अल्पवयीन मुलांच्या शारीरिक संबंधांना, लग्न करण्याला मान्यता देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलांनी लग्न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, 15-16 वर्षे हे शारीरिक संबंध ठेवण्याचे आणि लग्न करण्याचे वय नाही. पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान यांनी हे निरीक्षण केले.

कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की आरोपी आणि पीडित यांच्यातील शारीरिक संबंध सहमतीने होते, त्यांनी लग्न केले होते आणि त्यांना एक मुलगा देखील झाला होता. न्यायाधीश म्हणाले की “सुरुवातीलाच, मला ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर दु:ख झाले आहे की लहान वयाची मुले ज्यांचे वय पूर्ण झाले नाही ते अशा प्रकारच्या संबंधांमध्ये गुंतले आहेत, ज्यांना योग्य संबंध म्हणता येणार नाही.”

कायद्याने विवाहासाठी विशिष्ट वय ठरवून दिलेले असताना, अशा वयाच्या अगोदर केलेल्या कोणत्याही कृतीला मान्यता देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. “जेव्हा लग्न करण्यासाठी आणि त्यानुसार जगण्यासाठी कायद्याने एक विशिष्ट वय विहित केलेले असते, तेव्हा अशा वयाच्या अगोदर केलेल्या अशा कोणत्याही कृत्यास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. 15-16 वर्षे किंवा 18 वर्षांपेक्षा कमी वय हे ते वय नाही, ज्यात कोणत्याही तरुण जोडप्याने विवाह संस्थेत प्रवेश केला पाहिजे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

ही तक्रार अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी केली होती, परंतु मुलीने स्वत: फिर्यादीच्या कथेला दुजोरा दिला नाही. तिच्या निवेदनात तिने सादर केले की ती अर्जदारासोबत स्वेच्छेने राहत होती, त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना न सांगता लग्न केले होते आणि त्यानंतर तिला मुलगा झाला होता. तिला तिच्या पालकांकडे परत जायचे नसल्याचेही तिने स्पष्ट केले.

घटनेच्या वेळी मुलगी सुमारे 15 वर्षांची होती आणि कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन मुलीची संमती निरर्थक असल्याचे सांगत राज्याच्या वकिलांनी अर्जाला विरोध केला. तथापि, खटल्यातील विचित्र तथ्ये लक्षात घेऊन, जर अर्जदाराची तुरुंगातून सुटका झाली नाही, तर त्याची अल्पवयीन पत्नी आणि मुलाची योग्य काळजी घेतली जाणार नाही, असे कारण देत न्यायालयाने जामीन अर्जास परवानगी दिली.

“म्हणून, मुलाचे आणि आईचे मोठे हित लक्षात घेऊन, सध्याच्या अर्जदाराच्या जामिनाचा विचार केला जात आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने हे प्रामुख्याने स्पष्ट केले की केवळ खटल्यातील तथ्यांनुसारच अर्जाला परवानगी दिली जात आहे आणि अशा प्रकारे, या आदेशाचा इतर कोठेही उल्लेख केला जाऊ शकत नाही.