सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य

मुंबई : सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात मृद व जलसंधारण विभागाची सिमेंट बांध कार्यक्रम तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख बोलत होते.

मंत्री गडाख म्हणाले, राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सुक्ष्म नियोजन करावे. या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच २३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बांध मध्ये गाळ जमा होणार नाही, ऑउट फ्लॅकींग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

मंत्री गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी, नाले पात्रात गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. तसेच नद्याची पात्र अरूंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणाकडून परिपूर्ण माहिती घेवून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. योजनेमध्ये बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावा जेणेकरून मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेण्यात येईल अशी सूचनाही मंत्री गडाख यांनी बैठकीत केली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य अभियंता कुशीरे, सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूलचे सहसचिव रमेश चव्हाण, शुभांगी पोटे यावेळी उपस्थित होत्या.