NGT orders Maharashtra government to pay rupees 12,000 crore compensation for improper waste management
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याला घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून 12,000 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा आदेशही पारित करण्यात आला की घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची आवश्यकता आहे.
न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य प्रा. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे कि, “पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि या न्यायाधिकरणाने घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असलेल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत वरील भरपाई देणे आवश्यक झाले आहे.”
पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक दायित्व निश्चित करताना न्यायाधिकरणाने अधोरेखित केले की, वैधानिक कालमर्यादा संपल्यानंतरही गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ आदेश पारित केले, परंतु कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत. भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.
NGT ने द्रव कचऱ्याच्या प्रक्रियेतील तफावत सुमारे 10,840 रुपये कोटी आणि उपचार न केलेल्या कचऱ्याच्या संदर्भात मिळकत सुमारे 1,200 कोटी रुपये इतकी भरपाई निश्चित केली. ती रक्कम 12,000 कोटींवर पोहोचली आणि मुख्य सचिवांच्या निर्देशांनुसार कार्यान्वित होण्यासाठी आणि जीर्णोद्धार उपायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगळ्या रिंग-फेन्स्ड खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्याला दिले.
पुनर्स्थापना योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे असे सांगून, न्यायाधिकरणाने चेतावणी दिली की उल्लंघन चालू राहिल्यास, राज्याविरूद्ध अतिरिक्त भरपाईचा विचार केला जाऊ शकतो.
“ही पुनर्स्थापना योजना अधिक विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने नियोजित आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल. अनुपालनाची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
पुणे : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित विशेष सत्कार समारंभात व्यसनमुक्ती अभ्यासक व सामाजिक…
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहरात तरुणीचा अकस्मात आणि संशयास्पद मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या…
नाशिक : शनिवारी (दि. ८) झालेल्या महासभेत स्मार्टसिटी कंपनी आणि ‘एमएनजीएल’मुळे शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था…
पुणे : पारी टॉवर्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, नऱ्हेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘उघडलेले पुस्तक’…
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…