मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना – बाळासाहेब थोरात

मुंबई : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला असून बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा लाभ झाला आहे, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.

थोरात म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीचे सावट दूर करुन या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच घर खरेदी करणारे व बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचे हित लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले असून इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे असे आवाहन केले आहे. मुद्रांक शुल्कात सरसकट ३ टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. महसूल विभागाने राबविलेलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत २०१९ च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत ४८ टक्के तर राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती पकडली असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

डिसेंबर २०१९ मध्ये २ लाख ३९ हजार २९२ दस्तनोंदणीसह २ हजार ७१२ कोटींचा असलेला महसूल डिसेंबर २०२० मध्ये तब्बल ४ लाख ५९ हजार ६०७ दस्त नोंदणी होऊन ४ हजार ३१४ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला, डिसेंबरमधील दस्त नोंदणीत तब्बल ९२ टक्के वाढ तर महसूलात ५९ टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात दस्त नोंदणीत ४८ टक्के वाढ तर महसुलात ३.९७ टक्के वाढ झाली. महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने महसूलात वाढ झाली व ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांचाही फायदा झाला असे महसूलमंत्री थोरात यांनी सांगितले.

महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या बुस्टर डोसमुळे या क्षेत्रातील मरगळ जाऊन या क्षेत्रास पुन्हा चालना मिळाली आहे. मुंबई, पुणे या मोठ्या शहराबरोबरच इतर शहरी भागातही घर खरेदी करणाऱ्यांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण झाले. विशेषतः मोठ्या शहरात फ्लॅट खरेदीच्या किंमतीमुळे मुद्रांक शुल्काची रक्कम लाखात भरावी लागत होती. त्यात घट केल्याचा फायदा झाल्याचे दिसत आहे.