मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी या पदाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पद निर्मितीसह या पदांसाठीच्या वेतन अनुदान व अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
ही पदे गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील आहेत. २ हजार २२८ पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत आहेत. मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित ५६२, अपील शाखेशी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठ ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती होणार आहे.
पुणे : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित विशेष सत्कार समारंभात व्यसनमुक्ती अभ्यासक व सामाजिक…
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहरात तरुणीचा अकस्मात आणि संशयास्पद मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या…
नाशिक : शनिवारी (दि. ८) झालेल्या महासभेत स्मार्टसिटी कंपनी आणि ‘एमएनजीएल’मुळे शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था…
पुणे : पारी टॉवर्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, नऱ्हेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘उघडलेले पुस्तक’…
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…