ब्रेकिंग! संसदेच्या इमारतीवरील सिंहाचा पुतळा राज्य चिन्ह कायद्याचे उल्लंघन करत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून निर्माणाधीन संसदेच्या इमारतीवर उभारण्यात आलेले सिंहाचे शिल्प भारतीय राज्य चिन्ह (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायदा, 2005 चे उल्लंघन करत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने दोन वकिल अल्दानिश रेन आणि रमेश कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली ज्यांनी दावा केला होता की नवीन शिल्प भारतीय राज्य चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, 2005 अंतर्गत मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय चिन्हाच्या रचनेच्या विरोधात आहे.

नवीन चिन्हातील सिंह अधिक आक्रमक असल्याचे याचिकाकर्त्याने सादर केल्यावर, न्यायमूर्ती शाह यांनी निरीक्षण नोंदवले की “ती छाप व्यक्तीच्या मनावर अवलंबून असते.” याचिकाकर्ते ऍडव्होकेट अल्दानिश रेन यांनी असा युक्तिवाद केला की राष्ट्रीय चिन्हाच्या मंजूर डिझाइनच्या संदर्भात कलात्मक नवकल्पना असू शकत नाही. पुतळ्यामध्ये सत्यमेव जयतेचा लोगो नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. मात्र, या कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की संबंधित चिन्हातील सिंहांचे तोंड उघडे आणि मुद्रेने उग्र आणि आक्रमक दिसतात, तर अशोकाच्या सारनाथ सिंह राजधानीतील सिंह “शांत आणि संयोजित” आहेत. बुद्धाच्या चार मुख्य अध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिनिधी असलेले चार सिंह हे केवळ एक रचना नसून त्याला सांस्कृतिक आणि तात्विक महत्त्व आहे. भारताचे राज्य चिन्ह हे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. भारताचे प्रजासत्ताक हे भारतीय लोकांचे आहे, भारतीयांचे आहे. जेव्हा या ओळखीमध्ये सरकारकडून अवाजवी हस्तक्षेप केला जातो, तेव्हा ते राष्ट्राला आणि तेथील नागरिकांच्या भावना दुखावते.

याचिकाकर्त्या पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर आणि ज्या चिन्हावर तक्रार करण्यात आली आहे त्या चिन्हावरून पुढे गेल्यामुळे असे म्हणता येणार नाही की ते कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे आणि कोणत्याही तरतुदीत अधिनियम 2005 चे उल्लंघन केले आहे. केंद्रीय व्हिस्टा प्रकल्प, नवी दिल्ली येथे स्थापित भारताचे राज्य चिन्ह किमान अधिनियम 2005 चे उल्लंघन करत आहे असे म्हणता येणार नाही. रिट याचिका फेटाळण्यात आली आहे”, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.