बाबरी मस्जिद प्रकरणी आज अंतिम निकाल.. जाणून घ्या घटनाक्रम

अयोध्या : सीबीआय कोर्टात 1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा आज अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशिद पाडल्याबद्दल भाजप, आरएसएस, विहिंप नेते आणि कारसेवक यांच्यावरील फौजदारी खटला लखनऊच्या सीबीआय कोर्टात अंतिम टप्प्यात आहे. बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी आरोपी आहेत. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी १६ सप्टेंबरला सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आरोपींमध्ये उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे.

दरम्यान गेल्या २८ वर्षांमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. देशातला एका मोठा समुदायास या निकालाची प्रतिक्षा आहे. राम मंदिरासंदर्भात निकाल देताना मशिद बेकायदेशीरपणे तोडली गेली असा उल्लेख आहे. आज मशिद कुणी पाडली? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या अयोध्या मधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती, अनेक ऐतिहासिक दस्तांवेजांनुसार ही मशिद रामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरावरच बांधली गेली होती. ज्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षीच निकाल दिला आहे.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने आतापर्यंत न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रं पुरावा म्हणून सादर केले आहेत. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले, मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.

दरम्यान न्यायालयात निकाल सुनावला जात असताना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि कल्याण सिंह यांच्यापैकी कोणीही उपस्थित नसणार आहे. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उमा भारती यांना कोरोनाची लागण झाली असून, कल्याण सिंह सध्या उपचार घेत आहेत. दरम्यान मुरली मनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विशेष सीबीआय कोर्टात आपला जबाब नोंदवला होता. यावेळी दोघांनीही आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते.

गेल्या २८ वर्षात घडलेल्या घडामोडी

1. डिसेंबर 1949 मध्ये, भगवान रामांच्या मूर्ती मशिदीच्या आत प्रकटल्या किंवा कुणीतरी आणून ठेवल्या. या घटनेनंतर
2. दोन्ही बाजूंनी खटले दाखल करण्यात आले.
3. रामजन्मभूमी न्यासचे प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास यांनी 1989 मध्ये जागेच्या मालकी हक्काची याचिका दाखल केली.
4. विश्व जन्म परिषद रामजन्मभुमी आंदोलन सुरू करण्यासाठी एक गट स्थापन केला.
5. 1986 साली फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी विवादित जागेचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश दिले. हिंदूना मशिदीत प्रवेश करुन पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली.
6. 1990- बाबरी मशिद पाडण्याचा पहिला प्रयत्न
7. ह्या घटनेच्या दोन वर्षानंतर 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिद पाडण्यात आली.
8. घटनेनंतर दोन एफआयआर नोंदविण्यात आले. प्रथम गुन्हा क्रमांक 197/1992 आणि दुसरा 198/1992 होता.
9. बाबरी मशिद पडल्यानंतर 16 डिसेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. लिबरहान यांनी मशिद पडल्याच्या घटनाक्रमाची चौकशी करायची होती.
10. 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआय एकत्रित आरोपपत्र दाखल केले. त्यात एफआयआर 198 चा समावेश होता.
11. सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्या आधारे कोर्टाने मानले की लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह बाळासाहेब ठाकरे आणि इतर नेत्यांविरूद्ध कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यासाठी सबळ पुरावा होता.
12. गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपाखाली सर्व आरोपींविरोधात आयपीसीच्या इतर विविध कलमांद्वारे प्रथम गुन्हा दाखल करण्यात आला.
13. 2005 साली रायबरेली कोर्टाने या प्रकरणात आरोप निश्चित केले आणि 2007 मध्ये पहिली साक्ष नोंदवली. गुन्हा दाखल झाल्यावर तब्बल 15 वर्षांनी.
14. आयोग स्थापना झाल्यानंतर 17 वर्षांनंतर, लिबरहान कमिशनने 900 हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला.
15. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सीबीआयने 4 मे 2001 च्या त्याच्या आदेशाविरोधात एक पुनरीक्षण याचिका दाखल केली
16. सीबीआयने 20 मार्च 2012 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यात सर्व प्रकरणांची एकत्रीत सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली.
17. 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा दोन खटले वेगळे करण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि एफआयआर 198 अन्वये आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप फेटाळून लावले होतो ते निकाल रद्द केला.
18. सर्व खटल्यांच्या खटल्याची सुनावणी आता एकत्र करून पुन्हा लखनऊ कोर्टात आणण्यात आली आहे. आता आज 30 सप्टेबरला त्याचा निकाल लागणार आहे