विधानसभा प्रश्नोत्तरे

सामाजिक न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर लगेच जे.जे. रुग्णालयातील पात्र वारसदारांना नियुक्ती – वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख
मुंबई : भायखळा येथील सर जे. जे. रुग्णालयातील पात्र असलेल्या वारसदारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांचे अभिप्राय दोन-तीन दिवसात मिळाल्यास पुढील आठवड्यात संबंधित वारसदारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य अमिन पटेल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देशमुख यांनी सांगितले की, लाड पागे समितीचा संबंध हा सामाजिक न्याय विभागाशी येत असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने वारसदारांना नियुक्त्या देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवला आहे. या वारसदारांच्या नियुक्त्यांच्या विषयला विलंब होत असला तरी ज्या ७ उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना विशेष बाब म्हणून सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने अभिप्रायासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांवर दोन दिवसांत बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनस्तरावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. ८० टक्के मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केले. कोविड काळात वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी अतिशय उत्तम काम केले असून आता सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या उपचारात व्यत्यय येऊ नये यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.

लाड-पागे समितीच्या शिफारशींसह नवीन समितीचा विचार करावा लागेल – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
लाड-पागे समिती होऊन ४२ वर्षे झाली असून त्यावेळची आणि आताची स्थिती यात फरक आहे. येत्या काळात या समितीच्या शिफारशीसह नवीन समिती गठित करण्याचा विचार करावा लागेल असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी उपस्थितीत झालेल्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये फक्त नवबौद्धांनाच लाड पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ मिळेल असा उल्लेख असल्याने अनेक सफाई कामगारांना या शिफारशींचा लाभ मिळालेला नाही. या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केल्यानंतर सर्वंकष धोरण आणून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळासमोर ते ठेवले जाईल. यामुळे सफाई कामगाराची जात न पाहता तो फक्त सफाई कामगार आहे हे पाहून समितीच्या शिफारशींनुसार वारसांना नोकऱ्या देण्यात येतील असेही सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विधानसभा सदस्य रविंद्र वायकर, सुनील प्रभू, योगेश सागर, राहुल पाटील यांनीही या विषयाच्या संबंधाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी उत्तर दिले.

गड-किल्ले संवर्धनाच्या परवानगीसाठी कालमर्यादा ठरविण्याचा नियम विचाराधीन – सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख

गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने भरीव निधीची तरतूद केली असून सामाजिक उत्तरदायित्वमधून देखील निधी उपलब्ध होत आहे. या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करताना परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी पुरातत्व विभागाला कालमर्यादा ठरवून अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा नवा नियम करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील कांगोरा मंदिरासमोर सभा मंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान मिळण्याबाबत विधानसभा सदस्य भरतशेठ गोगावले यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री देशमुख यांनी उत्तर दिले. कांगोरी किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असून ते भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहे. कांगोरी गड/मंगळगड संवर्धन समितीने पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून सर्वांगिण विकासासाठी कांगोरा मंदिरासमोर सभामंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेस कळविण्यात आले आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गड-किल्ल्यांची सुरक्षा करण्यासाठी गृह विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे विचारणा केली असून रायगडाचे विशेष महत्त्व लक्षात घेता त्याठिकाणी विशेष सुरक्षा पुरविण्यात येणार असल्याचे मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने गड-किल्ल्यांसाठी विशेष योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

महापालिका आणि नगरपालिका रुग्णालयांमध्ये शववाहिका बंधनकारक – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये शववाहिका ठेवणे बंधनकारक असून ज्या महापालिका-नगरपालिकांमध्ये शववाहिका नसेल त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून शववाहिनी घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यतील पायरवाडी येथे आरोग्य सोयी-सुविधांच्या अभावाबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले की, रुग्णवाहिकेतून मृतदेह वाहून नेण्याचे प्रावधान नाही. मृतदेह वाहतुकीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शववाहिका उपलब्ध असतात. ज्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडे शववाहिका उपलब्ध नसतील त्यांनी त्या घ्याव्यात यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून ही शववाहिका घेता येणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पालघर येथे पायरवाडी येथील सहावर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन दिली मात्र रुग्णवाहिका चालक उपलब्ध नव्हता. जे. एस. एस. के. अंतर्गत कंत्राटी शकॉम मेडिया इंडिया प्रा. लि. भोपाळ या संस्थेमार्फत हे वाहनचालक पुरविण्यात आले असून तीन वाहनचालकांना काढून टाकण्यात आले आहे. आरोग्य उपसंचालकांच्या मार्फत या प्रकरणाची तपासणी केली जाणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिलांच्या प्रसूतीसाठी १०२ या विशेष क्रमाकांवर रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असून अलिकडच्या काळात राज्यात सुमारे एक हजार रुग्णवाहिका बदलल्या आहेत. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नवीन रुग्णवाहिका देण्यात आल्या असून ग्रामीण रुग्णालय मोखाडासह उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार आणि चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

वारणा डाव्या आणि पोटकालव्याची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरणापासून २६ किलोमीटरच्या वारणा डाव्या कालव्याच्या आणि पोट कालव्याची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, वारणा डाव्या कालव्याचे १० किलोमीटरचे जिओ सिंथेटिक लाईनिंग काम पूर्ण झाले असून वरच्या अडीच किलोमीटरसाठी अंदाजपत्रक तयार केले आहे. त्याला मान्यता मिळाली की संपूर्णपणे गळती थांबण्यास मदत होणार आहे. खोदकाम कालवा १३.५ किलोमीटर लांबीचा आहे, तसेच काही ठिकाणचे यूसीआर लाईनिंग खराब झालेले आहे, त्यातून देखील गळती होत असून यातील काही कामांच्या निविदा अंतिम झाल्या असून जून २०२२ पर्यंत ते पूर्ण करता येईल, असेही जलसंपदामंत्री पाटील यांनी सांगितले.