भारत बंद : कामगार संघटनांचा आजपासून दोन दिवसीय संप, ‘या’ सेवा होणार प्रभावित

भारत बंद : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने कामगार, शेतकरी आणि नागरिकांवर परिणाम करणाऱ्या सरकारी धोरणांच्या निषेधार्थ 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे बँकिंग, वीज, अत्यावश्यक सेवांना फटका बसणार आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने फेसबुकवर म्हटले आहे की बँकिंग क्षेत्र देखील संपात सामील होणार आहे.

• केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने कामगार, शेतकरी आणि लोकांवर परिणाम करणाऱ्या सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आणि बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2021 ला विरोध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
• बँकिंग आणि विमा यासह वित्तीय क्षेत्रे संपात सामील होत आहेत.
• कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, तांबे, बँका, विमा यासारख्या क्षेत्रातील संघटनांनी संपाच्या नोटिसा दिल्या आहेत, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
• रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील युनियन शेकडो ठिकाणी संपाच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकरण करतील, असे त्यात म्हटले आहे.
• देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने म्हटले आहे की संपामुळे बँकिंग सेवा प्रभावित होऊ शकतात. आम्ही सल्ला देतो की बँकेने संपाच्या दिवशी तिच्या शाखा आणि कार्यालयांमध्ये सामान्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली असली तरी, संपामुळे आमच्या बँकेतील कामकाजावर मर्यादित प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
• रस्ते, वाहतूक कर्मचारी आणि वीज कामगारांनी ESMA (अनुक्रमे हरियाणा आणि चंदीगड) च्या येऊ घातलेल्या धोक्यानंतरही संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
• पश्चिम बंगाल सरकारने शनिवारी सांगितले की त्या दिवशी सर्व कार्यालये खुली राहतील आणि कर्मचार्‍यांना रिपोर्ट द्यावा लागेल.
• या संयुक्त मंचाचा भाग असलेल्या केंद्रीय कामगार संघटना म्हणजे INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC.

केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने 22 मार्च 2022 रोजी दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली होती, ज्यामध्ये “विरोधकांच्या विरोधात 28-29 मार्च 2022 रोजी प्रस्तावित दोन दिवसीय अखिल भारतीय संपासाठी विविध राज्ये आणि क्षेत्रातील तयारींचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र सरकारची धोरणे कामगार, शेतकरी विरोधी, जनताविरोधी आणि देशविरोधी आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या आहेत मागण्या

1. कामगार कायद्यातील जाचक सुधारणा रद्द करणे.
2. कोणत्याही स्वरूपाचे खासगीकरण न करणे.
3. राष्ट्रीय निर्गंतवणूक धोरण रद्द करणे.
4. ‘मनरेगा’ अंतर्गत वेतनाचे वाटप वाढवणे.
5. कंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरण करणे.