अनैतिक संबंधांचा अर्थ महिला चांगली आई नाही, असा लावला जाऊ नये – उच्च न्यायालय

चंदीगड : एका याचिकेवर सुनावणी करताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. पत्नी विवाहबाह्य संबंधांत असल्यानं आपल्या मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे देण्यात येऊ नये, असा दावा पतीनं न्यायालयासमोर केला होता. यावर ‘अनैतिक संबंधांचा अर्थ महिला चांगली आई होऊ शकत नाही असा नाही’ अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की एखादी महिला विवाहबाह्य संबंधात असेल तर याचा अर्थ ती महिला चांगली आई होऊ शकणार नाही, असा लावला जाऊ नये. ‘द हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशीप ऍक्ट १९५६ च्या कलम ६ नुसार, पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी त्यांच्या आईलाच ‘नॅचरल गार्डीयन’ मानलं गेलं आहे, असंही कोर्टानं निर्णयात नमूद केलं. पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या देखभालीसाठी त्यांची नैसर्गिक संरक्षक अर्थात आई सर्वात जास्त गरजेची ठरते. अशावेळी आईला पाल्याचा ताबा देण्यापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

काय आहे प्रकरण?

पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या एका महिलेनं पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आपल्या ४.५ वर्षांच्या मुलीचा ताबा मागितला होता. आपण आपल्या मुलीचा योग्य प्रकारे सांभाळ करू शकतो, असा दावा महिलेनं केला होता. तर दुसरीकडे, पतीनं मात्र आपल्या पत्नीवर अनैतिक संबंधांचा आरोप केला. अशा संबंधांमुळे मुलीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानं संबंधित महिला एक चांगली आई बनू शकत नाही, असं कारण पतीने पुढे केलं होतं. तथापि, आपल्या पत्नीवर केलेले अनैतिक संबंधांचे आरोप पती न्यायालयात सिद्ध करू शकला नाही.

उच्च न्यायालयानं साडे चार वर्षांच्या मुलीचा ताबा मुलीच्या आईकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला. हे दाम्पत्य मूळचे पंजाबचे आहे, जे ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले होते. पती अगोदरपासूनच ऑस्ट्रेलियात राहत होता. विवाहानंतर पत्नीही त्याच्यासोबत ऑस्ट्रेलियात राहत होती. त्यांच्या मुलीचा जन्म २७ जून २०१७ रोजी झाला होता. पती-पत्नीचे संबंध बिघडल्यानंतर दोघंही वेगळे झाले. १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महिलेनं पतीच्या वर्तवणुकीवर आक्षेप घेत ऑस्ट्रेलियाच्या फेडरल कोर्टात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता. परंतु, पतीनं सुधारण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवल्यानंतर दोघं पुन्हा एकत्र राहू लागले होते. पत्नीनं ९ डिसेंबर २०१९ रोजी आपला घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला. २४ जानेवारी २०२० रोजी हे जोडपं भारतात परतलं.

२ फेब्रुवारी २०२० रोजी पत्नी आपल्या माहेरी गेली असताना पतीनं मुलीला आईपासून विलग करत तिचा पासपोर्टही आपल्या ताब्यात ठेवून घेतला. पतीकडून वारंवार आपल्याला धमकी दिली जात असून मुलीला जबरदस्तीनं आपल्यापासून तोडल्याचा आरोप महिलेनं केला होता. याच दरम्यान ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी पती ऑस्ट्रेलियाला निघून गेला. पीडित पत्नीनं पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाशिवाय ऑस्ट्रेलियाच्या फेडरल कोर्टातही मुलीच्या ताब्यासाठी याचिका दाखल केली होती.