राज्यात आणीबाणी-पेन्शन पुन्हा सुरू, येत्या आठवड्यात पात्र नागरिकांच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित होणार

पुणे : महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या समाप्तीनंतर, आणीबाणी (1975-1977) दरम्यान तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांसाठी प्रलंबित पेन्शनचे वितरण सुरू केले आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी एकूण 9.75 कोटी रुपये राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्ह्याला 1.47 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. राज्याच्या निर्देशानुसार, पुण्यात 586 पात्र लाभार्थी आहेत ज्यांना लवकरच त्यांचे पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल. या लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवासाच्या कालावधीच्या आधारावर केले जाते. ते 2,500 रुपये, 5,000 रुपये किंवा 10,000 रुपये मासिक मानधनासाठी पात्र आहेत. येत्या आठवड्यात ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.

2024-25 आर्थिक वर्षासाठी, सरकारने 50.63 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर केली, त्यापैकी 9.75 कोटी रुपये वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत वितरित केले गेले आहेत. पुणे जिल्ह्यासाठी 1.47 कोटी रुपयांचे वाटप तीन महिन्यांचे आहे, ज्याची रक्कम दरमहा 49.25 लाख रुपये आहे. पात्र नागरिकांना पेन्शन हस्तांतरित करण्यावर आता जिल्हाधिकारी देखरेख करतील.

मासिक मानधन खालीलप्रमाणे वितरीत केले जाते:

एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती: 10,000 रु

अशा व्यक्तींचे हयात असलेले पती/पत्नी: रु 5,000

एक महिन्यापेक्षा कमी कारावासातील व्यक्ती: रु 5,000

अशा व्यक्तींचे हयात असलेले जोडीदार: रु. 2,500

25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 दरम्यान घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीमध्ये सरकारला विरोध करणाऱ्या अनेक नागरिकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. जानेवारी 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यक्तींना पेन्शन देऊन सन्मानित करण्याची योजना मंजूर केली.

तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 31 जुलै 2020 रोजी कोविड-19 संकटामुळे आर्थिक चणचण असल्याने ही योजना बंद करण्यात आली. राज्य नेतृत्वात बदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली. राज्य शासनाने 28 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णय जारी करून पुन्हा ही योजना सुरू केली.