नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या अडचणी वाढल्या, आज आत्मसमर्पण न केल्यास पोलिस करणार कारवाई

नवी दिल्ली : पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना आता रोड रेज प्रकरणी तुरुंगात जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी क्युरेटिव्ह याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. सिद्धू यांना आता कोर्टात शरणागती पत्करावी लागणार आहे, अन्यथा पंजाब पोलिस त्यांना अटक करतील.

तत्पूर्वी, सिद्धू यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर म्हणाले की, आम्ही हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवत आहोत, ते त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतील. सिद्धू यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आत्मसमर्पण करण्यासाठी न्यायालयाकडे एक आठवड्याची मुदतवाढ मागितली होती. सिद्धू यांच्या अर्जावर आज सुनावणी झाली नाही तर 10 जुलैपर्यंत त्यांना दिलासा मिळणार नाही. कारण न्यायालयाला 23 मे ते 10 जुलैपर्यंत उन्हाळी सुट्टी आहे. या दरम्यान, फक्त तातडीच्या प्रकरणावर सुनावणी केली जाते.

सिद्धू यांना एक वर्षाची शिक्षा देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश प्रथम पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचणार आहे. तेथून त्यांना पटियालाच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात पाठवण्यात येणार आहे. सिद्धू यांनी स्वत: आत्मसमर्पण न केल्यास, संबंधित पोलिस ठाण्याला त्यांना अटक करण्यास सांगितले जाईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

• 27 डिसेंबर 1988 रोजी पटियाला येथे पार्किंगवरून सिद्धूचे 65 वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी भांडण झाले. यावेळी सिद्धू यांनी त्या वृद्ध व्यक्तीला धक्काबुक्की केली आणि ठोसा मारला. त्यानंतर गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाला. सिद्धू आणि त्याचा मित्र रुपिंदर सिंग यांच्या विरोधात नकळत हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
• 1999 मध्ये सत्र न्यायालयाने सिद्धूची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. याविरोधात पीडित पक्षाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
• 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धूला तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
• जानेवारी 2007 मध्ये सिद्धूने न्यायालयात आत्मसमर्पण केले. ज्यामध्ये त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. त्यानंतर सिद्धू सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
• 16 मे 2018 रोजी, सुप्रीम कोर्टाने सिद्धूला कलम 304 IPC अंतर्गत निर्दोष हत्येच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. तथापि, आयपीसी कलम 323, म्हणजे दुखापत झाल्यास, एक हजाराचा दंड ठोठावला. याविरोधात पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
• 19 मे 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सिद्धूवरील निर्णय बदलत त्याला 323 IPC नुसार एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय?
क्यूरेटिव्ह पिटिशन हा कोणत्याही दोषी व्यक्तीला दिलासा देणारा शेवटचा स्रोत असतो. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 चा वापर करते. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचा वापर सपा नेते आझम खान यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासाठी आणि राजीव गांधी हत्येतील दोषीला सोडण्यासाठी केला होता. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणावर आपल्या अधिकाराचा वापर करून निर्णय देते.