ब्रेकिंग : ट्रान्सजेंडर्सच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध, संसदेत देण्यात आली योजनेची माहिती

सरकार ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी सर्वसमावेशक योजनेवर काम करत आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी संसदेत एक निवेदन दिले, त्यात त्यांनी ही माहिती दिली.  यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, कल्याण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि उपजीविकेसाठी आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

खासदार मुमुला रेवंत रेड्डी यांनी या समुदायासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खास निधी वाटप करण्याच्या सरकारच्या योजनेबद्दल चौकशी केली होती. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री कटारिया यांनी हे स्पष्ट केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सध्या सार्वजनिक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या संख्येशी संबंधित माहिती मागविली.

संसदेत पत्रकारांशी बोलताना कटारिया म्हणाले की यापूर्वी सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ लागू केला होता. ते म्हणाले की या समाजाचे कल्याण साध्य करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. हा अधिनियम ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना ओळख प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्वात महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्दयाशी संबंधित आहे आणि त्यासाठी सुव्यवस्थित प्रक्रिया दिली आहे. या व्यतिरिक्त या कायद्यात ट्रान्सजेंडर्ससाठी भेदभाव न करणे, रोजगारामध्ये समान संधी, शैक्षणिक योजना बनविण्याची तरतूद, सामाजिक सुरक्षा आणि सुलभ आरोग्य सेवा या तरतुदींचा समावेश आहे. ते पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले असून तेथे ट्रान्सजेंडर व्यक्ती संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे  ओळख प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पोर्टल कोणत्याही प्रकारे शारीरिक उपस्थितीची मागणी करत नाही. या पोर्टलवर आतापर्यंत 259 अर्ज आले आहेत.

कटारिया पुढे म्हणाले की, सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी नॅशनल कौन्सिलची स्थापना केली आहे. या समुदायाच्या प्रतिनिधींसाठी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या समस्या मांडण्यासाठी हे एक व्यासपीठ आहे. ते पुढे म्हणाले की, ही परिषद ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. या परिषदेचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री असतील. त्याचबरोबर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, गृह, गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, शिक्षण, ग्रामविकास, श्रम आणि रोजगार, कायदेशीर व्यवहार व नीति आयोग आदींच्या अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असेल.

कटारिया यांनी कोविड -19 साथीच्या काळात ट्रान्सजेंडर समुदायाला दिलेल्या मदतीचा संदर्भही दिला. ते म्हणाले, राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (NCBCFDC) च्या माध्यमातून मंत्रालयाने प्रत्येक ट्रान्सजेंडरला 15०० रुपयांची एक-वेळ मदत दिली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे एकूण 5,711 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना लाभ झाला. याशिवाय जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून रेशन किटचे वितरण करण्यात आले. त्याच वेळी आठ राज्यात वैद्यकीय शिबिरेही आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 1,005 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी सहभाग घेतला.

कटारिया यांनी नमूद केले की या समाजाला भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि पूर्वीपासून चालत आलेले अन्याय व दुर्लक्ष दूर करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.