राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या पेरारिवलनला 30 वर्षांनंतर जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की…

नवी दिल्ली : राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या सातपैकी एक असलेल्या एजी पेरारिवलनला बुधवारी, ९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. पेरारिवलनने तीन दशकांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने पेरारिवलनने 32 वर्षे तुरुंगवास भोगला असल्याचे सांगत जामीन मंजूर केला.

सहायक सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांच्या तीव्र विरोधानंतरही जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की जामीन ट्रायल कोर्टाच्या अटींच्या अधीन असेल आणि तो प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सीबीआय अधिकाऱ्याकडे अहवाल देईल, परंतु सध्या पेरारीवलन यांना स्थानिक पोलिस ठाण्यात रिपोर्ट करण्यास सांगितले आहे. तो सध्या पॅरोलवर असून, यापूर्वी तीन वेळा पॅरोलवर आला आहे. न्यायालयाने आदेश देताना असे निरीक्षण केले की त्याला तीन वेळा पॅरोलवर सोडण्यात आले तेव्हा त्याच्या वर्तनाबद्दल कोणतीही तक्रार नव्हती. त्याने तीन दशके तुरुंगात घालवली आहेत हे लक्षात घेऊन तो “जामिनावर सुटण्याचा हक्कदार” असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

“अर्जदाराने 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, केंद्राच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता, तो जामिनावर सोडण्याचा हक्कदार आहे, असे आमचे मत आहे,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली तेव्हा पेरारिवलन १९ वर्षांचे होता. त्याच्यावर दोन नऊ-व्होल्ट बॅटरी पुरवल्याचा आरोप होता ज्या अखेरीस माजी पंतप्रधानांना मारलेल्या बेल्ट बॉम्बमध्ये वापरल्या गेल्या होत्या. ट्रायल कोर्टाने 26 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी 1999 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 19 जणांची निर्दोष मुक्तता केली आणि फक्त सात जणांना दोषी ठरवले. सातपैकी नलिनी, मुरुगन, संथन आणि पेरारिवलन यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर इतर तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनसह चार दोषींच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली, त्यांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात विलंब झाल्याचा उल्लेख केला.

दरम्यान, 2017 मध्ये सीबीआयच्या एका माजी अधिकाऱ्याने पेरीरावलनच्या कबुलीजबाबातील महत्त्वाचा भाग वगळल्याचे कबूल केल्यानंतर पेरारिवलनच्या माफीच्या याचिकेला अधिक बळ मिळाले. थीआगराजन या अधिकाऱ्याने, ज्यांनी यापूर्वी कबुलीजबाब नोंदवले होते, त्यांनी 2017 मध्ये सांगितले की, पेरारिवलन यांना ज्या दोन बॅटरी विकत घेण्यास सांगितले होते, त्याच्या उद्देशाविषयी त्यांना माहिती नव्हती हे रेकॉर्ड करण्यात ते अपयशी ठरले होते. या अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की पेरीरावलनला बॅटरीचा वापर माहित नव्हता, जे तपासानंतर उघड झाले आणि पेरारीवलन दोन दशके तुरुंगात आहेत याबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केला.

सप्टेंबर 2018 मध्ये, एडप्पाडी पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने राज्यपालांना सर्व सात दोषींना सोडण्याची शिफारस करणारा मंत्रिमंडळ ठराव पारित केला. हीच शिफारस राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी लावून धरली होती.