धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशाचे पालन होणार का?

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रात मशिदींसह धार्मिक स्थळांवर लावलेले बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता हिंदू जनजागृती समिती (HJS) या संघटनेने या निर्णयाचे पालन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पोलिसांवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

नवी मुंबईतील याचिकाकर्ते संतोष पाचलग यांनी एका प्रकाशनात नमूद केले आहे कि, “आम्ही दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशाचे महाराष्ट्र पोलिसांनी पालन केले नाही. त्यामुळे 2018 मध्ये आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्याविरुद्ध न्यायालयात कोरोना या साथीच्या आजाराच्या काळात याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. तथापि, लोकांना न्याय देण्यासाठी, अवमान याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी.”

‘मशिदींवरील लाऊडस्पीकरला न्यायालयाचा आदेश का लागू होत नाही?’ या विषयावर हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या ऑनलाइन संवादात ते बोलत होते.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील गौरव गोयल म्हणाले, “मशिदींवरील अनधिकृत लाऊडस्पीकरवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई व्हायला हवी होती. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. मशिदींद्वारे लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे मोठा आवाज होत आहे. प्रदूषण आणि नागरिकांवर परिणाम होत आहे.”