मोठी बातमी : मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवश्यक…

मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

संसदेने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून अराखीव वा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी १० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा के ला. राज्यात १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र ‘एसईबीसी’ कायदा केल्याने त्यांना राज्यात ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. तथापि, केद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषानुसार मराठा समाजाला हे आरक्षण लागू करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी ‘एसईबीसी’ कायदा अवैध ठरविल्याने राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी, तसेच शासकीय, निमशासकीय सेवा, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांमधील नियुक्त्यांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळणार आहे. त्यासाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट राहणार आहे. कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात वेतन, कृषी, उद्योग-व्यवसायांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘ईडब्ल्यूएस’ पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी (३१ मे) रोजी जारी के लेल्या शासन आदेशात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.