पीकविमा योजना ते इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ ११ मोठे निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांनी आगामी काळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन आणि समाजकल्याण विभागांचे हे निर्णय भविष्यातील धोरणात्मक दिशादर्शक ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ११ प्रमुख निर्णय

1. टेमघर प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2. भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ४० रुपये
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत १९६४ पासून लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम ५ रुपयांवरून थेट ४० रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

3. PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना लागू
OBC, EBC आणि DNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा राज्यात अंमल केला जाणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

4. हडपसर–यवत मार्ग सहा पदरी
हडपसर ते यवत दरम्यानचा राज्य मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण 5262.36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

5. ‘Maha InvIT’ ची स्थापना
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘Maha InvIT’ नावाची पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

6. जहाजबांधणी आणि पुनर्वापर धोरणास मंजुरी
महाराष्ट्रात जहाजबांधणी (Shipbuilding), जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) यासाठी आवश्यक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना देणार आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

8. ॲप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी समुच्चयक धोरण
ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र समुच्चयक (Aggregator) धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

9. पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधा योजना
पीकविमा योजनेत केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम धोरणावर आधारित बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे. (कृषी विभाग)

10. गवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
अनुसूचित जमातींसाठी चालू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

11. कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)