भीमा कोरेगाव प्रकरण : न्यायमूर्ती साधना जाधव यांची या प्रकरणातून माघार, माघार घेणाऱ्या तिसऱ्या न्यायाधीश

मुंबई : न्यायमूर्ती साधना एस जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तिसर्‍या खंडपीठाने 2018 च्या भीमा कोरेगाव प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणीपासून मंगळवारी माघार घेतली. या खटल्यातून माघार घेणाऱ्या न्यायमूर्ती जाधव ह्या तिसऱ्या न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती पीबी वराळे आणि एसएस शिंदे यांनीही या प्रकरणातून माघार घेतली होती.

मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले तेव्हा न्यायमूर्ती जाधव म्हणाल्या की, “हे प्रकरण माझ्यासमोर सूचीबद्ध करू नये.” अनेक न्यायाधीशांनंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती जाधव यांच्यापर्यंत पोहोचले. 2020 ते 2021 पर्यंत न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ भीमा कोरेगाव घटनेशी संबंधित रिट याचिकांवर सुनावणी करत होते. 2021 च्या अखेरीस, रिट याचिकांचे काम न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले, त्यानंतर न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्याकडे आले. मात्र, न्यायमूर्ती वराळे यांनी या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर प्रकरणे न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील पर्यायी खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली.

त्यानंतर शिंदे यांनी माघार घेतली. त्यानंतर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी प्रकरणे खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी प्रशासकीय बाजूने न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी संपर्क साधला. मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणांची सुनावणी न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे सोपवली. न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी एक सहआरोपी वरवरा राव यांनी कायमस्वरूपी जामीन मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली आणि फेटाळली. त्यांचा तात्पुरता जामीन मात्र ३ महिन्यांनी वाढवण्यात आला.

या आठवड्यापासून न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नागपूर खंडपीठात बदली झाली. त्यामुळे या प्रकरणातील बाबी न्यायमूर्ती जाधव यांच्या पुढील पर्यायी खंडपीठासमोर ठेवण्यात आल्या. मात्र, न्यायमूर्ती जाधव यांनीही या खटल्यातून माघार घेतल्याने बचाव पक्षाचे वकील पुन्हा एकदा नवीन खंडपीठाकडे प्रकरणे सोपवण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे जातील.

भीमा कोरेगाव प्रकरण काय आहे?
2018 हे लढाईचे 200 वे वर्ष आहे असल्यामुळे 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे मोठा मेळावा झाला. उत्सवादरम्यान दलित आणि मराठा गटांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला, यात एकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.

29 डिसेंबर 2017 रोजी गोविंद गोपाळ महार यांच्या स्मारकाची विटंबना करण्यात आली, त्या दिवशी तणाव वाढू लागला होता. 31 डिसेंबर 2017 रोजी दलित आणि बहुजन गटांनी आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेत या घटनेचा उल्लेख आढळला. पोलिसांनी आरोप केला आहे की या कार्यक्रमात भडकवणारी भाषणे करण्यात आली आणि त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी हिंसाचार झाला.