सर्वोच्च् न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा, अध्यक्षांना शिवीगाळ तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, 5 जुलै 2021 रोजी भाजपच्या बारा आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी राज्य सरकारला फटकारलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे. यामुळे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. त्यामुळे आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे.

संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवनी, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, विजयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे आणि कीर्तीकुमार बांगडीया हे १२ निलंबित भाजप आमदार होते.