पीएमसी हद्दीत नव्याने सामील १६ गावांसाठी ३२३ कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प मंजूर

पुणे : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) हद्दीत नुकतेच सामील झालेल्या २३ पैकी १६ गावांमधील दीर्घकाळ प्रलंबित ड्रेनेज पायाभूत सुविधांना गती मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेअंतर्गत ३२३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले की या गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर झाला असून लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

विलीनीकरणानंतर या गावांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याने, पीएमसीने केंद्राकडे ड्रेनेज सिस्टीम आणि सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे (एसटीपी) यासाठी निधीची मागणी केली होती. ड्रेनेजसाठी निधी मंजूर झाला असला तरी सुमारे १९० कोटी रुपयांचा एसटीपी प्रकल्प अद्याप प्रलंबित आहे.

अमृत योजनेत खर्चाचे वाटप केंद्र, राज्य आणि पीएमसीमध्ये अनुक्रमे २५:२५:५० या प्रमाणात होणार आहे. “आराखडा तयार होता, मात्र निधीअभावी निविदा काढता आल्या नाहीत. मंजुरी मिळाल्याने अंमलबजावणीला गती मिळेल,” असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले.

महाळुंगे टीपी (नगर नियोजन) क्षेत्रातील ड्रेनेजची कामे मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पूर्वी पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी नऊ गावांतील ड्रेनेज कामांपैकी ६८% (सुमारे १८० किमी) नेटवर्क पूर्ण झाले आहे. लोणी रिफायनरी परिसरातील कामांसाठी केंद्राची मान्यता नुकतीच मिळाल्याने उर्वरित कामही सुरू होणार आहे.

३२३ कोटींच्या या प्रकल्पाचा लाभ सुस, महाळुंगे, कोंढवे धावडे, न्यू कोपरे, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, संसासनगर, किरकिटवाडी, नांदोशी, नांदेड, खडकवासला आणि पिसोळी या १६ गावांना होणार आहे.

दरम्यान, पीएमसीने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी केली होती. परंतु महापालिका निवडणुकांना विलंब झाल्याने आयोगाने निधी मंजुरी थांबवली आहे, ज्यामुळे अनेक नियोजित उपक्रम रखडले आहेत.