गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सेंटरवर होणार कडक कारवाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

मुंबई : राज्यात गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई केली जाणार असून गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. देशातील इतर राज्यांनी मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राबविलेल्या योजनांचा अभ्यास करून चांगल्या कामांचे अनुकरण करू, असेही त्यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान करण्यात येत असल्याचा तसेच राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना याविषयी विधानसभा सदस्य डॉ. भारती लव्हेकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता, या प्रश्नोत्तरांच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले सहभागी झाले.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले, राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढतच आहे. दरहजारी मुलांमागे मुलींचा जन्मदर २०१५-९०७, २०१६-९०४, २०१७-९१३, २०१८- ९१६, २०१९-९१९ आहे. देशाच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर वाढवायचा असेल तर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. स्त्री भ्रूणहत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा पीसीपीएनडीटी ची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तसेच राज्यस्तरावर राज्य पर्यवेक्षकीय बोर्ड देखील प्रभावीपणे काम करत आहे.

राज्यात पीसीपीएनटीडी कायद्यातंर्गत २० जानेवारी ते २८ फेब्रवारी दरम्यान १०,३७२ सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी केली. त्यात १८१ ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन आढळून आलेले आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यातील ५९२७ गर्भपात केंद्रांची (एमटीपी केंद्र) तपासणी करण्यात आली आहे त्यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन केलेले ७३ केंद्रे दोषी आढळले आहेत. त्यामध्ये १५ केंद्रे बंद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.