काँग्रेस, राष्ट्रवादीला शिवसेनेकडून मोठा धक्का; ‘त्या’ पत्रावर स्वाक्षरी करण्यास दिला नकार

मुंबई, १९ एप्रिल : सध्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असे आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र रंगलं असतानाच दुसरीकडे शिवसेनेसंदर्भातील मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी जारी केलेल्या एका पत्रकार शिवसेनेकडून स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही. राज्यामध्ये सध्या महिवकास आघाडीमधील सर्वात मोठा घटक पक्ष असणारी शिवसेना ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आहेत. देशामध्ये सुरु असणाऱ्या जातीयवादी हिंसाचारावर कारवाई करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रवर १३ विरोधी पक्षांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र या १३ पक्षांमध्ये शिवसेनेचा समावेश नाहीय.

या पत्रावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. देशामध्ये शांतता आणि एकता कायम रहावी अशी मागणी करत या हिंसाचाराला कारणीभूत असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या पत्रामधून करण्यात आलीय. हे पत्र काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन लिहिलं असून पत्रामध्ये देशात सुरु असणाऱ्या हिंसाचारासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं मौन धक्कदायक असल्याचं म्हटलंय. तसेच मागील काही काळापासून द्वेषपूर्ण भाषणांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला जात असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान होत असणारा हिंसाचार हा चिंतेची बाब असल्याचं पत्रात म्हटलंय.

सध्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारवर अनेक विषयांवरुन टीका केली जातेय. मागील काही दिवसांपासून भाजपा आणि मनसेनं मशिदींवरील भोंगे काढण्याची मागणी करत सरकारवर निशाणा साधलाय. दिवसोंदिवस हा विषय वाढत जाणार त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी प्रतिमेला धक्का बसणार असल्याची भीती नेतृत्वाला वाटत असून शिवसेना सुद्धा धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या गटात जाणार का यासंदर्भात राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा सुरु आहेत.

शनिवारी काँग्रेसच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारला लिहिण्यात आलेल्या या पत्रावर तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीआय (एम), पीसीआय, डीएमके, आरजेडी, जेकेएनसी आणि इतर पक्षांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी या हिंचासाराच्या पार्श्वभूमीवर मौन बाळगून असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. पंतप्रधानांचं मौन पाहून आम्हाला धक्का बसलाय. आपल्या वक्तव्यांनी आणि वागण्याने समाजातील काही घटकांना उकसवण्याचं काम करणाऱ्यांविरोधात पंतप्रधान काही बोलत नाही किंवा कारवाई करत नाही हे धक्कादायक आहे. हे मौन म्हणजे अशाप्रकारच्या खासगी झुंडींना एकप्रकारे देण्यात आलेलं समर्थन आहे, असं पत्रात म्हटलंय.

देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये एक विशिष्ट पद्धत दिसून येत असल्याचं निदर्शनास आल्याने आम्हाला चिंता वाटतेय. द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे सशस्त्र धार्मिक मिरवणूका निघतात आणि त्यामधून हिंसा होत आहे, असं निरिक्षण विरोधी पक्षांनी या पत्रातून नोंदवलंय. आम्ही लोकांना विनंती करतोय ही समाजामध्ये दूही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून दूर रहावे. आम्ही आमच्या पक्षाच्या सर्व केंद्रांना आणि कार्यकर्त्यांना शांतता आणि एकता कायम ठेवण्यासाठी काम करण्याचं आवाहन करतोय, असं या पत्रात म्हटल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने दिलं आहे.