महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ नियमांचे प्रारूप सहमतीसाठी केंद्राकडे पाठवणार

मुंबई : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यात आले असून, यातील महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ नियमांच्या प्रारूपास केंद्र सरकारच्या सहमतीसाठी पाठविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व कामाची स्थिती (कामगार) व महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) नियम, २०२५ हे दोन भागात तयार करण्यात आले असून, या नियमांच्या प्रारूपांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे प्रारूप आता केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेत विविध घटकांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. विशेषतः महिलांच्या कामांच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कामगारांकरिता निवास व्यवस्था, निवासस्थानांची संख्या, तेथील देखभाल दुरूस्ती, कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा याचबरोबर आरोग्यविषयक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणामध्ये सुसंगतता येणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढ व रोजगार संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारने सन १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत. वेतन संहिता (Code on Wages) २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) २०२० या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती महोदयांनी संमती दिली आहे.

या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची आहे. त्याकरीता सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ व वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित नियमांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते नियम स्वतंत्ररित्या मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरिता आणले जाणार आहेत.