयाने पुरेसे औचित्य न देता देखभाल कमी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की न्यायालयाने मुलाला भरणपोषण देण्याच्या आदेशाची पुष्टी केली होती, केवळ पत्नीचे भरणपोषण कमी केले होते. याव्यतिरिक्त, असे आढळून आले की पत्नीने तिची सासू आणि अविवाहित मेहुणी यांच्यासोबत राहण्याची इच्छा दाखवली नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, प्रोव्हिजन स्टोअर्स चालवणारा पती त्याची आई आणि अविवाहित बहिण यांचीही काळजी घेण्यासाठी जबाबदार आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, “सर्व वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती पाहता आणि याचिकाकर्त्या क्रमांक 1 चे वर्तन लक्षात घेता, प्रथम अपील न्यायालयाने भरणपोषण 10,000 रुपयांवरून 5,००० पर्यंत कमी करून देखभालीचा जो आदेश दिला आहे त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. भरपाईच्या रकमेच्या संदर्भात, भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारावर मोजली गेली याचा कोणताही भौतिक पुरावा नाही. तथापि, त्यास आव्हान दिले गेले नाही आणि या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”