महाराष्ट्राला 12,000 कोटींचा दंड, कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे NGT ची कारवाई

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा आदेशही पारित करण्यात आला की घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची आवश्यकता आहे.

न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य प्रा. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे कि, “पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि या न्यायाधिकरणाने घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असलेल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत वरील भरपाई देणे आवश्यक झाले आहे.”

पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक दायित्व निश्चित करताना न्यायाधिकरणाने अधोरेखित केले की, वैधानिक कालमर्यादा संपल्यानंतरही गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ आदेश पारित केले, परंतु कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत. भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.

NGT ने द्रव कचऱ्याच्या प्रक्रियेतील तफावत सुमारे 10,840 रुपये कोटी आणि उपचार न केलेल्या कचऱ्याच्या संदर्भात मिळकत सुमारे 1,200 कोटी रुपये इतकी भरपाई निश्चित केली. ती रक्कम 12,000 कोटींवर पोहोचली आणि मुख्य सचिवांच्या निर्देशांनुसार कार्यान्वित होण्यासाठी आणि जीर्णोद्धार उपायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगळ्या रिंग-फेन्स्ड खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्याला दिले.

• सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पुनर्संचयित उपायांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि वापर प्रणाली स्थापित करणे, पूर्ण क्षमतेचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सिस्टम/ऑपरेशन्स अपग्रेड करणे, विष्ठा कॉलिफॉर्मसह मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात विष्ठेचे सांडपाणी आणि गाळ व्यवस्थापन स्थापित करणे समाविष्ट आहे.
• घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, कृती आराखड्यात आवश्यक कचरा प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना तसेच दुर्लक्षित केलेल्या 84 स्थळांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.
• बायोरिमेडिएशन/जैव-खनन प्रक्रिया CPCB मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाणे आवश्यक आहे आणि बायोमायनिंग तसेच कंपोस्ट वनस्पतींमधून स्थिर होणारा सेंद्रिय कचरा निश्चित केलेल्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

पुनर्स्थापना योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे असे सांगून, न्यायाधिकरणाने चेतावणी दिली की उल्लंघन चालू राहिल्यास, राज्याविरूद्ध अतिरिक्त भरपाईचा विचार केला जाऊ शकतो.

“ही पुनर्स्थापना योजना अधिक विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने नियोजित आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल. अनुपालनाची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.