मी मोदीजींना वेदनांना तोंड देताना जवळून पाहिले, गुजरात दंगलीबाबत अमित शहांनी सोडले मौन…

नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी ANI च्या संपादक स्मिता प्रकाश यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीबाबत मुलाखत दिली. यावेळी ते सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, मीडियाची भूमिका, एनजीओचे राजकीय पक्ष, मोदींचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास याविषयी बोलले. ते म्हणाले की, 18-19 वर्षांची लढाई देशाचा एवढा मोठा नेता एक शब्दही न उच्चारता, भगवान शंकराच्या विषाप्रमाणे सर्व दु:ख गळ्यात घेऊन लढत राहिला आणि आज अखेर सोन्यासारखे चमकणारे सत्य समोर आले आहे, त्यामुळे आता आनंद होत आहे.

अमित शहा म्हणाले की, मी मोदीजींना या वेदनांना तोंड देताना जवळून पाहिले आहे कारण न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती, त्यामुळे सर्व काही खरे असूनही आम्ही काहीही बोलणार नाही, केवळ अत्यंत कणखर मनाचा माणूसच ही भूमिका घेऊ शकतो. ते म्हणाले की मोदीजींचीही चौकशी करण्यात आली होती, पण त्यानंतर कोणीही धरणे आंदोलन केले नाही आणि आम्ही कायद्याला सहकार्य केले आणि मला अटकही झाली, पण एकही धरणे आंदोलन झाले नाही. ज्यांनी मोदीजींवर आरोप केले त्यांच्यात विवेक असेल तर त्यांनी मोदीजी आणि भाजप नेत्याची माफी मागावी.

गुजरात दंगलीत लष्कराला न बोलावण्याच्या प्रश्नावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, गुजरात सरकारचा प्रश्न आहे, आम्ही उशीर केला नाही, ज्या दिवशी गुजरात बंदची घोषणा झाली, त्याच दिवशी आम्ही लष्कराला पाचारण केले होते. गुजरात सरकारने एक दिवसही उशीर केला नाही. पण दिल्ली हे लष्कराचे मुख्यालय आहे, जेव्हा इतके शीख बांधव मारले गेले, तेव्हा 3 दिवस काहीही झाले नाही. किती एसआयटी बनवल्या? आमचे सरकार आल्यानंतर एसआयटी स्थापन झाली. हे लोक आमच्यावर आरोप करत आहेत?

28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीमध्ये मारल्या गेलेल्या 68 लोकांमध्ये काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांचा समावेश होता. एक दिवसापूर्वी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लागली होती, ज्यात ५९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांनंतरच गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये 1044 लोक मारले गेले होते, ज्यात बहुसंख्य मुस्लिम होते. या संदर्भात तपशील देताना केंद्र सरकारने मे 2005 मध्ये राज्यसभेत गोध्रा नंतरच्या दंगलीत 254 हिंदू आणि 790 मुस्लिम मारले गेल्याची माहिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, एसआयटीने म्हटले होते की झाकिया व्यतिरिक्त, 2002 च्या दंगलीप्रकरणी केलेल्या तपासावर कोणीही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. यापूर्वी, झाकिया यांच्या वकिलाने सांगितले होते की 2006 च्या खटल्यातील त्यांची तक्रार होती की नोकरशाहीची निष्क्रियता आणि पोलिसांची मिलीभगत होती, आणि द्वेषयुक्त भाषण आणि हिंसेला प्रोत्साहन दिले गेले होते.