पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कृषी कायद्यांविषयी केली विस्तृत चर्चा, जाणून घ्या सर्व मुद्दे

नव्या कृषी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी मध्य प्रदेशातील रायसेन येथे शेतकरी महासंमेलनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय कृषी कायदे हे एका रात्रीत आलेले कायदे नाहीत, तर गेल्या २० ते २२ वर्षांमध्ये आलेल्या प्रत्येक सरकारने त्यावर व्यापक चर्चा केलेली आहे, तसेच यावर राज्यांशी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू होती, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींनी एमएसपीवर सांगितलेले 3 महत्त्वाचे मुद्दे :

1. MSP बंद होणार नाही किंवा संपणार नाही
   स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. मागील सरकारच्या काळात गहू 1400 रुपये किमान आधारभूत अर्थात MSP किंमत मिळायची. आम्ही 1975 रुपये MSP देत आहोत. मागील सरकार धानाला 1310 रुपये एमएसपी देत होते. आम्ही ती 1870 रुपये केली. यावरुन आमचं सरकार MSP ला किती महत्व देतं हे सिद्ध होतं. आम्हाला MSP हटवायची असती तर स्वामीनाथ कमिटीचा अहवाल आम्ही लागूच केला नसता. मी शेतकऱ्यांना विश्वास देतो की MSP बंद होणार नाही, अशा शब्दात नव्या कृषी कायद्यात MSP ला कुठलाही धोका नसल्याचा विश्वास मोदींनी दिला आहे.
2. शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे
   2014 पूर्वी 5 वर्षात शेतकऱ्यांकडून फक्त दीड लाख मेट्रिक टन दाळीची खरेदी मागील सरकारनं केली होती. आम्ही त्यात बदल केला. आम्ही किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून तब्बल 112 लाख मेट्रिक टन दाळ खरेदी केली आहे.
3. आम्ही शेतकऱ्यांना खर्चाच्या दीडपट MSP दिला
   आधीच्या सरकारने शेतकर्‍यांवर जास्त खर्च करावा लागू नये असा विचार करून स्वामीनाथन अहवाल 8 वर्षे दाबून ठेवला. आमचे सरकार शेतकर्‍यांना अन्नदाता मानते. स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल आम्ही पुन्हा बाहेर काढला. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या दीडपट MSP दिला. मला असे वाटते की कोणी निष्पाप शेतकऱ्यांबरोबर कपट करू नये.

कृषी कायद्यांवरील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी :

1. नवीन कायद्यांची खूप चर्चा होत आहे
   वेळ आपली वाट पाहत नाही. वेगाने बदलणार्‍या परिस्थितीत भारतातील शेतकरी सुविधांच्या अभावामुळे मागे पडतील, हे योग्य नाही. 25-30 वर्षांपूर्वी जी कामे होणं अपेक्षित होतं, ती कामं आता होत आहेत. गेल्या 6 वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक पावले उचलली आहेत. नवीन कायद्यांची खूप चर्चा आहे. हे कायदे एका रात्रीत आले नाहीत. २०-२२ वर्षांपासून देश आणि राज्य सरकारं, शेतकरी संघटनांनी यावर चर्चा केली. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ या क्षेत्रात सुधारणा करण्याची मागणी करत आले आहेत.
2. नवीन कायद्यामुळे प्रत्येक गोष्ट शेतकर्‍याच्या इच्छेनुसार
   70 वर्षांपासून शेतकरी मंडईत केवळ धान्यच विकत होता. नव्या कायद्यात असे म्हटले आहे की जिथे नफा आहे तेथे धान्य विका. बाजारात उत्पादन विका किंवा बाहेर जाऊन. प्रत्येक गोष्ट शेतकर्‍याच्या इच्छेनुसार असेल. नवीन कायद्यांतर्गत शेतकर्‍यांनीही उत्पादनांची विक्री सुरू केली आहे.
3. कोणताही नवीन शेती करार लागू केलेला नाही
   आम्ही कोणताही नवीन शेती करार लागू करत नाही. बर्‍याच राज्यात असे करार आधीपासूनच झाले आहेत. देशात शेती कराराशी संबंधित असलेल्या पद्धतींमध्ये बरेच धोके होते. आम्ही ठरवलं की शेती करारामध्ये सर्वात जास्त हित शेतकऱ्यांचं बघितलं जाईल. शेतकर्‍याला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले पाहिजे. जर करारामध्ये पैसे कमी असतील, परंतु नफा वाढला तर त्यामधूनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.
4. शेती सुधारणांवर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही
   आम्ही अन्नदात्याला ऊर्जा दाता बनवण्याचे काम करीत आहोत. मधमाशी, प्राणी आणि मत्स्यपालनाला महत्त्व दिले जात आहे. पूर्वी 76 हजार टन मध उत्पादन होते, आज १.76 लाख टन मध उत्पादन होत आहे. मत्स्य संपदा योजना देखील सुरू केली आहे. मी विश्वासाने सांगतो की कृषी सुधारणांवर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणालेकि, नवीन कायद्यांविषयी शंका असतील तर समजून घ्या आणि संभ्रम पसरविणाऱ्यांपासून सावध रहा. तरी तुम्हाला काही शंका असल्यास आम्ही नम्रपणे बोलण्यास तयार आहोत. शेतकऱ्यांचे हित हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 25 डिसेंबर रोजी अटल जी यांच्या जयंतीनिमित्त मी पुन्हा या विषयावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करेन.