ऑक्सिजनअभावी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासन जबाबदार, औरंगाबाद खंडपीठाचा मोठा निर्णय

औरंगाबाद : ऑक्सिजन नसल्यामुळे किंवा ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही, अशा परिस्थितीत जर रुग्णाचा मृत्यू झाला तर शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती ऑर्डर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी केली आहे.

खंडपीठाने 19 मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. ऑक्सिजनचा आवश्यक पुरवठा केला नाही तर हे अधिकारी वैयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असे म्हटले होते. त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आजच्या सुनावणीवेळी 19 मेच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने वरील प्रमाणे दुरुस्ती केली आहे.

म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या 2 लाख 57 हजार 700 इंजेक्शनची ऑर्डर राज्य शासनाने इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला दिली आहे. मात्र, अधिकच्या इंजेक्शनची गरज आहे. शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांचा महात्मा फुले आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे सरकारी वकील काळे यांनी सांगितले. मात्र, केवळ या योजनेतून दीड लाख मदत मिळेल या आजाराच्या इंजेक्शनचा खर्च आठ लाख आहे. यावर शासन काय विचार करत आहे? असं खंडपीठाकडून विचारण्यात आलं.