नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता, तीन तासांचे अंतर सव्वा तासावर

मुंबई : नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास आणि यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर ते गोंदिया सध्याच्या महामार्गाने पोहचण्यासाठी साधारणपणे ३ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीद्वारे प्रवासाचे अंतर १५ कि.मी. ने कमी होऊन प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येणार आहे. हा महामार्ग नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण १० तालुके, ११५ गावांतून जात आहे. यामध्ये २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग आदिंचा समावेश आहे. गवसी, पाचगाव, ठाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहरी व सावरी अशा आठ ठिकाणी इंटरचेंज असणार आहे.

नागपूर-मुंबई हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७०१ किमी लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग गोंदियापर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गाचा भाग असलेल्या नागपूर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रीत द्रुतगती महामार्गाच्या १६२.५७७ कि. मी.लांबीस यापुर्वीच २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर बाह्य वळण मार्गावरील गावसी मनापूर इंटरचेंज पासून लोधी तोळा (जि. गोंदिया) पर्यंत, नागपूर ते भंडारा ७२.५०० कि.मी., भंडारा ते गोंदिया ७२.६००, तिरोडा जोडरस्ता ३.७६५ कि.मी. आणि गोंदिया बाह्य वळण रस्ता १३.७१२ कि.मी. अशा एकूण १६२.५७७ कि.मी. लांबीचा रस्ता बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही महामंडळामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात असून त्यासाठी रु.३ हजार १६२.१८ कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या द्रुतगती महामार्गामुळे दुर्गम, मागास व आदिवासीबहुल भाग नागपूर-मुंबईशी जोडला जाणार आहे. यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. आदिवासी क्षेत्र मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाऊन त्या परिसराचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होऊन नवीन उद्योगास चालना मिळेल, यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.