हिजाब प्रकरणी तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचा परीक्षेशी संबंध नसल्याचे केले स्पष्ट

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक हिजाब प्रकरणी तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परीक्षेत अडचण येत आहे. याविषयी सरन्यायाधीश म्हणाले की या प्रकरणाचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर अनेक मुस्लिम विद्यार्थिनींनी परीक्षेला बसण्यास नकार दिला होता. यावर कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले होते की, ज्या विद्यार्थिनी परीक्षेला बसणार नाहीत त्यांची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही. परीक्षेला गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असा कोणताही नियम नाही. नागेश म्हणाले, ‘न्यायालय जे काही म्हणेल ते आम्ही पाळू. हिजाबचा वाद, खराब प्रकृती, परीक्षेला उपस्थित राहू न शकणे किंवा परीक्षेची पूर्ण तयारी न होणे हे कारण नसून परीक्षेत अनुपस्थिती हे महत्त्वाचे कारण असेल. अंतिम परीक्षेत अनुपस्थिती म्हणजे गैरहजर राहणे आहे आणि पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही.

निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे
हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह तीन न्यायमूर्तींच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना वाई श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. पोलिसांनी एका व्हिडीओ क्लिपवरून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे, ज्यामध्ये एक व्यक्ती तामिळमध्ये बोलत आहे आणि तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी देत ​​आहे.

हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?

कर्नाटक हायकोर्टाने आपल्या निकालात, इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही असे मानले होते आणि वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची मुस्लिम विद्यार्थिनींनी केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, शालेय गणवेश नियम हे वाजवी निर्बंध आणि घटनात्मकदृष्ट्या अनुज्ञेय आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.