जागतिक आयात-निर्यात धोरणाबाबत बैठक: ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारणा आणि उद्योगांसाठी नवे उपक्रम

मुंबई : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरीफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे. आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरीफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ‘ इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ मध्ये जास्तीत जास्त बदल करण्यात यावेत. ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ‘ वॉर रूम‘ ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात – निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल. राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ‘ इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ‘ रिफॉर्म‘ करण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

शहराजवळ स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानगी घ्याव्या लागतात. परवानग्या मिळण्याचा कालावधी कमीत कमी करून सदर परवानग्या सुलभरित्या मिळतील याची व्यवस्था करावी. उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया वेगाने करण्यात यावी. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या उद्योगांचे प्रदूषणाबाबतच्या दंडाची फेर आकारणी करून कुठेही अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी, भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार (निवृत्त) अपूर्व चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, राज्य कर, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ . पी. अनबलगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते.

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ साठी राज्याने केलेल्या सुधारणा
उद्योग सुरू करण्यासाठी अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य, उद्योगाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मैत्री कायदा २०२३ पारित, उद्योगांच्या वीज जोडणी साठी मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित, केवळ दोन कागदपत्रे नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक, उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित, एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप (इंडस्ट्रियल लँड अप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल) पोर्टल कार्यान्वित.

या सुधारणा होणार
उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी ‘डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल‘ तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माण सठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार.