NEET परीक्षा ठरलेल्या दिवशीच होणार, उच्च न्यायालयाने फेटाळली ‘ती’ याचिका…

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी 2022 सालासाठी राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (NEET) पदवीपूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की NEET आणि इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या तारखांमध्ये संघर्ष आहे. कोर्टाने आदेश दिला की याचिकेत अजिबात योग्यता नाही आणि ती फेटाळली जात आहे.

न्यायाधीशांनी असेही स्पष्ट केले की ते याचिकाकर्त्यांविरुद्ध आदेश देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु केवळ ते विद्यार्थी आहेत म्हणून मी पुढे जात नाही. परंतु, अशा याचिका दाखल झाल्या, तर न्यायालय शुल्क आकारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

NEET 17 जुलै रोजी होणार आहे

विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की परीक्षेचे वेळापत्रक इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांशी जुळत आहे आणि NEET UG, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) आणि कॉमन युनिव्हर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET) मध्ये फक्त एक किंवा दोन दिवसांचे अंतर आहे. याचिकेत म्हटले होते, “जुलै 2022 मध्ये CUET, NEET- UG आणि JEE या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या वेळापत्रकात 1 किंवा 2 दिवसांचा गॅप आहे, ज्यामध्ये तिन्ही परीक्षांचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे भिन्न आहे.”

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की तीन प्रमुख राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे वेळापत्रक योग्य अंतर न ठेवता प्रतिवादींनी केलेली कृती अवास्तव, मनमानी आणि घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारी आहे. याचिकेत म्हटले आहे की CUET 15, 16, 18, 19 आणि 20 जुलै रोजी होणार आहे तर JEE 30 जुलै रोजी होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले की त्यांनी एप्रिलमध्ये वेळापत्रक जाहीर केले होते, मग ते आता कोर्टात का आले? न्यायालयाने टिपण्णी केली कि, “तुम्ही निवेदने देऊ शकत नाही आणि परीक्षेच्या काही दिवस आधी या कोर्टात येऊ शकत नाही. परीक्षा पुढे ढकलायची की नाही हे १५ विद्यार्थी कसे ठरवू शकतात? तुम्हाला एप्रिलमध्ये या गोष्टी माहित होत्या. अशा प्रकारच्या याचिकांना परावृत्त केले पाहिजे.”

सुप्रीम कोर्टाने कोविड-19 दरम्यान NEET परीक्षेत कसा हस्तक्षेप केला आणि परीक्षा पुढे ढकलली, हे वकिलाने नमूद केले परंतु खंडपीठाने तो युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती नरुला म्हणाले, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतील आणि आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

दरम्यान, “18 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि परीक्षा 497 शहरांमध्ये आहेत. यापैकी 14 भारताबाहेर आहेत. तेथे 3500 हून अधिक केंद्रे आहेत. परीक्षांना एक दिवस उशीर झाला तरी, त्यामुळे कहर होईल,” असे प्रतिसादकर्त्यांचे वकील म्हणाले. याशिवाय, हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की गेल्या वर्षीच्या परीक्षांना उशीर झाला असल्याने, राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी या वर्षी वेळापत्रक संकुचित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जेणेकरून ते 2023 पर्यंत पुन्हा मार्गावर येईल. या वर्षी परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्यास, पुढच्या वर्षीही परिणाम होईल.

न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले आणि असेही नमूद केले की याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने ते शुल्क आकारत नाही. केवळ हे विद्यार्थी आहेत म्हणून न्यायालय कठोर होणार नाही. अन्यथा, खर्चासह ते रद्द केले गेले असते, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.