दिलासादायक : वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने केले नियमांत बदल, ग्राहकांना होणार अनेक फायदे

वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. वीज ग्राहकांना सक्षम बनविण्यासाठी सरकारने नियमात बदल केले आहेत. नवीन नियमांतर्गत वीज जोडणे, वीजबिल भरणे व वीजपुरवठा करणे यासाठी ग्राहकांचे उर्जा अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत.

ग्राहकांना वीज पुरवठा संदर्भात वीज वितरण कंपन्यांकडून किमान मानक सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. नव्या नियमाविषयी माहिती देताना ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह म्हणाले की आता कोणताही ग्राहक विजेशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारचे लक्ष्य प्रत्येक घरात वीज सेवा सुनिश्चित करणे हे आहे. आता वीज क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी मानके निश्चित केली गेली आहेत. वीज मंत्रालयाचे हे नियम ग्राहकांच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत.

सरकारच्या नवीन नियमांनुसार :

1. आता वीज वितरण कंपन्यांना मानकांनुसार सेवा द्याव्या लागतील आणि त्या पाळल्या नाहीत तर दंड भरावा लागेल. नवीन नियमांतर्गत वीज कायद्याच्या तरतुदीनुसार वीजपुरवठा करण्याची व्यवस्था करणे हे प्रत्येक वितरण युनिटचे कर्तव्य आहे.
2. ग्राहकांची अडचण लक्षात घेऊन नवीन वीज जोडणीसंदर्भात नियमात बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कनेक्शनसाठी मानक प्रक्रिया लागू केली गेली आहे. ग्राहक घरबसल्या नवीन वीज कनेक्शनसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतील. शहर ते गावात नवीन वीज जोडण्यांसाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
3. आता वीज वितरण कंपन्यांना महानगरांमध्ये नवीन वीज जोडणी लागू केल्याने 7 दिवसांच्या आत कनेक्शन द्यावे लागेल. नगरपालिकेत नवीन जोडणी किंवा सुधारणेसाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात 30 दिवसांच्या आत नवीन कनेक्शन द्यावे लागतील.
4. नियमांनुसार नवीन वीज कनेक्शन मीटरशिवाय दिले जाणार नाही. वीज मीटर स्मार्ट किंवा प्रीपेमेंट मीटर असेल. प्रत्येक ठिकाणी ग्राहकांकडे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन बिल देयकाचा पर्याय असेल. याशिवाय आगाऊ बिले भरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. वीज वितरण कंपन्या सर्व ग्राहकांना 24 तास वीज पुरवतील.
5. वीज वितरण कंपन्यांना एक अशी स्वयंचलित प्रणाली विकसित करावी लागेल, जी वीज गेल्यानंतर परीक्षण करून ती त्वरित पुन्हा सुरु करेल. जर ठराविक मुदतीनंतरही वीजपुरवठा केला गेला नाही तर अशा परिस्थितीत वीज कंपनीला ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. याशिवाय वारंवार वीज कपातीसाठी देखील कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल.